अर्थ

मापदण्ड विपरीत सञ्चालित २४ वटा क्रसर उद्योगको बिद्युत लाइन काटियो

बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा सञ्चालित अबैध क्रसर उद्योग । तस्बिर : नागरिक

बाँकेमा लामो समयदेखी मापदण्ड विपरित सञ्चालित २४ वटा क्रसर उद्योगको बिद्युत लाइन काटिएको छ । जिल्ला अनुगमन समिति बाँकेको सिफारिसमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले ति क्रसर उद्योगको लाइन काटिदिएको हो । समितिले मापदण्ड विपरित सञ्चालित २४ वटा क्रसर उद्योग बन्द नै गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि लाइन काटिएको हो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार जिल्लामा तीन वटा क्रसर उद्योगको मात्र मापदण्ड पुगेको छ ।  

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङले मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द नै गर्ने उद्देश्यले बिद्युत लाइन काटिएको बताए । ‘मापदण्ड विपरीत सञ्चालित २४ वटा क्रसर उद्योगको बिद्युत लाइन काटियो, अब यि क्रसर उद्योगहरू स्वतः बन्द हुन्छन्,’ उनले नागरिकसँग भने । प्रजिअ कुरुङबाङकै सक्रियतामा जिल्ला अनुगमन समितिले क्रसर उद्योग विरुद्ध कानुनी कारवाही अगाडी बढाएको हो ।  

जिल्ला अनुगमन समितिले बाँकेका क्रसर उद्योगको अवस्था अध्ययन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायको नेतृत्वमा एक टोली खटाएका थियो । उक्त टोलीले जिल्लामा दर्ता भएर सञ्चालित कुल २७ वटा क्रसर उद्योग मध्ये २४ वटा मापदण्ड विपरीत रहेको तथ्यसहित प्रतिवेदन तयार गरेको बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अनुगमन समितिले मापदण्ड विपरित सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउने प्रक्रिया अगाडी बढाएको प्रजिअ कुरुङबाङले बताए ।  

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार कोहलपुर–१५ मा रहेको शिव शंकर बालुवा प्रशोधन तथा क्रसिङ उद्योग, राप्तीसोनारी गाउँपालिका–७ मा रहेको बाबा स्टोन इन्डष्ट्रिज(क्रसर) र डुडुवा गाउँपालिका–४ मा रहेको जय नेपाल क्रसर उद्योगको मात्र मापदण्ड पुगेको छ ।  

क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि आई.इ.इ गरेको हुनुपर्ने, जंगल क्षेत्रबाट एक किलोमिटर, पुलबाट पाँच सय मिटर, मानव बस्तीबाट एक किलोमिटर, राष्ट्रिय राजमार्गबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने लगायत मापदण्ड कायम गरिएको प्रमुख उद्योग अधिकृत चौधरीले बताए । अवैध क्रसर उद्योगले लामो समयदेखी आई.इ.इ.नगरेको, मानवबस्ती, वन जंगल, निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र, नदी तथा खोला किनारमा सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा दर्ता नभएरै सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई भने कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।  

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिचाइँ, हुलाकी सडक जस्ता ठुला आयोजनालाई निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराउने भन्दै बाँकेमा केही संख्यामा त्यस्ता क्रसर उद्योगहरू पनि निर्बाध रुपमा सञ्चालनमा आइरहेका छन् । ती क्रसर उद्योगले वर्षौ पुरानो आइ.इ.इ. प्रतिवेदनका आधारमा नदी तथा खोलाबाट मनपरी रुपमा सामाग्री उत्खनन् गर्छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई देखाएर निर्माण सामाग्री अन्यत्रै बिक्री गर्ने गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । जिल्ला अनुगमन समितिले ठुला आयोजनाका नाममा खुलेका क्रसर उद्योगमाथी पनि निगरानी बढाइरहेको छ । ‘ठुला आयोजनालाई देखाएर सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगको अवस्था के छ ? आयोजनालाई कति निर्माण सामाग्री आवश्यक छ, उद्योगले अहिलेसम्म कति सामाग्री उत्पादन गरिसकेका छन्, त्यसको पनि अब हिसाब किताब हुन्छ,’ अनुगमन समितिका एक सदस्यले भने ।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुङबाङ अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गराएरै छाड्ने जिकिर गर्छन् । ‘जो सुकै ब्यक्तिको किन नहोस्, अवैध रुपमा सञ्चालित छ भने म बन्द गराएरै छाड्छु,’ उनले भने । प्रजिअ कुरुङबाङ बाँकेमा सरुवा भएर आएपछि नदी तथा खोलामा मौलाएको तस्करीलाई नियन्त्रणमा ल्याउने अभियानमा सक्रिय छन् । उनको अभियानप्रति बाँकेबासीले खुलेरै प्रशंसा गरिरहेका छन्, भने अवैध काममा सक्रिय ब्यक्तिहरू भने प्रजिअ कुरुङबाङको अभियान असफल बनाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रमा धाइरहेका छन् ।

प्रकाशित: १६ असार २०७७ १०:४८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App