चालु आर्थिक वर्षका १२ मध्ये सवा आठ महिना (चैत १० सम्म) सरकारलाई विकास आयोजनामा काम गर्न कतैबाट अवरोध थिएन। बजेट, जनशक्ति, आवश्यक सामग्री सबै अनुकूल थिए। विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सरकारले चैत ११ देखि मुलुकलाई बन्दाबन्दीमा राख्नुअघिका २ सय ५० दिन काम गर्न पर्याप्त थिए। बन्दाबन्दी घोषणा भएपछि पनि केही आयोजनाको काम रोकिएको छैन। एक आर्थिक वर्षमा सवा आठ महिना काम गर्ने वातावरण हुँदाहुँदै पनि सरकारको विकास (पुँजीगत) खर्च अवस्था इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।

सरकारले चालु आवका लागि विकास खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु वर्ष सकिन एक महिना (असार) बाँकी हुँदा एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको तुलनामा ३० प्रतिशत मात्र हो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास खर्चमा देखिएको यो सबैभन्दा निरासाजनक तस्बिर  हो।

अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत गरेको संशोधित अनुमान पनि पूरा हुने देखिएको छैन। चालु वर्षमा २ खर्ब ३९ अर्ब १५ करोड विकास खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान हो। यो लक्ष्यमा पुग्न पनि एक महिनामा थप एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा वर्षका अन्तिम महिनाहरुमा खर्च बढ्ने गरेको नजिर भए पनि चालु वर्ष एकै महिनामा सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अवस्था छैन।

सरकारले चालु वर्ष विकास खर्च कम हुनुलाई कोरोना कारण देखाउनेछ। तर यो पूरै सत्य भने होइन। चालु आवमा विकास खर्च कमजोर हुनुमा सरकारले काम गर्ने तौरतरिकालाई परिवर्तन नगर्नु कोरोनाभन्दा ठूलो कारण हो। चालु वर्षको अन्तिम दुई–तीन महिना मात्र काम गर्ने प्रवृति नफेरेसम्म विकास खर्चको दूरावस्था यस्तै हुनेछ।  

सरकारले चैत ११ मा बन्दाबन्दी घोषणा गर्नुभन्दा पहिलेका दुई सय ५० दिन (चैत १० सम्म) विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारी कार्यालयको खर्च गति कछुवाको जस्तै देखिएको छ। कार्यालयहरुले सवा ८ महिनामा एक खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्। यो कुल लक्ष्यको २५ प्रतिशत मात्र हो। सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न औसतमा प्रतिदिन सवा अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च हुनुपर्छ। यो वर्ष चैत ११ सम्मको तथ्यांक हेर्दा औसतमा दैनिक ४१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ। यो लक्ष्यको आधा पनि होइन। त्यसपछि कोरोना कालमा बरु दैनिक २८ करोड रुपैयाँका दरले खर्च भएको छ। आयोजना ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायीहरुले पनि चालु वर्ष काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै आएकाले विगतमा जस्तो वर्षको अन्त्यमा यो वर्ष काम नहुने देखिएको छ।  

सरकारले चालु आवलाई विकास बजेट चार खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। आव सकिन एक महिना बाँकी हुँदा एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको तुलनामा ३० प्रतिशत हो। आयोजना सञ्चालन र खर्च गर्ने प्रणाली सुधार नगरेसम्म यथार्थ योभन्दा भिन्न हुनेछैन।  

आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउनदेखि नै खर्च गर्ने प्रणालीको विकास नभएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। नेपालमा विकास आयोजनाहरुमा काम हुने प्रचलन माघ–फागुनदेखि जेठसम्म बनाइएको छ। यो प्रणालीमा सुधार नभएसम्म स्थिर र दुई तिहाइको सरकार आए पनि खर्चको स्थिति यस्तै हुनेछ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका वर्षहरुमा विकासको काममा अवरोध गर्नेगरी विभिन्न किसिमका समस्या आएका थिए। राजनीतिक दलहरुको बारम्बारका बन्द, हडताल, आन्दोलन, माओवादी द्वन्द्व, भूकम्पजस्ता विविध समस्या आए।  

२०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पका बेला पनि विकास खर्च ६० प्रतिशत हाराहारी थियो। अहिलेजस्तो निरासाजनक थिएन। भूकम्प वर्ष २०७२÷०७३ मा सरकारले २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।    

पछिल्ला सात वर्ष (२०७०/७१ देखि ०७६/७७ सम्म) को सरकारको विकास बजेट खर्च लक्ष्य र यथार्थ खर्चसँग तुलना गर्दा पनि यो वर्ष ज्यादै न्यून देखिन्छ। यसबीचमा कुनै वर्ष ८० प्रतिशतसम्म पनि खर्च भएको छ। भूकम्पको वर्षबाहेक अन्य कुनै पनि वर्ष खर्च ६५ प्रतिशतभन्दा कम भएको छैन।  

नेपालको विकास खर्च गर्ने क्षमतालाई २०४६ सालपछिका वर्षहरुमा हेर्दा औसतमा लक्ष्यको ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। अर्थविज्ञहरुले यसका विभिन्न कारण औंल्याउँदै आएका छन्। कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तर विभिन्न वहाना बनाएर काम नगर्ने सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारबाही नहुने, उल्टै मूल्य बढाएर आयोजनाको समय लम्बाउने खेल सबैभन्दा खतरनाक मानिएको छ।  

यस्तै विज्ञहरुले अहिलेको काम गर्ने परिपाटीलाई परिवर्तन नगरेसम्म खर्च नबढ्ने बताउँदै आएका छन्। विज्ञका अनुसार साउनदेखि सुरु हुने बजेटको कम्तीमा दसैं–तिहारअघि टेन्डरका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मंसिरदेखि काम सुरु गर्ने वातावरण बनाउनसके मात्र खर्च बढ्नेछ। अर्कोतिर प्रत्येक वर्ष धेरै विकास बजेट पाउने बहुवर्षे आयोजनाका लागि बर्सेनि ठेक्का प्रक्रियामा जान पर्दैन। यस्ता आयोजनामा कम्तप्मा भदौदेखि नै खर्च गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरुको छ। अर्थ र विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने सबै मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी यस्ता सुझावमा सहमत छन्। प्रत्येक वर्षका बजेटमा पनि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नीति लिइए पनि अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसा काम भएको छैन।    

विकास बजेट खर्च नहुनुका १० कारण 

दण्ड र पुरस्कारको अभाव  

शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थ सचिव

नेपालमा विकास खर्च नहुने रोग धेरै पुरानो भइसक्यो। विगतमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरुले खर्च बढाउन समस्या भएको भन्दै धेरै कारण देखाए। कार्यक्रम स्वीकृत गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग जानुपर्ने, समयमा अख्तियारी नपाउने, सार्वजनिक खरिद ऐनले काम गर्न समस्या पारेको, अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी दिए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले नदिनेजस्ता विविध कारण देखाइए। पछिल्लो समय यीमध्ये धेरै विषयलाई विनियोजन विधेयकमा समावेश गरेर सम्बोधन गरिएको छ। खरिद ऐन पनि पटकपटक संशोधन भइसकेको छ। काम गर्न समस्या पारेका सबै विषयको लगभग सम्बोधन भएको छ तर पनि काम हुन सकेको छैन। अहिले काम गर्न समस्या भएका नयाँ विषय औंल्याउने गरिन्छ। विकासे मन्त्रालयहरुले आफैंले चौमासिक रुपमा यति लक्ष्य पूरा गर्छौं भनेर बाचा गरेका हुन्छन्। त्यो वाचा पनि पूरा भएको अवस्था छैन। विकास खर्च नहुनुमा यी हुन् १० प्रमुख कारण।

१. आयोजनाहरु हचुवाका भरमा बजेटमा राखिने तर काम नहुने एउटा कारण हो। हचुवामा राखिएका आयोजनाको डिपिआर तयार भएको हुँदैन। आयोजना स्थलका रुख कटान, जग्गा मुआब्जाजस्ता विषय बाँकी नै रहेका हुन्छन्। एक आर्थिक वर्षमा यस्तै समस्या सुल्झाउन समय लाग्छ। त्यस्तोमा विनियोजित रकम खर्च हुनसक्दैन।

२. जिल्ला दररेटको समस्या पनि काम समयमा हुन नसक्नुको अर्को कारण बनेको छ। समयमा जिल्लाहरुले चालु वर्षको दररेट कायम नगरेसम्म आयोजनाहरुको डिपिआर तयार गर्न समस्या हुन्छ। नयाँ दररेट कायम गर्न अर्को जिल्लालाई पर्खने प्रचलन पनि छ।  

३. विकासे मन्त्रालयहरुले बजेटमा आयोजना धेरै राख्ने प्रचलनले पनि काम हुन नसकेको देखिएको छ। जनशक्ति कति छ र कतिसम्म काम पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई नहेरी जथाभावी कार्यक्रम राख्ने प्रचलन छ। अहिले नै क्षमताभन्दा बढी सडक, सिँचाइ, पुलका कार्यक्रम राखिएका छन्।

४. काम नहुनुमा अर्को समस्या एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरै ठेक्का एकै पटकमा लिनु पनि हो। निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता नहेरेर जति पायो उत्ति ठेक्का लिने प्रचलन छ। क्षमताले नभ्याएपछि काम हुने कुरै भएन।

५. सरकारले अनुगमन प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई दण्ड गर्ने सामान्य प्रणालीको पनि विकास हुन सकेको छैन। काम नहुनुमा यो सबैभन्दा ठूलो कारण हो।

६् ठूला, साना आयोजनालाई ढुंगा, गिटीजस्ता सामग्री संकलन र आपूर्तिमा समस्या छ। ठूला आयोजनालाई उसले तोकेको स्थानबाट यस्ता सामग्री ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहबाट अवरोध भएका धेरै घटना छन्।

७. सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि काम गर्र्न बाधकका रुपमा हेरिँदै आएको छ। यस्तै अन्य ऐन, कानुन, कार्यविधि, प्रणालीलाई पनि बाधक भनिन्छ। तर म यसमा सहमत छैन। यसमा प्रशस्त सुधार भएको छ।

८. आयोजनाहरुमा काम नहुनुमा मन्त्रालयबीचको समस्या पनि एक हो। ऊर्जा, वन, वातावरण, भूमिसुधारलगायत मन्त्रालयले एकले अर्कालाई सहयोग गर्नेभन्दा हस्तक्षेप गर्ने प्रचलन छ।

९. राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा बजेटमा कार्यक्रम राख्दा पहिले ती कार्यक्रमलाई जसरी पनि पूरा गर्न दबाब आउँछ। यसले अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजनामा काम गर्ने ध्यान कम जाने गरेको छ।

१०. आर्थिक वर्षका सुरुका महिनाहरुमा काम गर्ने प्रचलन छैन। फागुन/चैतपछि सबै क्षेत्रबाट काम नभएको भन्ने दबाब आएपछि मात्र काम सुरु गर्ने प्रचलन छ। यसले एकातिर लक्षित काम पूरा हुँदैन र अर्को कामको गुणस्तरमा पनि प्रश्नचिह्न आउने गरेको छ। 

प्रकाशित: ५ असार २०७७ ०१:५२ शुक्रबार