कोरोना भाइरसको महामारीपछि विदेशमा रोजगारी गुमाएका, गर्भवती, सुत्केरी तथा बिरामीलाई उद्धार गर्न सरकारले दोब्बर बढी हवाई भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको छ ।
विदेशबाट उद्धार गर्ने श्रमिकको हवाई भाडा दर परराष्ट्र र पर्यटन, संस्कृति, नागरिक तथा उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निर्धारण गरेका हुन् । बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हवाई भाडा लागू हुँदा वास्तविक रूपमा जोखिममा परेका कुनै पनि श्रमिक विदेशबाट फर्कन नसक्ने गुनासो गरिएको छ ।
‘लकडाउनअघि मलेसियाबाट फर्कन २२–२५ हजार रूपैयाँ हवाई भाडा तिर्नुपथ्र्यो,’ मलेसियास्थित जनप्रगतिशील मोर्चाका संयोजक महेश ओलीले भने, ‘अहिले तोकिएको भाडा नियमितभन्दा निकै बढी छ । यस्तो लुट श्रमिकले पचाउन सक्दैनन् ।’
सरकारले मलेसियाबाट फर्कनेले पाँच सय २० अमेरिकी डलर (६२ हजार चार सय रूपैयाँ) तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि मलेसिया–काठमाडौंको हवाई भाडा करिब २५ हजार रूपैयाँ थियो । हवाई भाडाबाहेक स्वदेश फर्कन चाहनेले स्वास्थ्य परीक्षण र नेपालमा होटलमा व्यवस्था गरिएको होटल क्वारेन्टिनको खर्च पनि बेहोर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
उदाहरणका लागि सामान्य अवस्थामा २५ हजार भाडा तिरेर मलेसियाबाट फर्कन पाउने कामदारले उद्धार उडानमा आउँदा ६२ हजारभन्दा बढी तिर्नुपर्छ ।
‘हवाई भाडादेखि लिएर अन्य सबै खर्च जोड्दा जोखिममा परेकाले प्रतिव्यक्ति एक लाख रूपैयाँ हाराहारी जुटाउनुपर्ने देखिएको छ,’ ओलीले भने, ‘दुई÷तीन महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएर अलपत्र परेका श्रमिकले यति धेरै रकम कसरी जुटाउन सक्लान् भनेर सरकारले सोच्दै सोचेन ।’
कोरोना भाइरसको महामारीपछि विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न जुटेको सरकारले सबै गन्तव्यबाट फर्कदा नियमितको तुलनामा दोब्बर बढी हवाई भाडा लाग्ने सूची सार्वजनिक गरेको छ । उक्त भाडा दरमा असार १ देखि हवाई उडान सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारले यात्रु बोक्ने जिम्मा नेपाल एअरलाइन्स, हिमालय एअरलाइन्स र विदेशी हवाई कम्पनीलाई दिएको छ ।
लकडाउनअघि करिब ३२ हजार रूपैयाँ भाडा लाग्ने साउदी अरेबियाको रियाद–काठमाडौं रुटका लागि अब ७५ हजार रूपैयाँ तिरेपछि मात्र समस्यामा परेका घर फर्कन पाउने नियम बनाइएको छ । त्यस्तै ३० हजार हाराहारी भाडा लाग्ने दोहा–काठमाडौंका लागि उद्धारको बेला सरकारले ६५ हजार रूपैयाँ हवाई भाडा तोकेको छ । उद्धारका लागि सरकारले हवाई भाडाको सूची सार्वजनिक गरेपछि रोजगारीका लागि पुगेका श्रमिक सबभन्दा बढी मारमा पर्ने भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ ।
रोजगारी गुमेपछि कतारबाट घर फर्कन खोजेका राम भण्डारीले हवाई भाडाका लागि आफन्तसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘संकटका बेला सरकारले सहयोग गर्ला भनेको त उल्टै श्रमिकसँग अनैतिक तवरले व्यापार गर्न खोजियो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले उद्धार गरेको भन्न पनि लाज मान्नुपर्छ ।’
सरकारले समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न भन्दै अमेरिकादेखि भारतको नयाँ दिल्लीसम्मको भाडादर सार्वजनिक गरेको छ । विभिन्न गन्तव्यबाट फर्कने श्रमिकले तिर्नुपर्ने हवाई भाडाको शुल्क निर्धारण गरेलगत्तै गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूताबासले घर फर्कने व्यक्तिको सूची सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।
मलेसियास्थित नेपाली राजदूताबासले पहिलो चरणमा फर्कने एक हजार जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले करिब ६ हजार पाँच सय मलेसियाबाट उद्धार गर्नुपर्ने जनाए पनि त्यहाँ रहेकाले भने त्यो भन्दा बढी संख्यामा परेको बताउने गर्छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीपछि विदेशमा सर्वाधिक जोखिममा परेका २४ हजारलाई उद्धार गर्ने सरकारको तयारी छ । तर विदेशका विभिन्न गन्तव्य मुलुकसँग सञ्जाल विस्तार गरेको गैरआवासीय नेपाली संघलगायत संघसंस्थाले कोरोना महामारीपछि सिर्जना भएको वेरोजगारी, बिरामी, डर, त्रासले करिब १० लाख नेपाली घर फर्कनसक्ने अनुमान गर्दै आएका छन् ।
सरकारी अधिकारीहरू चार्टर्ड उडान भएकाले भाडा महँगो भएको बताउँछन् । पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले काठमाडौंबाट जहाज रित्तै उड्ने भएकाले दुईतर्फी भाडा तोक्नु परेको बताए । ‘त्यसमा पनि यात्रु लिन गएको जहाज भरिएर आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी नहुँदा कतिपय गन्तव्यमा दोब्बर बढी भाडा दर कायम गरिएको हो,’ उनले भने ।
साढे दुई महिनाअघि चीनमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीलाई भने सरकारले निःशुल्क उद्धार गरेको थियो । हुनेखानेका छोराछोरीलाई राज्यकोषको रकम खर्चेको सरकारले श्रमिकलाई चर्को भाडा तोकेको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले भने रोजगारीका क्रममा महामारीजन्य समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न सरकारी कोषको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा ७५ (२) मा नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा सरकारले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
महामारी, युद्ध, प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारणले कामदार फिर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने सोही ऐनको दफा ३३ (ख) मा उल्लेख छ ।
विदेशमा कुनै बेला समस्या आउन सक्ने भन्दै सोही ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार विदेश जानुअघि प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच सय र दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ (श्रम स्वीकृतिको अवधि अनुसार) वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि हरेकले जम्मा गरेको रकम वृद्धि भएर यतिखेर पाँच अर्ब ६० करोड रूपैयाँ पुगेको बोर्डले जनाएको छ । सोही रकम खर्चेर श्रमिकको उद्धार गर्नुपर्ने माग गरिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।
तीन सय महिला फर्किए
यसैबीच बिहीबार कुबेतबाट तीन सय महिला फर्किएका छन् । लामो समयदेखि कुबेतमा अलेखबद्ध रहेका उनीहरू घर फर्काइको प्रतिक्षामा थिए । अलेखबद्ध कामदारलाई आममाफी दिने कुबेत सरकारको निर्णयअनुसार डेढ महिनाअघि उनीहरूले त्यस्तो सुविधा पाएका हुन् ।
आममाफी पाएकालाई कुबेत सरकारले आफ्नै खर्चमा काठमाडौं ल्याइदिएको हो । आममाफी कार्यक्रममा सहभागीमध्ये करिब तीन हजार नेपालीलाई घर फर्काइने कुबेतस्थित नेपाली राजदूताबासले जनाएको छ । पहिलो दिन दुई जहाजमार्फत काठमाडौं ल्याइएको हो ।
आममाफी पाएका अन्यलाई पनि कुबेत सरकारले आफ्नै खर्चमा काठमाडौंसम्म ल्याइदिने कार्यक्रम छ । काठमाडौं आइपुगेकालाई विभिन्न स्थानमा तयार पारिएका क्वारेन्टिनमा पठाइएको छ ।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७७ ०१:१५ शुक्रबार
