ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार भन्सार महसुल वृद्धि नगरिएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले बजेटमा विद्युतीय साधनको वर्गीकरण गरी फरकफरक कर निर्धारण गरिएको बताए । ‘विद्युतीय बस जस्ता ठूला सवारीमा कर बढेको छैन,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि भनेको स्वच्छ ऊर्जालाई प्राथमिकता नदिएको भन्ने होइन । स्वच्छ ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखी विद्युत् खपत बढाउने सरकारको नीति यथावत छ ।’
मन्त्री पुनले तीन वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधनको उल्लेखनीय संख्या कायम गराउने नीतिबाट सरकार पछि नहटेको दाबी गरेका छन् । ‘साना विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार बढे पनि आवश्यक विद्युत् व्यवस्था, चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने कार्य जारी छ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।’ मन्त्री पुनले समयसापेक्ष रुपमा हाल कोभिड १९ को महामारीमा तय भएको सबै करका दरहरू सधैैंलाई नभएको पनि बताए ।
मन्त्री पुनले जलविद्युत् आयोजनाको उपकरण तथा मेसिनरीमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल बढाइएको विषयमा जवाफ दिँदै उनले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा विभिन्न उपकरण, मेसिनरी औजार तथा तिनका पार्टपुर्जामा मूल्य अभिवृद्धिकरमा छुट तथा एक प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएकोमा अहिले केही परिवर्तन गरिएको बताए । ‘यी निर्माण सामग्रीको छुट दिने सूचीमा विभिन्न समयमा सामान्य परिवर्तन गर्ने क्रममा पेनस्टक पाइपलाई यथावत राखी पातामा केही थप भन्सार लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘समयसापेक्ष रुपमा आगामी आर्थिक वर्षमा यसको आवश्यक संशोधन गर्दै लगिनेछ ।’
मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जातर्फ सबैभन्दा बढी प्राथमिकता विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणलाई दिइएको बताए । उनले प्रसारण लाइन निर्माणको लागि ३६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको बताए । मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आवद्ध गराउन हालको प्रसारण लाइनलाई सुदृढीकारण गरी थप बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने बताए ।
मन्त्री पुनले १२ सय मेगावाटका जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ५८ हजार एक सय ५३ रोपनीमध्ये हालसम्म ४६ हजार ७ सय ६ रोपनीको मुआब्जा वापत ३० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताए । उनले आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरेर कार्यान्वयन गरिने पनि बताए । मन्त्री पुनले तराई मधेसको विशेष गरी २ नम्बर प्रदेशमा भरपर्दो सिँचाइका लागि रूपान्तरणकारी देखिएको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको सम्पूर्ण तयारी सकिएको र आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुङ निर्माणको काम सुरु गरिने बताए । मन्त्री पुनले तमोर–चिसाङ, कालीगण्डकी–तिनाउ, माडी, दाङ, सुनकोसी–कमला डाइभर्सन जस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाको समेत अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यता तथा प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रिया बढाइने बताए ।
यसैबीच, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसिसीको विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले संसदीय अनुमोदन नहुन्जेलसम्म विदेशी सहायता परिचालन हुन नसक्ने बताए । एमसिसीको विधेयकमा संसद्मै छलफल गर्न सकिनेछ । अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय गाडी गुडाएरमात्रै विद्युत् खपत नहुने भएकाले अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७७ ०२:१५ बुधबार
