सरकारले वितरण गर्ने अनुदान तथा सहुलियत ऋण टाठाबाठाले मात्र उपभोग गरेको गुनासो आइरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले साना किसानलाई निर्ब्याजी ऋण दिने भएको छ । किसानलाई ब्याज नै नलाग्ने गरी ऋण दिन लागेको सम्भवतः मुलुकमा यो पहिलोपटक हो ।

यसअघि सहुलियत दरको कर्जा दिँदै आए पनि किसानको पहुँचमा नपुगेको गुनासो थियो । साना किसानलाई बिनाब्याजको ऋण लगानी गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

सहुलियत कर्जामा किसानको पहुँच नपुगेपछि निब्र्याजी वा न्यून ब्याजमा ऋण दिन लागिएको मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए । ‘साना किसानलाई एक लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने तयारी छ,’ कार्कीले भने, ‘लिनै परे व्यवस्थापन खर्चका लागि एक प्रतिशत मात्र ब्याज लिन्छौं ।’ मन्त्रालयले एक लाखभन्दा माथि १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण तीन प्रतिशत ब्याजदरमा दिने योजना बनाएको छ ।

यी कार्यक्रमका लागि प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएर प्रदेश कृषि मन्त्रालयलाई प्राप्त सिलिङबाट बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिसमा साना किसान सहकारी बैंक र कृषि विकास बैंकमार्फत ऋण दिने व्यवस्था मिलाएको कार्कीले जानकारी दिए । 

साना किसानलाई एक लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी र त्योभन्दा माथि १० लाख रुपैयाँसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने योजना । 

‘किसानले पैसा नपाएको गुनासो आएपछि नयाँ प्रणाली विकास गर्न लागेका हौं,’ कार्कीले भने, ‘अब किसानले सहजै ऋण पाउँछन् ।’ अर्को वर्षदेखि ठूला किसानलाई पनि यस्तै कार्यक्रम ल्याउने उनले दाबी गरे । अनुदान दुरुपयोग गरेपछि बैंकमार्फत न्यून ब्याजमा ऋण दिन लागिएको हो ।  

संघीय सरकारको बजेटमा आफूले चाहेका योजना ल्याउन नसके पनि संघीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले अघि सारेका कृषि सुधारका सूत्रलाई प्रदेश सरकारले अनुशरण गरेको छ । कृषिमन्त्री भुसालले पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी सहुलियत दरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका भए पनि यो व्यवस्था बजेटमा अटाउन सकेको थिए । बागमती प्रदेशले युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्न निःशुल्क तथा सहुलियत कृषि ऋण दिन लागेको हो । प्रदेश कृषि मन्त्रालयले करिब चार अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बाट कार्यान्वयन गर्ने गरी निब्र्याजी, सहुलियत ऋण, कृषिजन्य वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाँझो जमिन प्रयोगमा ल्याउनेलाई अनुदान, दूध र बीउ उत्पादन गरेपछि अनुदान, बिमामा ९० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान लगायत लोकप्रिय कार्यक्रम राखेको छ । बजेट आगामी असार १ गते सार्वजनिक हुँदैछ ।

किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुले उचित मूल्य नपाएको अवस्थामा प्रदेश मन्त्रालयले उत्पादित वस्तुको बिक्री सुनिश्चित गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । संघीय सरकारले मूल्य नतोकेका कोदो, फापर, तरकारी, फलफूलको न्यूनतम मूल्य तोकेर पालिकामार्फत खरिद गर्न बजेट विनियोजन गर्ने सचिव कार्कीले बताए ।

संघीय कृषिमन्त्री भुसालले उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सुलभ र सस्तो ऋण, बाली तथा पशुपक्षी बिमा, न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी, सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा दिने सूत्र बनाएका थिए । बागमती प्रदेशले यी सूत्रकै वरिपरी बजेट बनाएको छ ।

बीउ उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिकिलो २० रुपैयाँ अनुदान दिने योजना छ । दूध उत्पादन गर्ने किसानले प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ पाउँछन् । उत्पादन गरेपछि अनुदान पाइने भएपछि किसान पनि आकर्षित हुन्छन् । मल, बीउ, प्राविधिक सेवामा पनि ध्यान दिएको सचिव कार्कीले बताए ।  

बाँझो जमिन उपयोग गर्नेलाई अनुदान दिन बजेटको व्यवस्था गरेको छ । बाँझो जमिन प्रयोगमा ल्याएर खेती गरे प्रतिरोपनी तीन हजार रुपैयाँ पाउने सचिव कार्कीले बताए । भूमि बैंकमार्फत जग्गा वितरण गर्ने योजना छ । भूमि बैंक स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।  

बाली तथा पशुपक्षीको बिमा गरेपछि सरकारले अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्दै आएकोमा बागमती प्रदेशले थप १५ प्रतिशतसहित ९० प्रतिशत प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले बताए । ‘संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत बिमाको रकम दिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रदेशले १५ प्रतिशत थपेर ९० प्रतिशत प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछ ।’  

पशुपालन तथा खेतीपाती गर्ने किसानले एक सय रुपैयाँ बिमाको प्रिमियम लाग्नेमा १० रुपैयाँमात्र तिरे पुग्छ । ९० रुपैयाँ सरकारले नै गर्नेछ । प्रत्येक पालिकामा कृषिको एक ब्लक र दुई पकेट क्षेत्र बनाउने योजना छ ।

त्यसैगरी, बीउ, मल र सिँचाइमा पनि सघाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशले प्रत्येक पालिकासँग साझेदारी गरी माटो परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ । हरेक पालिकामा बीउ बैंक स्थापना गर्ने, प्रदेशमा १५ वटा भण्डारण घर बनाउने, २५ स्थानमा कृषि उपज, संकलन तथा बिक्री कक्ष स्थापना गर्ने जनाएको छ ।  

अन्य प्रदेश सरकारले पनि कृषि केन्द्रित कार्यक्रम तय गरेका छन् । प्रदेश २ सरकारले हरेक किसानका खातामा १० हजार रुपैयाँ राखिदिने घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमबाट किसानलाई नयाँ प्याकेज ल्याएको हो । 

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७७ ०१:५५ मंगलबार