सरकारले आगामी वर्षको लागि कृषि तथा सिँचाइको क्षेत्रमा ६९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अनुमानित आयव्यय विवरण (बजेट)मा कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई क्रमशः ४१ अर्ब ४० करोड र २७ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको उल्लेख गरे ।
उनले कृषि भूमिको अधिकतम सदुपयोग गर्दै बाली सम्भावनाको आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्ममार्फत ठूलो परिमाणको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए । यसका लागि सरकारले सिँचाइ, मल, बीउ, पुँजी, प्रविधि तथा बजारको सुनिश्चतता गर्नेछ । बजेट वक्तव्यमा गरिब, विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गरी कृषि उद्यम प्रवद्र्धनको लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
मन्त्री खतिवडाले स्थानीय तहमा एक गाउँ एक पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । उनले भने, ‘आगामी वर्ष कृषि तथा पशुपालनका २५० पकेट क्षेत्र विकास गरी हरेक स्थानीय तहका कम्तीमा एक पकेट क्षेत्र सुनिश्चित गर्ने गरी तीन अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।’
बजेट वक्तव्यमा खाद्य स्वच्छता प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्न कानुनी संरचना तयार गर्ने र आगामी वर्ष कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । सरकारले खेतीबाली लगाउने समयअगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलमा अनुदानका लागि ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन फलफूल तथा हाट बजार सञ्चालनमा ल्याउने र सबै प्रदेशमा गरी ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेश स्तरीय कृषि उपजको ‘हब मार्केट’ स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि भूमिमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र आगामी वर्षदेखि स्थानीय तह, सहकारी संघ संस्था एवं भूमि बैंकमार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीत भण्डार निर्माण अनुदान दिइने मन्त्री खतिवडाले बताए ।
सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कृषि बाली तथा पशुपक्षी बिमाको प्रिमियम अनुदान रकममा वृद्धि गर्दै बाली बिमा गर्दा प्रिमियम बापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुविधा दिने उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष कृषितर्फ थप ५० लाख र वनतर्फका कार्यक्रमबाट थप ५५ लाख फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा नर्सरी स्थापना गरी कम्तीमा १० हजार फलफूलको बिरुवा उत्पादन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने बताइएको छ । उपयोगविहीन सार्वजनिक जग्गा, सडक तथा राजमार्गका किनारा र नदी उकासबाट प्राप्त हुने जमिनमा अभियानको रूपमा फलफूल र अन्य उपयुक्त खेती गर्न निजी, सहकारी र सामुदायिक संघ–संस्थालाई प्रोत्साहित गरिने मन्त्री खतिवडाले बताए ।
उनले सहकारी संघ–संस्थामार्फत कपास, रेशम, ऊन र अन्य धागोजन्य उत्पादन एवं प्रशोधनको लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने र उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिन ९५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । कृषि ऋणमा सहज पहुँच पु¥याउन किसान क्रेडिट कार्डको सुरुवात गर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए ।
मन्त्री खतिवडाले कृषियोग्य जमीनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा पुर्याई उत्पादन बढाउन आगामी वर्ष तराई र भित्री मधेसका २५ जिल्लामा पाँच हजार स्यालो ट्युबवेल तथा २४७ डिप ट्युबवेल जडान गरी थप २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पु¥याउन दुई अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेको बताए ।
बजेट वक्तव्यमा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने र महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरी १० अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सरकारले सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माण आगामी वर्ष सुरु गर्न दुई अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमीनमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए । खतिवडाले जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न ६ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको बताए ।
बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा आगामी वर्ष तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकका एकाइ स्थापना गरिने बताए । उनले भने ‘भूमि बैंकले जग्गा धनीबाट लिजमा लिएको जमीन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमीन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमीन कृषि कार्यको लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध गराउनेछ ।’
उनले जमीन लिजमा लिई उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप कृषि सामग्रीमा सहुलियत दिइने गरी भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड व्यवस्था गरेको बताए ।
बजेटमा महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा थप सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइने र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन भएको आयोगमार्फत आगामी वर्ष सुकुमबासीको व्यवस्थापन तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न सय स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । मन्त्री खतिवडाले सूचना प्रविधिमा आधारित घरजग्गा रजिस्ट्रेसन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई सबै जिल्लामा मालपोतसम्बन्धी सेवालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने बताए ।
सबै स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सा तथा डाटाबेस तयार गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक लगायत बाँकी जग्गाको कित्ता नापी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न एक अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको मन्त्री खतिवडाले बताए ।
सबै प्रकारका उत्पादन, संकलन, भण्डारण र वितरणसम्मका सहकारी पसललाई थोक मूल्यमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी संस्थाकै सेयर लगानीमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गरिने उल्लेख छ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक हजार सहकारी संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न तीन अर्ब ६० करोड ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्री खतिवडाले बताए । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन तथा नविन प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै नगदरहित कारोबार गर्न प्रेरित गर्ने खतिवडाले बताए ।
जडीबुटीको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्दै प्रशोधन, बजारीकरण र विशिष्ट ब्रान्डिङ गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
मन्त्री खतिवडाले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको बताए । उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वन क्षेत्रबाट कार्बन व्यापारको लाभ लिन रेडप्लस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताए ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ ०८:२५ शुक्रबार
