कोभिड–१९ का कारण मुलुकको इतिहासमा पहिलोपटक कुल रकम घटेको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति विकासमा दिएका छन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयव्यय विवरण (बजेट) संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत बिहीबार सार्वजनिक गरेका हुन्। कोभिड–१९ को असरबाट सर्वत्र सिर्जित समस्या सम्बोधन गर्ने क्रममा बजेटले रोजगारी वृद्धि गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, निजी क्षेत्रका लागि राहत दिने र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। यसबाट आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतमा नै मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
बजेटमा यो सँगै (यो गर्छु र त्यो गर्छु ) भन्ने किसिमका अनावश्यक कार्यक्रम राखेर आश्वासन दिने काम पनि गरिएको छ। खतिवडाले कोभिड असरका बेला कुनै पनि आयोजनालाई (होल्ड) गर्न सकेका छैनन्। त्यस्ता आयोजनालाई थोरै रकम दिएर निरन्तरता दिएको देखाउन खोजेका छन्। यथार्थमा कोभिड प्रभावितलाई राहत बाँडिएको छ, स्वास्थ्यका पूर्वाधार बनाउने भनिएको छ तर अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने किसिमका (कंक्रिट ) कार्यक्रम भने बजेटले ल्याउन सकेको छैन।
बजेटमा आधा दशकदेखि शून्य प्रायः भएको स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति बढाउने कामलाई क्रमभंग गर्दै यसका लागि १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ। यो रकम अस्पताल, बेड र आइसियू स्तरोन्नति, जनशक्ति क्षमता विकासलगायतमा खर्च हुनेछ।
मुलुकमा विगतमा राम्रा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन पाटो ज्यादै नाजुक रहेकोे इतिहास छ। अहिलेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था भिन्न रह्यो भने कोभिड समस्याबाट मुलुक र सर्वसाधारणले केही राहत पाउन सक्ने देखिएको छ।
कोभिड–१९ का कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या परेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटको आकार १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको छ। चालु वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडालाई अरुको कुरा नसुन्ने व्यक्तिका रुपमा चित्रण गरिँदै आएको छ। कोभिडका कारण आगामी बजेटलाई यथार्थपरक, व्यवहारिक र कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी १३÷१४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बनाउन नहुने सुझाव विपक्षी दल, अर्थशास्त्री, नागरिक समाजलगायत सबैले दिएका थिए। सायद त्यसैले हुनसक्छ खतिवडाले गत वर्षको भन्दा घटेर सकेसम्म कार्यान्वयनमा जानसक्ने यथार्थपरक बजेट ल्याएका छन्।
बजेटका अधिकांश कार्यक्रम कोभिड–१९ सिर्जित समस्या सम्बोधन गर्नेगरी आएका छन्। बजेटको खर्च र स्रोतको आकार पनि विगतमा भन्दा धेरै यथार्थपरक देखिन्छ। आफैंले ल्याएका अघिल्ला दुईवटा बजेटमा भन्दा यसपटक अर्थमन्त्री खतिवडा बढी यथार्थपरक बनेका छन्।
आगामी आवको बजेटले ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विगतमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरेर राजस्व लक्ष्य निर्धारण गर्ने प्रचलन थियो। अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आवका लागि उल्टै लक्ष्य घटाएर राखेका छन्। त्यस्तै बजेटमा ६० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिने विषय पनि यथार्थपरक छ। अहिलेसम्म बजेटरी सहायता नै ५० अर्ब रुपैयाँ दिने सहमति भइसकेको छ। बजेटरी सहायता सम्झौता भए पनि नआउने भन्ने हुँदैन।
बजेटले २ सय ९९ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक ऋण लिने भनेको छ। कोभिड सिर्जित विश्वव्यापी समस्या र सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमी भएका कारण यो सबै ऋण आउने र उपभोग हुनेमा भने थोरै शंका गर्ने ठाउँ छ।
अर्कोतिर आगामी आवमा आन्तरिक ऋण पनि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको छ। आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा घटन सक्ने, बजारमा तरलता कम हुनेजस्ता केही जोखिम आउन सक्छन्। तर सरकारले तत्काल खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सके उठाएको रकम फेरि बजारमा पुग्नेछ। अर्थमन्त्री खतिवडाले आन्तरिक ऋण विकास आयोजनामा मात्र खर्च गरिनेछ भनेर पहिलोपटक किटानी व्यवस्था गरेका छन्। यसले ऋणको रकम अनावश्यक खर्चमा गर्नुहुन्न भन्ने राम्रो सन्देश दिएको छ। तर व्यवहारीक रुपमा यसलाई कसरी अनुगमन गर्न सकिन्छ भन्न गाह्रो छ।
बजेटको स्रोतमा चाप परेका कारण अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने नीति ल्याएका छन्। सरकारी कार्यालयमा दैनिक रुपमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने भनिएको छ। नयाँ नियुक्ति नगर्ने, अतिआवश्यक नभएसम्म सवारीसाधन खरिद नगर्ने, खाजा, सबै किसिमका भत्ता, विदेश भ्रमणलगायत खर्च कटौती गर्दा अर्बौ रकम बचत हुनेछ। तर सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पछिल्लो पटक दिएको सुझाव अनुसार खर्च कटौती गर्ने हिम्मत भने अर्थमन्त्री खतिवडाले देखाउन सकेनन्। आयोगले भने अनुसार गर्न सकेको भए करिब ३÷४ खर्ब रुपैयाँ खर्च कटौती हुनथ्यो।
अर्थमन्त्रीले कोभिड–१९ का कारण बेरोजगार बनेको लाखौं युुवालाई रोजगारी दिनेगरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन्।
बजेटले नेपालमा विदेशी कामदारका लागि अनिवार्य वर्क परमिट लागु गर्ने व्यवस्था गरेको छ। भारत र अन्य विदेशबाट नेपाल आएर काम गरिरहेका सयौं व्यक्ति कोभिडका कारण घर फर्केको अवस्था छ। वर्क परमिटको किटानी व्यवस्थाले अब यी स्थानमा थप रोजगारीको सम्भावना बनेको छ। विदेशबाट फर्केका नेपाली युवालाई तालिम र सीप प्रदान गरेर विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी दिने भनिएको छ। बजेटले क्षेत्र नै किटान गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको छ। यस्तै भारतबाट फर्केकालाई बजेटले कृषिमा संलग्न गराई रोजगारी दिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि उत्पादन बढाउने गरी स्पष्ट कार्यक्रम ल्याएको भने देखिँदैन। वर्षौंदेखिको कृषि उत्पादनमा टुटेको सम्बन्ध जोड्ने भनिए पनि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम पुरानै ढर्राका मात्र छन्। युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्ने नयाँपन छैन। तर उत्पादित कृषि उपजलाई बजारसँग जोड्न र उचित मूल्य दिलाउन भने बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएका छन्।
मुलुकका धेरै स्थानमा कृषि उपजका लागि विभिन्न किसिमका हाटबजार निर्माण गर्ने भनिएको छ। यस्तै धेरै स्थानमा शीतभण्डार पनि बनाउने भनेर बजेट विनियोजन गरिएको छ। यी दुई नीतिले कृषि उपजलाई बजारसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग पु-याउने छ भने शीत भण्डारको व्यवस्थाले मूल्य बढाउन सहयोग गर्नेछ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कोभिड–१९ को चपेटामा परेका सर्वसाधारण, उद्योगी– व्यवसायी लगायतलाई विभिन्न किसिमबाट राहत दिने कार्यक्रम पनि बजेटमार्फत ल्याएका छन्। व्यक्ति, साना घरेलु तथा मझौला उद्योग, ठूला उद्योग, पर्यटन, हवाई उड्डयन लगायतलाई प्राथमिकताअनुसार राहत दिइएको छ।
कतिपयले आगामी आर्थिक वर्ष कोभिड बाहेकका कार्यक्रमलाई कम प्राथमिकता दिन सुझाएका थिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले कुल बजेटको आकार घटाए पनि मुलुकका लागि रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई रकम दिएका छन्। हुन त वैदेशिक सहयोगमा बनिरहेका आयोजनामा सरकारले चाहे पनि बजेट कटौती गर्न मिल्दैन। खतिवडाले आयोजनालाई बजेट दिए पनि त्यो गत वर्षभन्दा कम छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट मात्रै गत वर्षभन्दा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ घटेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले लोकप्रियताका लागि केही नयाँ कार्यक्रम पनि बजेटमा घुसाएका छन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको १४ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड राखिएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनमा एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो क्रमश ः ६४.४, २३.९ र ११.७ प्रतिशत हो।
यस्तै बजेटमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने, ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग लिने, २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ ०१:२५ शुक्रबार
