काठमाडौं – सहकारीलाई उत्पादनमा लगाउने योजना बनाइरहेको सरकारले सहकारीमार्फत चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहयोगमा स्याङ्जाको थमपोखरा साना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड वालिङमा ‘नमूना सहकारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत सहकारीमार्फत एक हजार रोपनी जमिनलाई एकीकृत गरेर चक्लाबन्दी खेती सुरु गरेको हो।

सहकारीले वालिङ नगरपालिका वडा नं १२, १३, १४ वडाका किसानसँग एक हजार रोपनी जमिन एकीकृत गरेर कागती, एभोकाडो रोप्न थालिएको हो।

चक्लाबन्दी खेतीमा साढे दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने थमपोखरा साना कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मोहन खनालले बताए। ‘वृहत योजनासहित सहकारीमार्फत चक्लाबन्दी खेती सुरु गरेका छौं,’ खनालले भने, ‘जग्गा एकीकृत गरेर कागतीका बिरुवा रोप्न थालेका छौं।’ ३० हजार कागतीका बिरुवा रोप्ने खनालले बताए। ‘अहिले फलफूलबाट सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बिस्तारै तरकारी खेती पनि गर्छौं।’

सहकारीमार्फत खेती गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सघाएको छ। फलफूल तथा तरकारी खेती गर्न ‘नमूना सहकारी कार्यक्रम’अन्तर्गत ४९ लाख रुपैयाँ दिने सहकारी बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले बताए। ‘खेती गर्न पहिलो किस्तामा नौ लाख ८० हजार रुपैयाँ सहकारीलाई दिएका छौं,’ सदस्य सचिव पराजुलीले भने, ‘काम सम्पन्न गर्दै गएपछि थप रकम उपलब्ध गराउछौं।’

सहकारीले कागती, एभोकाडोसहित ड्रागन फ्रुट, तरकारी खेती पनि गर्ने जनाएको छ। ‘सहकारीलाई नमुना रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव आएपछि सहयोग गरेको पराजुलीले बताए। सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई परिचालन गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने भएको छ।

सहकारीलाई स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने पराजुलीले बताए। ‘अरुले पनि सहकारीबाट सिकुन् भन्ने उद्देश्य हो,’ उनले भने।

सामूहिक खेती गर्न जग्गाधनीले पनि प्रतिरोपनी पाँच हजार रुपैयाँका दरले लगानी गरेका छन्। ‘काम गर्दा किसान सदस्यलाई परिचालन गर्छौं,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘लगानीका आधारमा मुनाफा वितरण गर्छौं।’

उक्त सहकारीमा करिब आठ सय सदस्य छन्। सहकारीले फलफूल तथा तरकारी उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणको काम गर्छ। सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन तथा विकास गर्दै नमूनाको रुपमा खेती गर्न सघाएको बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले बताए। ‘सामूहिक खेतीमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यही योजना अनुसार सहकारीलाई सहयोग गरेका हौं।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले चक्लाबन्दी खेतीमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने बताउँदै आएकी छिन्। मन्त्री अर्यालले सहकारीमार्फत चक्लाबन्दी खेती गर्नेलाई सघाउन सरकार तयार रहेको बताइन्।

किसान कृषि पेसाबाट विमुख नहुन भनेर सहकारीमार्फत कृषिको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरणमा सघाउँदै आएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले क्षमता विकास, कृषिको बजारीकरण, ढुवानीमा पनि सघाएको छ। यसअघि सहकारीलाई विभिन्न कार्यक्रममा एक करोड नौ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको बोर्डका उप–निर्देशक जनकराज पौडेलले बताए। ‘सहकारीले पेस गरेका प्रस्तावका आधारमा अधिकतम पाँच लाख ७० हजारदेखि न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिएका छौं,’ पौडेलले भने।

कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणमा सघाउन कृषि सहकारीले पनि लगानी बढाएका छन्। सरकारले कृषिजन्य वस्तु, दूध, मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाइरहँदा सहकारीले वस्तुको उत्पादन तथा बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। कृषि सहकारीले तरकारी, खाद्यान्न, पशु सुरक्षा कार्यक्रम, गाईभैंसीपालन, धान, अदुवा, तरकारी खेतीमा लगानी गरेर उत्पादन गर्दै आएका छन्। सहकारीले व्यक्तिगत रुपमा मात्र नभएर सामूहिक रुपमा पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। कृषि सहकारीले युवालाई पुँजीसहित सीप दिँदा कृषि आयआर्जनको माध्यम बनेको छ। कृषि सहकारी उत्पादन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जनामा सघाउ पु¥याएका छन्।

मुलुकभर रहेका सहकारीमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी कृषि सहकारी छन्। सहकारीमा आवद्ध भएपछि ऋण, अनुदान लिएर विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरी आर्थिक हैसियत फेरेका छन्। सरकारले पनि कृषि सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र निर्यातमूलक बनाउन र रोजगारी प्रवद्र्धनमा सहकारी हिस्सा बन्न सक्ने बजेटमा उल्लेख छ। कृषि उत्पादन बढाउन सहकारी खेती, नमूना फार्म, सहकारीमार्फत कृषिजन्य उद्योगको लागि उपकरण आयातमा छुटलगायत सुविधा दिएको छ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७६ ०३:३९ आइतबार