काठमाडौं - सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने बताइरहँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान भने उत्साहजनक देखिएको छैन। दुई तिहाइको स्थिर सरकारपछि मुलुकमा लगानीको वातावरण बनेर औद्योगिकीकरण हुने अपेक्षा गरिए पनि यो वर्ष जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान पोहोरकै हाराहारी छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर औद्योगिकीकरण गर्ने बताउँदै आए पनि निजी क्षेत्र सरकारप्रति विश्वस्त हुन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रमा अपेक्षित रुपमा लगानी नबढेको हो।

सोमबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण ०७५/७६ अनुसार जिडिपीमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान ५.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा ०.१ प्रतिशत बिन्दुले मात्र बढी हो। गत वर्ष यो क्षेत्रको योगदान ५.५ प्रतिशत थियो। पछिल्ला पाँच वर्षमा जिडिपीमा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रको योगदान औसत ५.५ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ६ प्रतिशत योगदान रहे पनि पछिल्ला वर्ष उद्योग–धन्दा स्थापना र विस्तार नहुँदा योगदान नबढेको हो। मुलुकमा लगानीको वातावरण सुध्रिएको भन्दै व्यापारिक घराना उद्योगमा भन्दा ट्रेडिङ व्यापारमा केन्द्रित भएका छन्।

निजी क्षेत्र स्वदेशमा उपभोग हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्नुको साटो ट्रेडिङ बिजनेसमा केन्द्रित हुँदा मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ।स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि नभएपछि आयात बर्सेनि बढिरहेको छ। चालु आवको १० महिनामा वैदेशिक व्यापार घाटा ११ खर्ब रुपैयाँ पुगेको भन्सार विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार यो अवधिमा १२ खर्ब ५६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको व्यापार भएकोमा ११ खर्ब ७८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको आयात र ७८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात छ। यसले स्वदेशमा उद्योग–धन्दा नफष्टाउँदा विदेशबाट आयात बढेको प्रस्ट पार्छ।

सरकारले औद्योगिक विकासका लागि स्वदेशी लगानीमात्र पर्याप्त नभएकाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने योजना बनाए पनि वैदेशिक लगानी पनि बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म साना–ठूला, विदेशी लगानीका समेत गरी गरी १८ खर्ब २३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानीका सात हजार आठ सय ३२ उद्योग दर्ता भएका छन्। तीन उद्योगबाट पाँच लाख ९१ हजार एक सय एक रोजगारी सिर्जना भएको जनाइएको छ।यो वर्ष दर्ता भएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर ३ मा छन्। दर्ता भएकामध्ये करिब दुई तिहाइ पाँच हजार दुई सय ९८ उद्योग ३ नम्बर प्रदेशमा दर्ता भएका छन्। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ३९ वटा दर्ता भएका छन्।

लगानी प्रतिबद्धताका हिसाबले कुल औद्योगिक लगानीको ५५.९ प्रतिशत लगानी ऊर्जामूलक र २३.८ प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगमा छ। कुल लगानी प्रतिबद्धताको ०.११ प्रतिशत सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगमा छ।विदेशी लगानी प्रतिबद्धता पनि घटेको छ। विभागका अनुसार गत वर्षको तुलनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता यो वर्ष ६० प्रतिशतले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्षको चैतसम्म २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कम विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को चैतसम्म (नौ महिना)मा ३८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा चालु आव ०७५÷७६ को सोही अवधिमा १५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलसहितको औद्योगिक विकास गरी औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विस्तार गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन पहल गर्ने जनाएको छ। लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, औद्योगिक ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। औद्योगिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार गरी औद्योगिक उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र ढुवानीलाई थप सहज बनाउन पहुँचमार्गको निर्माण र विद्युत् प्रसारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार निजी संयुक्त प्रयासबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी छ। सरकारले औद्योगिक विकास र खासगरी विदेशी लगानीलाई थप सहजीकरण गर्न दर्ता, प्रवेशाज्ञा, नवीकरण र बहिर्गमनसम्मका सबै सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७६ ०२:४३ मंगलबार