काठमाडौं – मुलुकमा गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घटेको छ । सरकारले विदेशी लगानी बढाउन उपयुक्त वातावरण तयार गरेको दाबी गरी रहँदा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता घटेको हो।
गत आर्थिक वर्ष ०७४–७५ को तुलनामा चालु आवमा एक अर्ब ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ लगानी कम गर्ने प्रतिबद्धता आएको हो । यो वर्ष साउनदेखि असोज १५ सम्म (साढे दुई महिनामा) मा विदेशबाट चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर प्रतिबद्धता आएको थियो।
सानादेखि ठूला उद्योगमा विदेशीले लगानी गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागबाट अनुमति लिएका हुन् । मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण सकिएर स्थिर सरकार गठन भएसँगै लगानी आउने विश्वास गरे पनि लगानी प्रतिबद्धता घटेको भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सरकारी निकायको झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण पनि लगानीकर्ता उत्साहित हुन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । विदेशी लगानी र एकद्वार नीति २०४९ मै कार्यान्वनयमा आए पनि आधारभूत पूर्वाधारको अभाव, लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता, विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति र समयानुकूल कानुन परिमार्जन नहुँदा लगानी आकर्षित नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । लगानी आकर्षित गर्न संघीय सरचना अनुसार सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको साढे दुई महिनामा एक सय १९ परियोजनाका लागि लगानीकर्ताले अनुमति लिएका छन् । कृषि तथा वनमा ६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, निर्माणमा परियोजनामा २४ करोड ४० लाख, सूचना प्रविधिमा १४ करोड ३१ लाख, म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा एक अर्ब ४८ करोड ४० लाख, मिनरलमा १३ लाख, सेवा क्षेत्रमा एक अर्ब दुई करोड ९० लाख, पर्यटनमा एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ।
पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पनि विदेशी लगानी प्रतिबद्धता उत्साहजनक देखिँदैन । आर्थिक वर्ष ०६४–६५ मा दुई सय १३ वटा परियोजनाको लागि ४१ करोड ५० रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा ५५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमात्र आएको देखिन्छ।
पछिल्ला वर्ष अन्य देशको तुनलामा चीनको लगानी प्रतिबद्धता बढेको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा चीनको लगानी प्रतिबद्धता निकै बढेको थियो । गत आवमा चीनबाट ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको थियो । आव ०७३–७४ मा चीनबाट नौ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र प्रतिबद्धता आएको थियो।
६ दशकदेखि नेपालमा विदेशी लगानी भिœयाउने प्रयास भए पनि अपेक्षित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्रिन सकेको छैन । विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ ले यसलाई कानुनी रुप दिएको थियो । पूर्वाधार सहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना–प्रविधि लगायत क्षेत्रमा लगानीको प्रचूर सम्भावना रहे पनि लगानी बढ्न सकेको छैन।
उद्योग विभाग र लगानी बोर्डमार्फत प्रतिबद्धता जनाए अनुसार लगानी नभित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट अनुमति लिए पनि विदेशी लगानी राष्ट्र बैंकमार्फत आउँछ । प्रतिबद्धताको तुलनामा एफडिआई एक चौथाइमात्रै आउने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । सरकारी अधिकारीहरु भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण क्रमशः सुधार हुँदै जाने बताउँछन्।
मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । ‘विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रयत्नशील छौं,’ उनले भनिन्, ‘नीतिगत र कानुनी रुपमा भएका अड्चन हटाएका छौं ।’ लगानी आकर्षित गर्न पूर्वाधार निर्माण, विद्युत् समस्या समाधान, एकद्वार सेवा दिन प्रयास गरिरहेको खतिवडाले बताइन्।
विदेशी लगानी नीति २०७१ मा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७५ ०४:०२ मंगलबार
