मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा रहेका बेला उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिएको हो।

मुलुकका आर्थिक सूचक सकारात्मक नभएको बेला आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुधबार लिखित प्रतिवेदनमार्फत बग्रेल्ती सुझाव दिएका हुन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि ३.४ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेका बेला अर्थतन्त्रलाई अझै चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने कामका सूची तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगले सरोकारवालासँग छलफल, सुझाव संकलन र समस्या पहिचान गरी सुधारका लागि बुँदागत सुझाव तयार पारेको छ।

आयोगले सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका आधारमा तोकेको छ। प्रतिवेदन अनुसार सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने करिब ४० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी नपाएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ। ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माण क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ। यसले बजार क्रम प्रभावित भएको अवस्थामा तत्काल भुक्तानी दिन सुझाव दिएको हो।

आयोगले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न पनि भनेको छ। सरकारलेका पुँजीगत बजेट कम छ। विनियोजन भएको बजेट पनि खर्च नहुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परेको छ। आयोगले १० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्न पनि सुझाएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न भएको अवस्थामा आयोगले स्थलगत रूपमा समस्या समाधान गर्ने अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

 त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्का नलगाइ निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भए मात्र नयाँ आयोजनाहरू आउने वर्षको बजेटमा राख्न भनेको छ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण पनि अर्थतन्त्रमा समस्या भएको आयोगको ठहर छ। त्यसका लागि वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्ने कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, जाजरकोट भूकम्प लगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ। सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने तथा स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ।

सरकारले दिँदै आएको अनुदान प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्थामा यसलाई सुधार गर्न पनि भनेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।

स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम बढाउनुपर्ने आयोगको राय छ। कोभिड अगाडि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहेको छ। सुधार हुने अवस्था रहेमा विषय हेरिकन एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिनुपर्ने तर्क छ। घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने आयोगको राय छ।

प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न भनेको छ।

त्यसैगरी, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। तत्कालको लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एक भन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव रहेका छन्।

सरकारले अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन गत असोजको तेस्रो हप्ता विज्ञ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो। सरकारले आयोगलाई विद्यमान आर्थिक समस्या समाधान गर्दै समतामूलक तथा दिगो उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन गरी औद्योगिक/उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण, गरिबी निवारण गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न आर्थिक सुधारका लागि सुझाव दिने गरी टिओआर दिएको थियो। आयोगले अहिले बुझाएको प्रतिवेदन अन्तरिम प्रतिवेदन हो। थप अध्ययन गरेर सुझाव दिने आयोगले जनाएको छ।