विद्युत नियमन आयोगले सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन अनलाइन सफ्टवेयरमा आधारित ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस)’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले बुधबार एक कार्यक्रमबीच उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन्। आयोगले डिएमएस प्रणालीमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै गुणस्तरीय, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन योगदान दिने विश्वास लिएको छ।

डिएमएस प्रणाली लागू भएपछि अनुमति पत्र, सेयर सार्वजनिक निष्कासन, विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता, संशोधन र सेयर संरचना परिवर्तनका सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई सहज बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शुभारम्भ समारोहमा मन्त्री खड्काले विद्युत क्षेत्रमा नियमनको दायरा ठूलो भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए। उर्जा विकासमा कसैले पनि समय खेर फाल्ने छुट नभएको भन्दै मन्त्री खड्काले सरकारले लिएको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सबैले आफ्नो कार्यशैली परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री खड्काले भारतसँग विद्युत निर्यातका लागि सम्झौता मात्र नभई व्यापार समेत भइरहेको बताउँदै नेपाल सरकारको २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य वैज्ञानिक रहेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘हामीले आफूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। अहिलेको लक्ष्य केवल सुरुवात हो। भारत लगायतका बजार सुनिश्चित भइसकेको छ र यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहनेछ।’

मन्त्री खड्काले उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहकार्यमा लैजान तयार गरिएको कार्यविधिको जानकारी दिँदै ट्रान्समिसन लाइन निर्माणदेखि विद्युत व्यापारसम्म निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए।

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत नियमन आयोगले अझ प्रभावकारी नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य ऐतिहासिक भएको टिप्पणी गरे।

कार्कीले उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई आईपीओ निष्कासनमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न विद्युत नियमन आयोगको भूमिका सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले भने, ‘विद्युत नियमन आयोगले अनुमति दिइसकेको भए पनि सेबनले १८ महिनादेखि आईपीओ रोकेको छ। अब अनुमति प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउनुपर्ने जरुरी छ।’

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि उर्जा क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि सहकार्य, प्रभावकारी नीति तथा द्रुत प्रक्रियाको आवश्यकता औंल्याएका थिए।