रामेछाप र सोलुखुम्बुको सिमानास्थित लिखु खोलामा निर्माण गरिएको एमभी दुगड समूहद्वारा प्रर्बद्धतित जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय जनताका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका छन्।
विगत १० महिनादेखि स्थानीय तहमै आन्दोलनरत रहेका लिखुपिकेबासीहरु आफ्ना माग सुनुवाइ नभएको भन्दै काठमाडौ आएका हुन् । ‘सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीयहरू तहमा खर्च गर्नुपर्ने रकम खर्च नगरिएको र नियमअनुसार खोलामा छाड्नुपर्ने पानी समेत नछाडेका कारण आफूहरू आन्दोलन जानु परेको हो’, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका कैलाश बस्नेतले भने।
एभभी दुगड अन्तर्गत रहेको पान हिमालय इनर्जी प्रालिले लिखु १, ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएट प्रालिले लिखु २, र नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर प्रालिले लिखु ‘ए’ जलविद्युत परियोजना निर्माण गरिसक्दा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अन्तर्गत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन नगरेका कारण स्थानीय लिखुपिके र उमाकुण्डवासीहरु आन्दोलित भएका छन्। स्थानीय पीडित व्यक्तिहरुले हाइड्रो पीडित नागरिक संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा होमिएका हुन्।
अन्तर्गत रहेका रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकामा दुगड ग्रुपका सहायक कम्पनीहरूको दादागिरीले स्थानीय त्रसित भएका छन्। तीन वटा हाइड्रोपावरबाट करिब १५ हजार नागरिक प्रभावित भएका छन् । तर पनि हाइड्रो सञ्चालकहरू गम्भीर नभएको र स्थानीय प्रशासन लगाएर जनतालाई तर्साउँदै बसेको छ । जनताको मागमा राज्यमा निकायहरू समेत मुकदर्शका बनेको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्।
हाइड्रो पावर सञ्चालनमा आउनु पूर्व स्थानीयसँग हाइड्राेपावरले विभिन्न काम गर्छु भनेर गरेका सर्तहरु कार्यान्वयन गराउन गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा केही स्थानीय घाइते भएपछि उनीहरु थप त्रसित बनेका हुन्। दुगड समूहले सहायक कम्पनीमार्फत लिखु खोलामा १५७ मेगावाटको ३ वटा आयोजनाको काम भइरहेको छ।
सो समूहले ७७ मेगावाटको लिखु–१ आयोजना पान हिमालय इनर्जी प्रालि, ५१ मेगावाटको लिखु–२ आयोजना ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएट्स प्रालि र २९ मेगावाट क्षमताको लिखु ए आयोजना नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर प्रालिमार्फत निर्माण भएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेको छ। तर पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कुनै पनि रकम खर्च नगरी स्थानीयलाई गुमराहमा राखेको छ।
‘लिखुखोला हाम्रो प्राकृतिक सम्पत्ति हो दुगड हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रयोग गरेबापत स्थानीय तहमा पाउनु पार्ने कानुनी हक अधिकार प्राप्तिको लागि व्यापक छलफल गरिएको छ आम लिखुबासी एकजुट भएर लाग्ने संघर्ष समितिलाई आर्थिक सामाजिक भौतिक जस्तोसुकै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ हामी कुनै पनि हालतमा आन्दोलनबाट पछि हट्ने अवस्था छैन हामी थप बलिया भएका छौ, काठमाडौंमा रहेका नियमक निकायहरुको ढोका ढक्ढक्याउछौ’, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका बस्नेतले भने । काठमाडौंमा रहेका विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर बसेका स्थानीय लिखुपिक र उमाकुण्डबासीहरुसँग आन्दोलनरत पक्षहरूले छलफल गरेका थिए।
हाइड्रोपावरले गरेका पूर्व सर्त अनुसारका काम सडक बनाउने, गुम्बा बनाउने, चौतारो बनाउने, पुल बनाउने , स्थानीयको जग्गा प्रयोग गरे बापतको उचित मूल्य दिनु पर्ने लगायतहरु सम्बोधन नभए पनि कानुन अनुसारका स्थानीयले पाउनु पर्ने सुविधाबाट समेत वञ्चित गरेको आन्दोलित स्थानीयहरूको भनाई छ। कानुन अनुसार पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएपछि हाइड्रो पीडित नागरिक संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
उनीहरुले प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गर्न खोजेको एक महिनाभित्र माग पूरा गर्छु भनेर १० महिनासम्म पूरा नगरेको तथा स्थानीय व्यक्तिहरूको मृत्यु संस्कारका लागि प्रयोग गर्ने घाटलाई हटाइएको र पानी समेत खोलामा नछाडेपछि संघर्ष गर्न बाध्य भएको शनिवार पीडितहरूले जानकारी दिएका छन्। उनीहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत आफूलाई साथ नदिएको गुनासो गरेका छन्। तीन वटै हाइड्रोपावर कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गाउँपालिकाको रोहबरमा १७ करोड रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने भएपनि लिखुपिके र उमाकुण्डवासीले अहिलेसम्म कति रकम कहाँ खर्च भएको हो भनेर जानकारी माग्दासमेत नदिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष कैलाश बस्नेतले बताए।
प्राइम बैङ्कको अगुवाइमा एनआइसी एसिया बैंक, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, कृषि विकास बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंक, जनता बैंक, प्रभु बैंक र मेगा बैंकले ७७ मेगावाटको लिखु– १ मा लगानी गरेका छन्। त्यसैगरी माछापुच्छ्रे बैङ्कको अगुवाइमा मेगा बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक, एभरेष्ट बैंक र तत्कालीन भिवोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक र ५१ मेगावाटको लिखु– २ मा ऋण लगानी भएको छ भने लक्ष्मी बैङ्कको अगुवाइमा सिद्धार्थ बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, सिटिजन्स बैंक र बैंक अफ काठमाण्डु लुम्बिनी बैंकले २९ मेगावाटको लिखु ‘ए’ मा लगानी गरिएको छ।
प्रकाशित: ७ पुस २०८१ १७:२५ आइतबार
