सरकारले बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरे पनि पर्यटन क्षेत्रको बजेट भने घटाएको छ। सरकारले गत वर्ष (२०८०-८१) को तुलनामा यस वर्ष (२०८१-८२) पर्यटन क्षेत्रको बजेट घटाएको छ। गत वर्षको तुलनामा सरकारले यस वर्ष पाँच करोड रूपैयाँ लगानी घटाएको हो।
संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आव २०८१-८२ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्।
यसैक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेका छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
यस्तै मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट विनियोजनको क्रममा सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि पाँच अर्ब ४६ करोड लगानी विनियोजन गर्दै नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरिने बताए। साथै पर्यटकलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने र पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीसमेत स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाइने घोषणा गरेको छ।
यस्तै पाँच रूपान्तणकारी क्षेत्रअन्तर्गत रहेको पर्यटन प्रवद्र्धनलाई विस्तार गर्न अर्थमन्त्री पुनले नेपाललाई वैवाहिक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने बताएका छन्। नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई वैवाहिक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने बताए। अर्थमन्त्री पुनले जनकपुरलाई ‘वेडिङ हव’ र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हव’को रूपमा प्रवद्र्धन गरिने बताए।
यसैक्रममा अर्थमन्त्री पुनले पदमार्गमा आधारित पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मुन्धुम ट्रेल, गुरिल्ला ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिने जानकारी दिए। उनले प्रचलनमा रहेका पदमार्गको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिने, सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय उद्धार केन्द्र स्थापना गरिने जानकारी दिएका छन्।
पर्यटनलाई विस्तार गर्न छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा अन्य मुलुकका प्रमुख शहरमा पर्यटक लक्षित रोड सो, मेला, महोत्सवजस्ता पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम गरिने बताएका छन्। यसैगरी सीमावर्ती जिल्लामा छिमेकी मुलुकका पर्यटक लक्षित पर्यटकीय स्थल, बजार र स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने पूर्वाधार विस्तार गरी सीमावर्ती पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बजेटले तय गरेको छ।
यस्तै अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाल भारत सीमा नाकाबाट पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथ दर्शन यातायात सेवा सञ्चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रूपमा प्रमुख धार्मिक स्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए।
भौगोलिक रूपमा निकट रहेका तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलमा परिपथ विकास गर्दै लगिने छ। साथै बुद्ध परिपथ, शिवपरिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको जनाए।
यस्तै सातै प्रदेश समेटिने गरी चुरे, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका प्रमुख गन्तव्यस्थलमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनका लागि टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य तथा मनोरञ्जन पूर्वाधारसहितका इको हिल स्टेसन निर्माण गरिने र मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल स्थापना गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइने जानकारी दिए।
यसैक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा त्यस्ता स्थानमा पहुँच मार्ग, विद्युत् सेवा, खानेपानी सेवा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन्।
यस वर्षको बजेटले नेपालको हिमाली सभ्यता, जीवनशैली, स्रोत तथा सम्भावनाको पहिचान, अध्ययन-अनुसन्धान एवं पर्यटकका लागि सोकेस गर्न उपयोग हुने गरी हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको स्थापना गरिनेमा पनि जोड दिएको छ। उपल्लो मुस्ताङ लगायतका सांस्कृतिक महत्वका स्थानमा मौलिक संरचना नबिग्रने गरी संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्थासमेत गरेको छ।
सधैं झैं प्रत्येक वर्ष मे २९ लाई सगरमाथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेष दिवसका रूपमा मनाइने छ भने हिमाली पर्यटन प्रवर्द्धनमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति, संघ संस्थालाई सम्मान गरिने पनि यस वर्षको बजेटले तय गरेको छ।
यसैक्रममा उड्डयन क्षेत्रतर्फ पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य सुरू गरिने बताउँदै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगानीको ढाँचा र पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गरिने तय गरेको छ।
यस्तै भरतपुर विमानस्थल विस्तारको कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने र सरकारले यसका लागि ३६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेको छ। सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने, रोल्पाको बडाचौर, दाङको टरिगाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति लगायत नागरिक उड्डयन पूर्वाधारतर्फ तीन अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले बताएको छ।
यस्तै सरकारले सञ्चालनमा नरहेका बलेवा, लामीडाँडा, मनाङ, रुम्जाटार, बैतडी लगायतका आन्तरिक विमानस्थललाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पाराग्लाइडिङ, प्यारासुट, स्काई ड्राइभिङ, अल्ट्रालाइट जस्ता मनोरञ्जनात्मक साहसिक पर्यटनका लागि उपयोग गरिने जानकारी दिए।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८१ ०८:३३ बुधबार
