ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित छानबिन समितिले झन्डै १५ दिनपछि मात्रै आफ्नो काम थालेको छ। मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पुस २४ गते सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
छानबिन समिति गठन गरेको एक महिनासम्म समितिले केही नगरी बिताएको छ। मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सुरुकै चरणमा पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पछि भने सो समितिमा बस्ने सदस्यहरू परिवर्तन गरिएका थिए। पछिल्लो समय समितिको सदस्यमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशिलचन्द्र तिवारी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद दुवाडी शर्मालाई राखिएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले छानबिन समितिमा बस्ने सदस्यको फेरबदलको कारणले डेडिकेटेड र टं«क लाइन महसुल विवाद समाधानको लागि गठित समितिले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको बताए।
‘छानबिन समितिको सदस्य धेरै पटक फेरबदल भएकाले केही समय ढिलासुस्ती भएको हो,’ उनले भने, ‘अब त सिँचाइ सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहनु भएको छ। त्यसैले अब काम होला भन्ने आशा गरौं।’
छानबिन समितिका संयोेजक लालले माघ ११ गते मात्रै सपथ ग्रहण गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संयोजक लाललाई सपथ ग्रहण गराएका थिए। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा छानबिन समितिका सचिवालय सदस्य नवीन सिंहले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित छानबिन समितिले अहिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको बताए।
‘छानबिन समितिका तर्फबाट सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनको म्याद राखेर उजुरी तथा गुनासो भए उपलब्ध गराइदिन भनेर सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘१५ दिने म्याद पनि आइतबार सकिँदैछ, त्यसैले छानबिन समितिले विभिन्न खालका कागजात मगाउने र अध्ययन गर्ने कामलाई अघि बढाउँदै आइरहेको छ।’
सहसचिव सिंहले मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पुस २४ गते समिति गठन गर्ने निर्णय गरे पनि समिति संयोजक लालले माघ ११ गते मात्रै सपथ ग्रहण गरेपछि मात्र काम सुरु गरिएको बताए।
‘सपथ ग्रहणपछि मात्रै समितिले आधिकारिक रूपमा काम थालेको मानिन्छ’, उनले भने, ‘छानबिन समितिले काम गरिरहेकाले सकेसम्म तोकिएको समयसीमाभित्रै काम गर्ने प्रयत्न गर्नेछ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस ५ गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेर बिजुली प्रयोग गरे पनि बक्यौता नतिर्ने ६१ उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको भोलिपल्टै अर्थात् पुस ६ गते प्राधिकरणले सबैभन्दा धेरै बक्यौता भएका चार उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणले एकपछि अर्काे गर्दै २४ उद्योगीको लाइन काटेको थियो। तीमध्ये हिमाल स्टिलले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्ने भन्दै विद्युत्को लाइन जडान गरिदिएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगी व्यवसायीबाट २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ।
मन्त्रीपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेसँगै लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोड्न पनि निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पत्र पाएपछि लाइन काटेको २२ दिनमा मात्रै बिजुलीको लाइन जोडिदिएको थियो।
‘मन्त्रीपरिषद्को बैठकले छानबिन समितिलाई एक महिनाको मात्र कार्यदेश दिएको छ। एक महिनामै काम सकिँदैन कि भन्ने लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर समितिले अधिकतम एक महिनाभित्रै गर्ने प्रयास गरिरहेको गरिरहेको छ।
प्रकाशित: २२ माघ २०८० ०९:१३ सोमबार
