नेपाली सेनाले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक ठेक्का लगाउँदा विवाद देखिए पछि संसदीय समितिले चासो राखेको छ। सेनाले आह्वान गरेको करिब २५ अर्बको फास्ट ट्रयाकको प्याकेज ८–ए र ९–बी को बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा विवाद देखिए पछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग बोलाएर छलफल गरिरहेको छ।
सेनाले आह्वान गरेको बोलपत्रमा ‘कानुनी छिद्र’को फाइदा उठाउँदै निर्माण कम्पनीहरू सेना र सरकारी उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा ठेक्का पार्न लविङ गरेको आरोप छ।
सेनाले प्राविधिक मूल्यांकनमा अनुत्तीर्ण भएको कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई पुनः मूल्यांकन गरी ठेक्का प्रक्रियामा ल्याए पछि विवाद सृजना भएको छ। पहिलो चरणमा प्राविधिक रूपमा फेल भएको कालिका–एसएक्सआरबी (चिनियाँ कम्पनी) जेभीलाई पुनः मूल्यांकन गराई उत्तीर्ण गराएर वित्तीय मूल्यांकनको चरणमा प्रवेश गराए पछि अन्य निर्माण कम्पनीले त्यसको विरोध गरेका छन्।
पूर्वमन्त्री तथा सांसद विक्रम पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले एसएक्सआरबीसँगको जेभीमा प्रस्ताव पेस गरेको भए पनि गत २२ भदौमा दुवै टेन्डरको प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रियामा कालिका अनुत्तिर्ण भएको थियो।
सेनाले कानुनी प्रक्रिया नपुर्याउँदा कालिका मूल्यांकनबाट पहिलो चरणमा बाहिरिएको थियो। कालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भए/नभएको सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकायमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया नपुगे पछि कालिका पुनरावेदनमा गएको थियो।
तत्कालीन अवस्थामा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेविरुद्ध सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो। तर, सेनाले कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार रक्षा मन्त्रालयसँग राय नै नलिई कालिकालाई बाहिर राखेपछि कालिका सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समिति गएको थियो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ६५ को (क) अनुसार मूल्यांकन समितिले प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा निर्माण कम्पनीउपर भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएनभएको सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकायमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार गर्न सेनालाई निर्देशन दिँदै फैसला गरे पछि सेनाले पुनः मूल्यांकनमा समावेश गराएर उत्तिर्ण गराएको हो।
पहिलो प्राविधिक मूल्यांकनमा प्याकेज ९– बी मा तीन र ८– ए मा चार कम्पनी उत्तीर्ण भएका थिए । त्यतिवेला प्याकेज ९– बी मा कालिका– एसएक्सआरबी जेभीसहित आइआरसिओएन–एमसिएसपिएल–एसपिएससिपिएल जेभी, भिपिआरपिएल–बिजिसिसिपिएल जेभी र सान्सी सिआइजी–सिनोटेक–हिमडुङ एन्ड थोकर जेभी फेल भएका थिए । त्यस्तै, प्याकेज ८–एमा कालिकासहित आइआरसिओएन–आरसिपिएल–एसपिएससिपिएल जेभी, भिपिआरपिएल–बिजिसिसिपिएल जेभी, बिसी बियानी–लामा जेभी र एसपिजिइसी–केएसएनएस जेभी फेल भएका थिए । पुनः मूल्यांकनमा दुवै ठेक्कामा कालिकालाई मात्रै उत्तीर्ण गराएर वित्तीय मूल्यांकनको चरणमा ल्याइएको छ।
कालिका थपिएसँगै अहिले प्याकेज ९– बीमा चार र ८– एमा पाँच कम्पनी उत्तीर्ण भएका छन्। अब वित्तीय मूल्यांकनमा प्याकेज ९– बी मा कालिकासहित एक्ससिजिसी–हनुमान–बानियाँ जेभी, जेसिई–जिपिएनएस जेभी र अफ्कोन्स–३ एचसी जेभीबीच प्रतिस्र्धा हुने भएको छ।
त्यस्तै, ८– एमा कालिका जेभीसहित अफ्कोन्स– ३ एचसी जेभी, लङजियन–भीमेश्वर जेभी, बिकेएचटिडिसिएल–एसपिएल जेभी र जिआंसी–हनुमान–दिवा जेभीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको र उनीहरूको वित्तीय मूल्यांकन गरेर ठेक्काका लागि एक–एक कम्पनी छनोट हुने सेनाले जनाएको छ। यो विषयमा पनि निर्माण कम्पनीले फेरी उजुरी गरेर विवाद भए पछि संसदीय समितिले प्रधानसेनापतिलाई बोलाएको हो।
प्रकाशित: ४ पुस २०८० ०७:४१ बुधबार
