काठमाडौं- मुलुकमा साझा दूरसञ्चार सेवा पूर्वाधार निर्माण गर्न इच्छा देखाउँदै पाँच विदेशी कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा पूर्वाधार  कम्पनी स्थापना गर्न इच्छुकलाई आवेदन माग गरेपछि ती कम्पनीहरूले प्रस्ताव हालेका हुन् ।
आवेदनको अन्तिम दिन पुस २ गतेसम्म पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रस्ताव हालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘आवेदन दिएका पाँचबाट छानेर दुई  कम्पनीलाई दूरसञ्चार सेवा पूर्वाधार निर्माणको अनुमति पत्र दिइनेछ,’ अर्यालले भने, ‘उनीहरूले मुलुकभित्र आवश्यक दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्नेछन् ।’
पूर्वाधार निर्माण गर्न इच्छा देखाउने कम्पनीहरूमा लेबनानको आई इन्जिनियरिङ एसएएल कम्पनी, अमेरिकाका एपिसी एसिया प्यासिफिक प्रालि छन् । त्यसैगरी, भारतमा रहेर काम गर्ने अमेरिकी थ्रिम्यान एसिया एलएलसीले पनि रुचि देखाएको छ ।
आवेदन दिने अन्य कम्पनीहरूमा मलेसियाको ब्लु ओसियन नेटवर्क र अफ्रिकन कम्पनी ओसिकी ग्रुप बरधाट रहेका छन् । आवेदन दिएका विदेशी कम्पनीले २० प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्तालाई दिनु पर्नेछ । प्राधिकरण्मा निवेदन दिँदा नै नेपाली साझेदार कम्पनी समेत उल्लेख पर्नुपर्ने छ ।
आवेदन दिएका पाँच कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययन गरी उत्कृष्ट दुई कम्पनीलाई अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । यसअघि प्राधिकरणले आवेदन लिँदा विभिन्न सर्तहरू राखेको छ । कम्पनीहरूले हालेको निवेदनको मूल्यांकनका आधारमा दुई कम्पनी छनोट हुने अर्यालले बताए ।   
छानिएको कम्पनीले अनुमतिपत्र पाएको दुई वर्षभित्रमा दुई सयवटा त्यस्ता टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । सर्त अनुसार ती कम्पनीहरूले दूरसञ्चार सेवाका लागि आवश्यक पर्ने ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने छ । ठूला पूर्वाधार भन्नाले सात मिटर अग्ला बिटिएस टावर बुझिन्छ । एक टावर कम्तीमा तीन कम्पनीले प्रयोग गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल मुलुकमा ६ हजारभन्दा धेरै टावर सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये नेपाल टेलिकमको ३ हजार २ सय र एनसेलको २ हजार ६ सय टावर रहेका छन् ।
निवेदन दिने कम्पनीले दूरसञ्चार सम्बन्धी कम्तीमा ५ हजारवटा टावर बनाएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।   
मुलुकमा सञ्चालन भइरहेका दूरसञ्चार कम्पनीहरुले आ–आफ्नै पूर्वाधार बनाउँदा बढी खर्चिलो हुने भन्दै एउटै पूर्वाधार बनाउने नीति अनुसार पूर्वाधार सेवा कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो । यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने उद्देश्यले सरकारले दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी नियमावली २०७४ पारित गरिसकेको छ । नियमावलीले मुलुकमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको साझा प्रयोग गर्ने दुईवटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।  
मुलुकमा दूरसञ्चार कम्पनीहरू बढ्दै गएको र सबैले आ–आफ्नै पूर्वाधार बनाउँदा दोहोरो खर्च तथा अन्य समस्या थपिने भएकाले सबैलाई हुने गरी साझा पूर्वाधार बनाउन लागिएको हो । अहिले सबै कम्पनीहरूले छुट्टाछुट्टै आ–आफ्ना पूर्वाधार (बिटिएस टावर) बनाउँदै आएका छन् । एक कम्पनीले बनाएको पूर्वाधार अर्कोलाई प्रयोग गर्न नदिने भएकाले साना वा नयाँ कम्पनी छुट्टै टावर बनाउन बाध्य छन् ।
साझा पूर्वाधार प्रयोग गर्दा एकै ठाउँमा एकै प्रकृतिको टावर निर्माण गर्नुपर्ने छैन भने यसको अर्को महŒवपूर्ण फाइदा भनेको दोहोरो लगानी गर्नुपर्ने छैन । अहिले नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको ठाउँमा एनसेल वा अन्य कम्पनी जाँदा टेलिकमसँगै अर्को टावर बनाउनु पर्छ । साझा टावर हँुदा लगानी घट्न गई सेवा सस्तो पर्न सक्छ ।
धेरै कम्पनीको साझा टावर हुनु वातावरणिय दृष्टिले पनि राम्रो हुनेछ । ठाउँठाउँमा टावर हुँदा वातावरणीय सुन्दरतामा असर गर्ने र यसबाट निस्कने विकिरणको असर पनि दोब्बर हुने हुन्छ । टावरबाट निस्कने विकिरणले मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै कपितय ठाउँका स्थानीयले टावर निर्माणमा अवरोध भएका उदाहरण पनि छन् ।
साझा पूर्वाधार हुँदा सबैभन्दा फाइदा नयाँ आउने कम्पनीलाई हुनेछ । नयाँ आउने कम्पनीले सेवा विस्तार गर्न टावर निर्माणमा लगानी र समय खर्च गर्नुपर्ने छैन । यसले उसलाई छिटो सेवा विस्तार गर्न र लगानी पनि कम हुने वातावरण तयार गर्नेछ ।
मुलुकमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित उपकरणको आयात हरेक वर्ष अर्बौंको हुने गरेको छ । साझा पूर्वाधार भएमा आयातका नाममा बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने विश्वास गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा हुने खर्च कम्पनीका लागि कम भएमा त्यसको फाइदा उपभोक्तालाई हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पनि साझा पूर्वाधार बनाउनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पूर्वाधार कम्पनी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी छुट्टाछुट्टै हुने गरेका छन् ।  

प्रकाशित: ९ पुस २०७४ ०३:२६ आइतबार