नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन शान्ति सेनाका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सैनिक सामग्री खरिद गर्न लागेको छ। सेनाले छिमेकी मुलुक चीनबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका २६ वटा आर्मोड पर्सोनेल क्यारियर (एपिसी) र हतियार खरिद तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले चीनबाट २६ वटा एपिसी, ७२ वटा ट्याक्टिकल भेहिकल र गोली खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्न सेनालाई अनुमति दिएको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार सेनाले चीनबाट १० हजार थान सिक्यु राइफलसमेत खरिद गर्ने भएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने चीनबाट सैन्य सामग्री खरिद विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘नेपाली सेनाले सैन्य सामग्री खरिद गर्दै छ भन्नेबारेमा मलाई जानकारी छैन, म बुझेर खबर गरौंला,’ उनले भने।

नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन शान्ति सेनाका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सैनिक सामग्री खरिद गर्न लागेको छ।

सेनाले आफ्नो कल्याणकारी कोषबाट शान्ति सेनालाई आवश्यक पर्ने गाडी र गोली चीनबाट खरिद गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ। जसका लागि दुई साताअघि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। कल्याणकारी कोषको पैसाबाट सेनाले भारतबाट पनि चारवटा एपिसी किन्ने भएको छ। भारतको महिन्द्रा कम्पनीबाट चारवटा एपिसी खरिदका लागि कोटेसनसमेत लिइसकेको छ। भारतबाट ल्याउन लागिएका एपिसीको मूल्य एउटाको करिब चार करोड रूपैयाँ पर्छ भने चीनबाट खरिद गर्न लागिएका एपिसीको मूल्य एउटाको सात करोड ७५ लाख रूपैयाँ रहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला नेपाली सेनाले चीनबाट महँगो मूल्यमा सैन्य सामग्री खरिद गर्न लागेको हो। कुनै पनि मुलुकले दिने सैन्य सामग्रीको मूल्य सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भए पनि चिनियाँ कम्पनी नर्थ इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (नोरिन्को) ले दररेट नै सार्वजनिक गरेको छ।

भारतमा करिब ४ करोड रूपैयाँ पर्ने एपिसीको मूल्य चीनले ७ करोड ७५ लाख रूपैयाँ तय गरेको छ। सैनिक स्रोतका अनुसार खरिद गर्न लागिएको एपिसीको अनुगमन, निरीक्षण गर्न एउटा टोली चीन गइसकेको छ। नोरिन्को कम्पनीले उत्पादन गर्ने एपिसीको गुणस्तर कमजोर मानिएको छ।

सन् २०१९ मा केन्यामा भएको एक घटनामा विद्रोही पक्षले हमला गर्दा राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिएका पाँच सैनिकको मृत्यु भएको थियो। चीनबाट खरिद गरिएको गुणस्तर कमजोर भएको एपिसीका कारण शान्ति मिसनमा खटिएका सैनिकको मृत्यु भएको दाबी स्रोतको छ। सेनाले यस्तो विवादित कम्पनीबाट प्रतिस्पर्धाबिनै हतियार खरिद गर्न लागेको हो। सैन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया जिटुजीअन्तर्गत हुने दाबी सेनाको छ।

सेनाले आफ्नो कल्याणकारी कोषबाट शान्ति सेनालाई आवश्यक पर्ने गाडी र गोली चीनबाट खरिद गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ। जसका लागि दुई साताअघि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

सामान खरिदका लागि चिनियाँ कम्पनी नोरिन्कोले नेपाली एजेन्टसमेत तयार पारेको स्रोतले जनाएको छ। चीनबाट सामान आउने भएपछि नेपाली प्रतिनिधिका रूपमा राजकुमार नाइडु नामका व्यापारी त्यसको एजेन्ट रहेका छन्। एजेन्ट तय गर्नकै लागि नोरिन्कोको प्रतिनिधिमण्डल दुईपटक काठमाडौं आएर सेनालाई सामान पठाउन राजी भएको थियो। स्रोतका अनुसार चीनबाट एकैपटक ठुलो परिणाममा हतियार खरिद गर्ने भएपछि स्थानीय पुरानो एजेन्ट नै परिवर्तन गरी व्यापारी लोकेन्द्र कार्कीमार्फत हतियार ल्याउन लागिएको हो। नाइडु उनै कार्की निकट व्यक्ति हुन्।

‘बिनाप्रतिस्पर्धा सेनाले जिटुजी भनेर गोप्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सल्लाहबिना सिधै चिनियाँ दूतावासलाई पत्र पठाएर चीनबाट २६ वटा एपिसी र ७२ वटा ट्याक्टिकल भेहिकल खरिद गर्न लागेको छ,’ स्रोतले भन्यो। चीनबाट सेनाले एपिसी खरिद गर्ने पक्का भएपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग चिनियाँ अधिकारीहरूले पनि भेटघाट गरिसकेका छन्।

सामान खरिदका लागि चिनियाँ कम्पनी नोरिन्कोले नेपाली एजेन्टसमेत तयार पारेको स्रोतले जनाएको छ।

व्यापारी कार्कीले तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको समयमा पनि बिनाप्रतिस्पर्धा धेरै मूल्यमा कोरियाबाट केटु हतियार ल्याएका थिए। सो हतियारमा समस्या देखिएको थियो। कार्कीले तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाकै नातेदारसमेत रहेका रायमाझी थरका व्यक्तिलाई अघोषित साझेदार बनाएर हतियार ल्याएका थिए। थापाका पालामा सेनाले कोरियाली कम्पनी डेउ प्रिसिजन इन्डस्ट्रिजबाट डेढ अर्ब रूपैयाँ बराबरका हतियार खरिद गरेको थियो। सेनाले कोरियाबाट ९ सय डलरका दरले ३० हजार थान केटुसी वन असल्ट राइफल खरिद गरेको थियो, तर सेनाले ती हतियारमा समस्या आएको विषयलाई आन्तरिक रूपमा भन्न र बाहिर ल्याउन चाहेको छैन। केटु हतियार अमेरिकी कम्पनीले तयार गरेको बराबर मानिए पनि त्यो निकै सस्तो र सरल भएकाले व्यापारी कार्कीले नेपाली सेनालाई किनाएका थिए।

यसअघि पनि नेपाली सेनाले अमेरिकाबाट हतियार ल्याउन खोजेको थियो। गत कात्तिकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पटक पटक कुराकानी गरे पनि चुनावअघि डलरको व्यवस्था गर्न नसकिने जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएपछि रोकिएको थियो। ‘अमेरिकाबाट पनि हतियार खरिद गर्न स्वीकृति दिइसकिएको छ, सेनाले अमेरिकाबाट हतियार ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ तर डलर अभावले केही समय रोकिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

बंकर टु ब्यारेकका निम्ति सरकारले सेनालाई छुट्याएको बजेट प्राप्त नभएपछि सेनाले अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको थियो। सेनाले आफूसँग भएको इन्सास राइफल र लाइट सपोर्ट वेपन (एलएसडब्लु) हतियार सशस्त्र प्रहरी र इन्सास, एसएमजी र एलएमजी नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिरहेको अवस्थामा नयाँ हतियार खरिद गर्न लागेको थियो।

बंकर टु ब्यारेकका निम्ति सरकारले सेनालाई छुट्याएको बजेट प्राप्त नभएपछि सेनाले अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको थियो।

गत वर्षको असारमा मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै नेपाल प्रहरीलाई हतियार किन्न रोक लगाएको सरकारले सेनालाई भने खुसुक्क स्वीकृति दिएको थियो। सेनाले ६ हजार थान एम–१६, एम–४ हतियार र पेस्तोल किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। ती हतियार पनि अहिले अमेरिकामा रोकिएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षालाई कारण देखाएर सेनाले खरिद प्रक्रियालाई अति गोप्य राखेको थियो। सेनाको हतियार खरिदमा ठुलो कमिसनको खेल रहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०८० ००:४० बुधबार