गर्भगृह मस्को
म अवधारणाको चरणदेखि नै गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)मा आवद्ध छु। एनआरएनए स्थापनाको भ्रुण रुस विजनेस एशोसिएसनमा गएर खोज्नुपर्ने हुन्छ। यो संस्था रुसमा बस्ने नेपालीहरुबीच सद्भाव, भेटघाट र सहयोगका लागि खोलिएको थियो। त्यसकै सेरोफेरोमा हामीमा एउटा उत्कण्ठाले घर गर्दै गयो–रुसमा मात्र किन, संसारभर बस्ने नेपालीजनहरुलाई समेटने संस्था भइ दिए पो! ठिक त्यतिखेरै प्रवासी भारतीयहरुले एनआरआई गठन गरे, जसको संसारभर चर्चा भइरहेको थियो। मस्कोमा भेला हुने अग्रजहरुसहित हामी युवाले पनि सोच्यौं–नेपालीहरुको पनि एनआरएन होस! त्यसरी सोच्नेमध्ये म पनि एक थिएँ।
प्रतिवद्ध यात्रा
२००३ मा एनआरएनए स्थापना भयो, लण्डन भेलाबाट। म त्यतिबेलादेखि २००७ सम्म साधारण सदस्य मात्रै भएर काम गरें । २००७ मा म एनआरएन रसियाको सर्वसम्मत तथा निर्विरोध महासचिव बने। २००९ देखि २०१३ सम्म दुई कार्यकाल निर्विरोध चुनिएर केन्द्रीय कमिटीमा काम गरेँ। २०१३ मा केन्द्रीय कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएँ। २०१५ देखि २०१९ सम्म दुई कार्यकाल महासचिव भएँ। २०१९ यता उपाध्यक्ष छु। अर्थात्, एनआरएनएमा बसेर सबैजसो पदमा बसेर काम गरेको छु। त्यसकारण पनि मेरो एनआरएनएको अध्यक्षको उम्मेदवारी पनि स्वभाविक हो।
म एनआरएनए अभियानका विभिन्न कार्यकाललाई विभिन्न सघन जिम्मेवारीकै दृष्ट्रिमा सिंहावलोकन गर्ने हक राख्छु। एनआरएनले नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा प्रवर्द्धन गर्न एउटा विशेष कमिटी बनाएको थियो ।
नेपालबाट सामान निर्यात गर्दा जनरल सर्टिफिकेट अफ पिरिपिरेन्स पेश गरेका आधारमा विदेशमा सहुलियत पाउँछौं। यसो गर्दा कर तिर्नु पर्दैन। युरोप, अमेरिका, रसिया जस्ता विकसित देशहरुमा अल्पविकसित देशहरुबाट आउने सामानहरुमा कर लिइँदैंन। पहिले यहाँ जिएसपी सहुलियत लिने अभ्यास नै थिएन। मैले नेपालका विभिन्न निकायहरुसँग यो सहुलियतमा अभ्यस्त भएर लाभ लिने विषयलाई लिएर निकै काम गरें। विदेशमा हामीले ठूलै लविङ गर्यौं, धेरै नेपाली उत्पादनलाई सूचिकृत गर्न लगायौं। यसले नेपालको निर्यात परिदृश्यमै उल्लेख्य सहयोग पुर्याएको छ।
बलियो ढुकुटी बाँध्ने कुरो
म कोषाध्यक्ष हुँदा एनआरएनएको वित्तिय स्वावलम्वनमा बढी केन्द्रित रहें। त्यो बेला संघका कर्मचारीलाई तलब दिन चन्दा उठाउनुपर्ने स्थिति थियो। संघको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। त्यसैले संघका लागि १० वर्षे आर्थिक रुपान्तरणको योजना बनाएँ। २०१४ मा युकेमा भएको रिजिनल कन्फरेन्समा मैले त्यो योजना प्रस्तुत गरेँ। त्यही योजना अनुरुप अहिले वर्षको ५० औं करोडको च्यारिटी गर्न हामी सफल भएका छौं। संघका कैयन पूर्वाधार खडा भएका छन्। एउटा सुदृढ प्रणालीमा संघ चल्न थालिसकेको छ।
संघको महासचिवको जिम्मेवारी
सन् २०१५–२०१७ मा महासचिव हुँदा करिब ३० देशमा कार्यसमिति बन्यो। हामीसँग ४० वटा समिति भए। ती कमिटीहरु एकरुपतापूर्ण सांगठनिक ढाँचामा ल्याइए। त्योभन्दा पहिला विभिन्न देशका कमिटिलाई आबद्ध गराउन, नयाँ देश थप्न, कमिटी परिचालन गर्न, गतिविधि गर्न, अर्थ परिचालन गर्न यथोचित अभिलेखिकरण गर्ने अवस्था बनिसकेको थिएन। नाम मात्रको कमिटिमा ठूलो भीड मात्र हुन्थ्यो। वाइलज बनाएर काम हुन्थेन। म महासचिव हुँदा एनआरएनएले यी यावत् समस्यामा शसक्त हस्तक्षेप गर्यो। जुन एउटा ऐतिहासिक उपलब्धी हो।
र, अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदअन्तर्गत आठ विभाग छन्। जसमध्ये ६ वटा विभाग उपाध्यक्षहरुले नेतृत्व गर्छन्। कोषाध्यक्षले वित्त र महासचिवले संगठन हेर्छन्। मैले उपाध्यक्षका रुपमा वैदेशिक रोगजारर तथा कल्याणकारी विभाग हेरिरहेको छु।
हामी सबैलाई थाहा छ, वैदेशिक रोजगारी समस्या नै समस्याले जेलिएको क्षेत्र हो। गन्तव्य देशका सरकार तथा कम्पनीसँग लबिङ गर्ने, हक र अधिकारका लागि लडने, तलबदेखि अन्य सुविधा नपाए वकिल नै लगाएर उनीहरुको पक्षमा मुद्दा लड्नेलगायतका काम हामीले गरिरहेका छौं। कतिपय ठाउँमा नेपाली श्रमिक अनावश्यक रुपमा कम्पनीबाट निकालिएका छन्, कतिपय ठाउँमा स साना कारणले जेल नै परेका छन्। उनीहरुको हक हितका लागि संस्थाको तर्फबाट पैसा तिरेर कानुन व्यवसायीमार्फत वकालत गरिरहेका छौं।
विश्वव्यापी महामारी र हाम्रो खटाइ
कोरोना भाइरस महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको बेला हामी चाहिं नेपाली श्रमिकहरुको उद्धार र सहयोगमा व्यस्त थियौं। कोभिड–१९ पछि हामीले २२ हजार नेपालीलाई विभिन्न खाले राहत सहयोगसहित स्वदेश फर्काइसकेका छौं। हामीले जेल परेका नेपालीलाई समेत उद्धार गरी स्वदेश फर्काएका छौं। विदेशका अस्पतालमा सयौं नेपालीका शव अडकिएर बसेका थिए, हामीले ल्याउन निरन्तर पहल गर्यौं। रोकिएका उडान खुलाउन कुनै कसरर बाँकी राखेनौं। जापान, कुवेत, बहराइनलगायत धेरै मुलुकमा उडान खुलाउन धेरै पहल गर्यौं।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्यासँग जुधेर सकरात्मक नतिजा निकाल्न पाउँदा मलाई बडो सन्तुष्टि अनुभव हुन्छ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या के के छन्, कसको भुमिका के हो, सधै उद्धार मात्रै गरिरहने कि कोही नेपालीलाई दुःख नपरोस् भनेर नीति निर्माण गर्ने हो भनेर म निरन्तर विभिन्न निकाय, नीतिनिर्माताको ढोका ढकढक्याउन अनवरत खटिएको छु। पाखुरामा बल हुन्जेल विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरु रोगी, अशक्त शरीरसहित रित्तै फर्कनुपर्ने अवस्था छ। खटिने सकुन्जेल सामाजिक सुरक्षा कोषमा, पेन्सन फण्डमा पैसा जम्मा गर्न पायो भने नेपाल आउँदा केही न केही रकम जम्मा हुन्छ। त्यो विषयमा हामीले अहिले काम गरिरहेका छौं।
गैरआवासीय नेपालीको लगानी
विदेशमा बस्ने नेपालीले गच्छे अनुसारको लगानी गर्न सकुन् र मुलुकको विकासमा योगदान पुर्याउन सकुन, अनि त्यसको समुचित लाभ पनि पाउन सकुन भनेर हामीले १० अर्बको कम्पनी खडा गरेका छौं–एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड। यो प्रोजेक्ट सुरु भइसकेको छ तर अझै गर्नपर्ने धेरै कामहरु बाँकी छन्। म यसको डाइरेक्टर पनि छु। अब विदेशमा बस्ने कम्तीमा पनि १० लाख नेपालीको डिम्याट खाता खुलाउँछौं। विदेशबाट आइपिओ भर्न लगाउने हाम्रो ध्येय छ। यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो वित्तिय संस्था हुने मार्गमा छ।
नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डका लागि आइपिओबाट साँढे अर्व उठ्छ। यसमा नेपाल सरकारले ५० करोड र एनआरएनका साथीहरुले एक अर्व सिड फन्ड राखिसकेका छन्। हामी यसको वित्तिय आयतन असीमित ढंगले बढाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। यसलाई हामी विदेशी स्टकमा समेत सूचिकृत गराउँछौं। हामी खास गरी पूर्वाधारकै क्षेत्रमा बढी लागनी गछौैं। नेपालको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि मेट्रो, हाइवेलगायतका पूर्वाधारको वहुत आवश्यकता छ।
नेपालका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरु यहाँ नबसेर विदेश गएका छन्। उनीहरुले पनि नेपालमा योगदान गर्नसक्ने वातावरण बनाउन हामी लागिपरेका छौं। जुन मुलुका लागि ठूलो योगदान हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई वर्षको एक/दुई महिना नेपालका विश्वविद्यालय, कलेजमा पढाउन लगाउने, ल्याब, रिसर्च सेन्टरमा आवद्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याउँदै छौं। छुट्टै संरचना बनाएर विदेशमा रहेका प्रोफेसर, रिसर्चरलाई नेपाल ल्याउने र यहाँ काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं। धेरै प्रवासी नेपाल आफ्ना छोराछोराीलाई नेपालमा इन्टर्नसीप गराउन चाहन्छन्।
श्रम बैंकको अपरिहार्यता
अबको दुई वर्षमा मेरो मुख्य लक्ष्य श्रम बैंक खडा गर्ने छ। श्रमिककै पैसाले श्रमिककै लागि श्रम बैंक खोल्ने इच्छा छ। सीपको लेखाजोखा राख्ने बैंक श्रम बैंक हो। यो हाम्रो सुझावका आधारमा सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो। त्यसलाई सफल बनाउन हामी लाग्छौं। नेपालमा केन्द्र रहने उक्त बैंकको शाखा संसारभर रेमिटयान्स एजेन्सीका रुपमा रहन्छन्। अहिले पनि १० खर्बभन्दा बढी रेमिटयान्स आउँछ। यसबाट रेमिट्यान्सको उत्पादनशील उपयोगिता बढ्ने र अन्ततः श्रमिक वर्गकै आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने वातावरण बन्छ।
नागरिकताको अजेण्डा
नागरिकता निरन्तरताको एजेन्डा अझै बहसमै छ। संविधानले सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा नागरिकता ऐनको संशोधन मस्यौदा अहिले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ। अब त्यसलाई फास्ट ट्रयाकमा लानु छ। गोर्खा दाजुभाई अहिले वेलायतमा संघर्षररत छन्। हामी उनीहरुको पूर्णतः साथमा छौं। नेपाल र वेलायतबीच यस विषयमा छुट्टै नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने छ, त्यो बाटोमा भएका केही प्रगतिलाई अझ सुदृढ र प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्नेछ। अहिलेसम्म त्रिपक्षीय सम्झौता (भारत, नेपाल र बेलायत)को आधारमा पूर्व गोर्खा नेपालीहरु बेलायत जान्छन्। अहिलेसम्म उनीहरुले समान पारिश्रमिक, पेन्सन र अधिकार नपाएको अवस्था छ। त्यही पाउन आमरण अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आयो। अब हामीले चौतर्फी पहल र नेपालतर्फको उत्कृष्ट कुटनीतिलाई चलायमान गराई गोर्खाहरुलाई यो हक दिलाइछाड्नुपर्नेछ।
नेपाली सँस्कृति विर्सन दिनुहुन्न
विदेशमा बस्ने हाम्रा छोराछोरीले नेपाली भाषा पढेनन् वा जानेनन् भने नेपाललाई बिर्सन सक्छन्। उनीहरुको पहिचान हट्न सक्छ। त्यसैले उनीहरुको भाषा, संस्कृतिमा दख्खल रहिरहनुपर्छ, नेपालसँग सम्पर्कमा रहिरन पनि आवश्यक छ। त्यसका लागि हरेक देशमा भाषा, साहित्य, संस्कृति जगेर्नाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । नेपाली भाषा पढाइने स्कुल, नेपाल साँस्कृतिक केन्द्रहरुको स्थापना अबको महत्वपूर्ण काम हो।
समाजसेवाको राजमार्ग
हामीले अहिलेसम्म व्यक्तिगत तवरको योगदान समेटेर परोपकारका काम गर्दै आएका थियौं। यसरी सधैं चल्दैन भन्ने महसूस गरी एनआरएन फाउन्डेसन खोलेका छौं। नेपालका सबै प्रदेशमा फाउण्डेसनका संरचना फैलाउँदैछौं। फाउन्डेसनमा नेपालीहरुले योगदान गर्दा दोहोरो फाइदा हुन्छ। बिजनेसबाट ट्याक्स बेनिफिट पाउँछन्, त्यो पैसा फाउन्डेसनमा योगदान गर्दा कर तिर्नु पर्दैन। अहिले संस्थामा चन्दा दिदा ट्याक्स तिरेरको पैसा बचेपछि चन्दा दिन्छन् भने फाउन्डेसन भइसकेपछि ट्याक्स तिर्न बाँकी रहेकै पैसा चन्दा दिन पाउँछन्। अहिले एक रुपैयाँ चन्दा दिन सक्ने मान्छेले दुई/तीन रुपैयाँ चन्दा दिन सक्छ। यसरी ठूलो परिमाणमा ‘च्यारिटी कलेक्सन’ हुन्छ।
एनआरएनए र सरकार
८४ देशमा सांगठनिक संरचना भएको गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पक्कै ठूलो संस्था हो। यसबाट सरकारले पनि ठूलो फाइदा लिन सक्छ। आप्रवासन तथा श्रमिकका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुका लागि समेत भरपर्दो साझेदार बन्न सक्छ एनआरएनए। हामीले महामारीमा आइएलओसँग गरेको सहकार्य निकै प्रशंसित छ, हजारौं नेपालीले स्वदेश फर्कने वातावरण यसैमार्फत् पाए। अहिले आइओएमसँग पनि साझेदारी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समृुदायसँगका काम गरेको प्रभावकारी अनुभव छ। वास्तवमा हाम्रो क्षमतालाई उच्च विश्वास र सृजनशीलताको दृष्ट्रिले मूल्यांकन गर्दा नेपाल सरकारको कुटनीतिक अभिभाराको ठूलो हिस्सा बोक्नसक्ने अवस्था बनिसकेको प्रतीत हुन्छ। हो, हामी नेपाल सरकारलाई हरतरहले सहयोग गर्न चहन्छौं। हामी राष्ट्रसंघमा पनि ‘डायस्पोरा अर्गनाइजेसन’का रुपमा दर्ता भएर काम गर्ने योजनामा छौं। म यसलाई आफ्नो मूल मिसनकै रुपमा अंगालेर अगाडि बढ्न चाहन्छु।
(लेखकः एनआरएनएका उपाध्यक्ष हुन्।)
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७८ ०२:०१ बुधबार
