हाम्रो समाज परिवर्तन नभएको हैन, धेरै परिवर्तन भएको छ। पटकपटक जबर्जस्त व्यवस्था परिवर्तन भएका छन्। कुनै बेला र्निविकल्प मानिएको राजसंस्था समेत आन्दोलनको आँधीले नागार्जुनमा लगेर थन्काइदिएको छ। मै हुँ भन्ने शासक असफल बनेका छन्। राजनीति गर्नेहरू केही गर्न नसकेर असफल भए भने कसैले गर्ने ठाउँ पाएन भन्ने अवस्था पनि छैन। सत्ताको मूल दैलोमा प्राय सबैले पटकपटक खुट्टा छिराएका छन् र स्वाद चाखेका छन्।

आन्दोलन र युद्धपछिको आमूल परिवर्तन भन्दै घरछेउमा आएका सिंहदरबारमा विराजमान दरवारबिनाका सिंहहरू भौतिक सुधारलाई विकास भन्ने मान्यता बोकेर अगाडि बढिरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र कृषिलाई देखाउने नाराका रूपमा प्रयोग गरिए पनि व्यक्तिका मानव अधिकार र मौलिक हकका बारेमा प्राय सबै मौन छन्। आफैले लेखेको भनिएको संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएका कतिपय मौलिक हक आज पनि ओझेल परेका दृष्टान्त छर्लंगै छ।

जीवनका हर कालखण्डमा विभेदमा परेका छोरी र उनीहरूका अधिकारबारे सरोकारवालाहरू छलफल समेत गर्न चाहँदैनन्। दाउराघाँस, गाई गोठालो जाँदा होस् वा विद्यालय जाँदा होस् हरसमय गिद्धे दृष्टिले हेरिने बालिकाहरू पलपल असुरक्षित रहने गर्दछन्।

पछिल्लो समय गर्भबाटै समेत असुरक्षित बालिकाहरू सबैभन्दा बढी महिनावारीका समयमा सकसमा पर्ने गर्दछन्। सानादेखि ठूला शहरमा चिकित्सकको सहारामा गर्भमै छोराछोरी छुट्याएर गर्भपतन गर्ने क्रम बढे पनि राज्यस्तरबाट नियन्त्रणमा कुनै चासो देखाइएको छैन।

एउटै महिलाले छोराको आशमा ६ पटकसम्म गर्भपतन गराएको सुनिन्छ। महिनावारीका समयमा छाउगोठदेखि घरका अँध्यारा कोठामा लुकाउने गरेका घटनाहरू छरपस्टै छन्। छोराको रहरमा गर्भमै तुहिने छोरीका अलिखित कथाबारे राज्य मौन बसिदिँदा आमाको स्वास्थ्य जोखिम पनि उत्तिकै छ।

समाजमा आज पनि घरभित्रको महिला र बालिकामाथिको सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन। एउटै आमाबुवाका छोराछोरीमा गरिने व्यवहार अहिले पनि फरक नै छ। सानादेखि ठूला कुराहरूमा पलपल विभेद भइरहेको हुन्छ। हामीले छोरीलाई माया त गरिरहेका हुन्छौ। मायाले नै भनेका हुन्छौ, ‘छोरी ज्ञानी हुनुपर्छ। सहनशील हुनुपर्छ।’

अर्थात् छोरीले गर्न हुने र नहुने कतिपय घेरा हामी आफै कोरिरहेका हुन्छौ। घरदेखि विद्यालयसम्म र कार्यालयदेखि राजनीतिसम्म हरकुनामा बालिकामाथिको विभेदले समाजलाई जेलेको छ।

नेपालको संविधान, धारा ३९ ले बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न विभिन्न प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी पन्ध्रौ आवधिक योजनाले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई सबै प्रकारको हिंसा,  दुर्व्यवहार र शोषणबाट मुक्त गराउँदै उनीहरूको हकअधिकार संरक्षण तथा  प्रवर्द्धन गरी राष्ट्र निर्माण गर्न सक्ने योग्य र सक्षम नागरिकको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

त्यस्तै बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ ले सन् २०३० सम्म नेपालमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिई बालिका केन्द्रित विभिन्न रणनीतिक कार्यदिशाजस्तै  बाालिका र किशोरीको सशक्तिकरण, गुणस्तरीय शिक्षा, कानुन र नीतिको सुदृढीकरण र कार्यान्वयन आदि समेत तय गरेको छ।

राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति, २०७७ ले पनि महिला, किशोरी तथा बालबालिकाको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने र लैंगिक उत्तरदायी शासन पद्धति अवलम्बन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

नीतिगत प्रावधानहरू प्रशस्त देखिए पनि व्यवहार तह तथा कार्यन्वयनको पाटो फितलो नै देखिन्छ। बालिकाहरूले छोरी भएकै कारण भोग्नुपरेको लैंगिक असमानता, विभेद र हिंसाको सवाल अनगिन्ती छन्।पित्तृसत्तात्मक संरचनाले निर्माण गरेको हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरू व्यक्ति, परिवार र सामाजिक सम्बन्धहरूमा रहेको बालिकाहरूमाथि गरिने विभेदपूर्ण व्यवहारले पुष्टि गर्दछन्।

जसका कारण बालिका तथा किशोरीहरूको समान शिक्षामा पहुँच नहुनु, बालविवाह, सीपमुलक तालिमहरूबाट वञ्चित हुनु, अंश र वंशमाथिको अधिकार नहुनु, परम्परागत विभेदकारी लैंगिक भूमिकामा मात्रै सीमित पारिनु, कार्यबोझ, सहभागितालाई नस्विकार्नु, सूचना–प्रविधिमा पहुँच नहुनु, गतिशीलतामा नियन्त्रण हुनु, सुसूचित स्वः निर्णयको अधिकार नहुनु, स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनु, व्यक्तित्व विकाससँग सम्बन्धित अतिरिक्त क्रियाकलापहरू र समूह सञ्जालमा सहभागी हुन नदिनु आदि छन्।

यस्तो अवस्थामा बालिकाहरूको शारीरिक अखण्डता कायम नहुँदा यौनजन्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हिंसा, बेचबिखन लगायत विभिन्न समस्याबाट पीडित हुनु परेको छ।

विश्वमा लाखौं बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, हेरचाह लगायत आधारभूत बालअधिकारबाट वञ्चित छन्। नेपाल बालविवाह गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुकका प्रमुख देशहरूमध्ये बंगलादेश पछि दोस्रो स्थानमा पर्दछ। युनिसेफले प्रकाशित गरेको सन् २०१६ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा ३७ प्रतिशत बालिका १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्छन्।

त्यसैगरी केन्द्रीय तथ्यांक विभागको (२०११) तथ्यांक अनुसार ५ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ४६ प्रतिशत किशोरीहरू जबर्जस्ती बालमजदुरमा लगाइएका छन्। ओरेकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र अभिलेखीकरण गरेको १ हजार ७ सय ७२ हिंसाका  घटनामध्ये ३ सय २५ वटा हिंसाको घटना बालिकाहरूमाथि घटेको तथ्याकं छ। जसमा सबैभन्दा धेरै १ सय ५० वटा यौनजन्य हिंसा रहेको छ। त्यसैपछि क्रमैसँग सामाजिक हिंसा, घरेलु हिंसा, बेचबिखन आदि रहेका छन्।

दैनिक नेपाल प्रहरीकोमा आउने उजुरीहरूको ठूलो हिस्सा बालिका तथा महिला हिंसा नै आउने गर्दछन् भने घरगाउँमै चौतारीमा मिलापत्र गराइने लिपिबद्ध नगरिएका धेरै घटना लुकाइने वा जबर्जस्त मिलाइने गरिन्छ। स्थानीय सरकारको पोल्टामा रहेको न्यायिक समिति कानुनी ज्ञान र क्षमताको कमी अनि मतदाताको अनुहार हेर्दै न्याय तुहाएर घरतिर पठाइने गरेका घटनाहरूको चाङ पनि उत्तिकै छ। यतिबेला देशको व्यवस्था फेरिए तर बालिकाको अवस्था फेरिएको छैन। आउँदा दिनमा तिन तहका सरकारले बालिकामाथि न्याय हुने गरी आफ्ना गतिविधि संचालन गर्न सके सभ्य समाजको परिकल्पना पूरा हुने देखिन्छ।

(लेखक मनोविमर्शकर्ता हुनुहुन्छ।)

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७८ ०७:५७ सोमबार