यस साता महिलासम्बन्धी काम गर्ने दुईवटा संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर मिल्यो। मंगलबार मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग)ले ‘ओरिएन्टेसन अन जेन्डर इक्वालिटी फर जर्नालिस्ट’ कार्यक्रम गरेको थियो। जसमा सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतले ‘जेन्डर’ (लिंग) र अनिता बिन्दुले ‘लैंगिकताको सवालमा सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी’ विषयमा प्रस्तुति दिएकी थिइन्।  

त्यस्तै, बुधबार सञ्चारिका समूहले ‘वर्कसप अन जेन्डर बायस्ड सेक्स सेलेक्सन (जिबिएसएस) एन्ड रोल अफ मिडिया’ शीर्षकमा कार्यक्रम गरेको थियो। जसमा अधिकारकर्मी वन्दना राणाले ‘विभेदपूर्ण लिंग छनोटको रोकथाम’, ‘स्ट्रेन्थेनिङ मुभमेन्ट अगेन्स्ट जिबिएसएस’ र अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले ‘विभेदपूर्ण लिंग छनोट : अवधारणागत स्पष्टता र कानुनी प्रावधान’ विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिएकी थिइन्। 

छोरी मात्रै जन्माउने आमाको हकमा छोरी पाँच–सात वर्षकी नहुँदासम्म आमालाई भत्ता दिन सकिन्छ। त्यसपछि तोकिएको तहको उच्च शिक्षा निःशुल्क र रोजगारी नहुँदासम्म आवश्यक भत्ता दिन सकिन्छ। 

यी दुवै संस्थाका कार्यक्रम असाध्यै महत्वपूर्ण विषयमा थिए। मिडियाकर्मीले बुझ्नैपर्ने मुद्दाबारे जानकारी दिइएको थियो, अथवा अगाडि नै बुझेकालाई पुनः सम्झाइएको थियो। लेख्ने, बोल्ने वा रिपोर्टिङ गर्नेलाई मात्र होइन, ‘असाइन’ दिनेदेखि समाचार सम्पादकलाई पनि यी विषय बुझाउन सख्त जरुरी छ। आज हामीकहाँ घटनाप्रधान सनसनीखेज समाचार र भिडियो (युट्युबर)को बिगबिगी छ। मूलधारका मिडिया पनि सामाजिक न्यायका विषयमा छिपछिपे जानकारीमै रुमलिएको देखिन्छ। यद्यपि पछिल्लो समय मूलधारका मिडियामा सामाजिक न्यायका विषय जोडतोडले आउने गरेका छन्। तर, त्यस्ता समाचार वा विश्लेषण घटनाप्रधान देखिन्छन्। दुनियाँमा कुनै पनि कार्य वा घटनाका कारण हुन्छन्। सम्भावित घटनाका कारणमाथि मिडियाले बहस गर्न सक्छ, तर हामीकहाँ त्यस्तो कमै हुन्छ।  

छोरा नै किन?

सञ्चारिका समूहको कार्यक्रममा अधिवक्ता रेग्मीले आफ्नो प्रस्तुति निकै सुन्दर अन्तक्र्रियाका बीच दिएकी थिइन्, तर उनीसँग समयको पाबन्दी थियो। उनले सुरुमै सोधेकी थिइन्– समाजले किन छोरी चाहँदैन?

यस प्रश्नले मलाई व्यक्तिगत रूपमा अलिकति भड्कायो, (म गलत पनि हुन सक्छु)। मलाई लाग्छ, हामी अलिकति अगुवा भनेकाले विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्छ। यो प्रश्नले त समाजका सबैले छोरी चाहँदैनन्, छोरीलाई सम्पूर्ण रूपमा घृणा गर्छन् भन्ने लुकेको सन्देश प्रवाह गर्दैन र? हामीकहाँ एउटा वा दुईवटा छोरा जन्माइसकेपछि कम्तीमा धार्मिक रूपमा भए पनि ‘घरमा एउटी लक्ष्मी त चाहिन्छ’ भनेर अर्को सन्तान जन्माउने पनि छन्। भलै उनीहरूले छोरी जन्माउन छोरालाई गर्भैबाट तुहाएका हुँदैनन्।  

अधिवक्ता रेग्मीको सवालमा मैले भनेँ, ‘यो प्रश्न गलत छ। समाजले छोरी नै नचाहने होइन, पहिलो सन्तान छोरा चाहने हो। पहिलो सन्तान छोरी जन्मिई भने बल्ल तनाव सुरु हुन्छ। पहिलो छोरै जन्मिएदेखि दोस्रो सन्तान छोरी चाहने वा जे भए पनि हुनेहरू पनि छन्।’

रेग्मीभन्दा अघि अधिकारकर्मी राणाले आफ्नो प्रस्तुतिमा ‘पहिलो सन्तान छोरा वा छोरीमा कुनै प्राथमिकता नराख्ने तर दोस्रो सन्तान छोरै चाहने ४४ प्रतिशत दम्पती रहेको’ अध्ययन प्रस्तुत गरेकी थिइन्। यद्यपि पहिलो सन्तानदेखि नै छोरा जन्माउन लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने र छोरा र छोरीबीच भेदभाव गर्नेहरू समाजमा प्रशस्तै छन्।  

अधिवक्ता रेग्मीले आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा ‘महिलाले नै लिंग छनोट गरी किन गर्भपतन गर्छन्’ भन्ने शीर्षकमा भारत र नेपालमा भएको अभ्यास (अप्रकाशित) भनी केही बुँदा उद्धृत गरेकी थिइन्। जसमा यस्ता बुँदा थिए– १) छोरा नपाएकाले आफूमाथि हुने हिंसा रोक्न। २) आर्थिक र सामाजिक रूपमा श्रीमान् वा परिवारमाथि निर्भर हुन। ३) परिवार र समाजमा ‘सम्मान’को स्थान प्राप्त गर्न। ४) ‘छोरी अर्काको नासो’ भन्ने बुझाइले। ५) छोरी भए हिंसाको सिकार हुने डरले, आदि।

यी कारण त पुतलीको फडफडाहटजस्तै हुन्। यसअघिका कारणमा धेरै झुसिल्कीरा आउँछन्। हाम्रो समाजले पहिलो सन्तान छोरै किन चाहन्छ, अथवा जसरी पनि एउटा छोरो किन चाहन्छ? यसको कारणको लहरो सभ्यता र संस्कृतिको इतिहास, त्यसको अभ्यास र त्यसले निर्माण गरेको मानसिकतासम्म पुग्छ।

सभ्यताको सुरुवातदेखि पुरुषले विशेषतः सत्ता, सम्पत्ति र महिला (विशेषतः श्रीमती)माथि हक जमायो। अर्थात् राज्य, परिवार र सम्पत्तिको उत्तराधिकारीमा आफूलाई राख्यो र महिलालाई सन्तान जन्माउने साधन मात्र बनायो। राज्य जित्न वा जोगाउन सबै लाग्थे, सीमित वीर पुरुषको मात्रै कथा लेखियो। सम्पत्ति जोड्न परिवारका सबै लाग्थे, स्वामित्व र हस्तान्तरण पुरुषमाथि मात्रै लागू भयो। यसमाथि शक्तिशाली वा शासकले जमिन ओगटेर कमजोरलाई भूदास बनाउने अभ्यास अर्कोतिर थियो। पुरुषले परिवार (वंश वा गोत्र परम्परा पनि), समाज र राज्यमा आफ्नो हैकम स्थापित गर्न विभिन्न धर्म वा नीतिशास्त्रदेखि अनेक साामाजिक नियम बनायो। जोड दिएर भन्न सकिन्छ– मानिसले सबैभन्दा पहिले बनाएको नियम यौनमाथि थियो। अर्थात्, यौनमाथि प्रतिबन्ध लगाएरै सभ्यताको सुरुवात भयो। समूहमा बस्ने आदिम मानवबीच रहेको यौन स्वतन्त्रतामाथि क्रमशः प्रतिबन्ध लगाउँदै सभ्यताको सुरुवात भएको थियो। यसरी अगाडि बढ्दै जाँदा पुरुषले वंश वा गोत्र परम्पराको हक आफ्नो पोल्टामा पार्‍यो।  

परिवार र राज्यको उत्पत्तिका सम्बन्धमा पश्चिमाहरूले धेरै अघिदेखि थुप्रै खोज अनुसन्धान गरेर केही पुस्तक प्रकाशन गरेका छन्। विशेषतः यसमा एलएच मोर्गनको पुस्तक ‘एन्सियन्ट सोसाइटी’ प्रख्यात छ। पछि थुप्रै पुस्तकका उद्धरण लिएर फ्रेडरिक एंगेल्सले ‘द ओरिजन अफ द फ्यामिली, प्राइभेट प्रपर्टी एन्ड द स्टेट’ पुस्तक लेखे। अधिकांश खोज अनुसन्धानको निष्कर्ष छ– राज्य, परिवार, सम्पत्ति र पुरुष–वंश परम्परासँगै महिलाहरू उत्पीडनमा परे।  

अझै पनि समाजमा विवाहदेखि संस्कारका विविध काममा वंश वा गोत्र परम्परा प्रचलनमा छ। आज हामीकहाँ आमाको नाममा नागरिकताका सम्बन्धमा थर आमाकै वा आमाले चाहेको राख्न सकिएला, तर वंश वा गोत्र के दिने भनी राज्यको कानुन र सामाजिक प्रचलन छैन। यद्यपि हाडनाताभित्रको विवाह छल्न विज्ञान र प्रविधिको विकास भएकै छ।  

लिंग छनोट गर्भपतनको रोकथाम 

अधिकारकर्मी राणाले ‘विभेदपूर्ण लैंगिक छनोटको प्रवृत्ति रोकथाम र नियन्त्रणमा मिडियाको भूमिका सम्बन्धमा केही बुँदा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। जसमा गर्भपतनको नकारात्मक असरबारे सचेत गराउने, नीति निर्माण र कार्यान्वयनको संवेदशीलता विकास गर्न सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने, छोरीको समान महत्वका बारेमा जनमत बनाउने र सचेत गराउने लगायत थिए।  

उनले प्रस्तुतिको अन्त्यमा ‘विभेदपूर्ण लिंग छनोट गर्भपतनको रोकथाममा के गर्न सकिन्छ?’ भन्ने प्रश्नमा दुई–तीनजनासँग मात्र अन्तक्र्रिया गरिन्। यसबारे गम्भीर छलफल भएन।  

समाजमा छोरै चाहने जुन प्रवृत्ति छ, यसको प्रमुख कारणमा छोरालाई हुने अंश र वंशको हक, महिला भएकै कारण हुने विभेद र परम्परावादी मान्यता (मिथक) आउँछन्। पितृसत्ताले आफ्नो अस्तित्वलाई निरन्तरता दिन आफूअनुकूल थुप्रै झुटा विश्वास (मिथक) र नियम बनाएको छ। त्यसमध्ये एक हो– छोराले काजकिरिया गर्छ र वैतरणी तरिन्छ। यो भयानक झुटो विश्वास हो। एक त काजकिरियाकै वैज्ञानिक सत्य छैन, अर्कोतिर संस्कार मान्ने हो भने पनि छोरीले काजकिरिया गर्दा कुनै फरक पर्दैन। घाँटी छोएर हात नफुके गलगाँड आउँछ भनी हामीलाई पुर्खाले भने, हामी यस मान्यताको दास भएका छौँ। अझै पनि घाँटी छोएर हात फुक्ने हामी धेरै छौँ। यो मान्यता गलगाँडको महामारीपछि नै आएको हुनुपर्छ। हिजो हाम्रा पुर्खालाई छोरा नहुँदा बुढेसकालमा कसले हेर्छ, सम्पत्तिको रक्षा कसले गर्छ जस्ता त्रास थिए। त्यसैले छोरा नै हुनुपर्ने अनेक नियम र मान्यता बनाइए। आज हाम्रो चेतनाले देखिसकेको छ– संसार चल्न महिला र पुरुष दुवैको बराबरी भूमिका छ। छोरी हुँदैमा ‘पापको भारी’ बोक्नुपर्ने होइन। छोरीले गरिखान नसक्ने होइनन्। यो चेतनाको प्रवाहसँगै राज्यले लिंग छनोट गर्भपतनको रोकथाममा केही ठोस प्रयास गर्न सक्छ।  

महिला पछाडि पर्नुमा पुरुष बराबर वंश र अंशको हक नहुनु, पुरुष बराबर शासन–प्रशासनमा जाने स्थिति नहुनु नै हो। राज्यका हरेक तहमा महिलाको पुरुषबराबर अर्थात् ५० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गराउने हो भने धेरै समस्या हल भएर जान्छ। त्यस्तै, वंश परम्पराको सन्दर्भमा बेग्लै बहस आवश्यक छ। तर, सम्पत्तिमा छोरीको स्वामित्व ल्याउन खासै समस्या छैन। छोराले जस्तै छोरीले पनि घरबाट अंश लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसले विवाह गरेर जाँदा दाइजोको कुरा उठ्नै दिँदैन। र, धेरै सम्पत्ति हुनेको हकमा विवाह गरेर श्रीमान् ल्याउने बाटो पनि खोलिदिन्छ।

यो त सम्पत्ति हुनेको हकमा लागू हुने कुरा भयो। जसको सम्पत्ति छैन, उनीहरूलाई सामाजिक न्याय दिलाउन केही विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जस्तो ः छोरी मात्रै जन्माउने आमाको हकमा छोरी पाँच–सात वर्षकी नहुँदासम्म आमालाई भत्ता दिन सकिन्छ। त्यसपछि तोकिएको तहको उच्च शिक्षा निःशुल्क र रोजगारी नहुँदासम्म आवश्यक भत्ता दिन सकिन्छ। छोरीका लागि यति खर्च राज्यले धान्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन। योसँगै राज्यले गरिबीको रेखामुनिको परिवार पहिचान गरेर उनीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने रोजगारी वा स्वरोजगारीको व्यवस्था गर्नैपर्छ।  

अधिकारकर्मी राणाको प्रस्तुतिको विषयवस्तु निकै गम्भीर हो। यस्ता विषय बुझ्न र बुझाउन बृहत् अन्तक्र्रिया जरुरी हुन्छ। तर, उनीसँग र आयोजक संस्थासँग नै समय थिएन। म्याग र सञ्चारिका समूह दुवैले हतारको कार्यक्रम गरेका थिए। मानौँ, कार्यक्रम कर्मकाण्ड हो, यो विधि पु¥याएजस्तो गरे हुन्छ। यस्ता कार्यक्रममा पूरा समय दिने वक्ता वा विज्ञलाई बोलाइनुपर्छ। अर्कोतिर, सहभागीलाई पनि विज्ञले तयार पारेको छलफलको विषयवस्तु वा कार्यपत्र अघिल्लो दिन नै उपलब्ध गराउनुपर्छ। एक दिनको कार्यक्रममा एउटा मात्रै विषयमाथि पर्याप्त समय दिएर छलफल गर्न सकिन्छ। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा आ–आफ्ना जिज्ञासा, विचार, अवधारणा, अज्ञानता, मान्यता हुन सक्छन्। देश वा समाजमा विकास र परिवर्तन नहुनुको पछाडिको कारणमा गम्भीर प्रकृतिका विषयलाई हल्का रूपमा लिनु र त्यसमाथि गम्भीर छलफल नगर्नु नै देखिन्छ। यस्ता विषयमा छलफल गर्न आयोजक संस्थासँग समय छ, पैसा छैन भने पनि समाधानको बाटो खोज्न सकिन्छ। यति महत्वपूर्ण विषयमाथिको छलफलको कार्यक्रम तपाईंहरू सार्वजनिक विद्यालय वा क्याम्पसमा राख्नुस् र हामीलाई ‘आफैँ खाजा लिएर आउन’ भन्नुस्, हामी आउँछौँ। नआउनेको हिसाब राख्न पनि सकिन्छ।  

हतार गरेर हामी कहीँ पुगिँदैन, उही एक–दुईजना देश–विदेशका ठूला–ठूला गोष्ठीमा पुगौँला। हाम्रो उद्देश्य यही समाज अझ भनौँ पिँधमा परेको समाजमा चेतना पुर्‍याउने, पिँधमा परेकालाई उठाउन राज्यलाई झकझकाउने होइन र?  

महिलावाददेखि सामाजिक न्यायसम्म

बबिता बस्नेतको प्रस्तुतिमा विश्वमा प्रचलित महिलावादका प्रकार समेटिएको थियो। महिलावादबारे देशमा हुने बहस सुन्दा, आलेख पढ्दा कतै हामी कुनै सीमित वृत्तमा मात्र फसेका त छैनौँ भन्ने आभास हुन्छ। महिलावादका विभिन्न प्रकारका छन्। ती प्रकार सामाजिक चेतना, वर्ग र राजनीतिक विचारधारासँग सम्बन्धित छन्। महिलावादका जतिसुकै प्रकार होऊन्, ती सबै एक–एक वृत्त हुन्। समाजमा महिलावाद र पुरुषवादसँगै ब्राह्मणवाद, बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकवाद आदिका पनि वृत्त छन्। यी सबै वृत्तबाट माथि उक्लेर हामी जाने भनेको सामाजिक न्यायको वृत्तमा हो। सामाजिक न्यायप्रति पनि विभिन्न बुझाइ, व्याख्या र दृष्टिकोण हुन सक्छन्।  

हाम्रो परिवेशमा कुरा गर्दा, समाज विकास वा सभ्यताको अभ्यास (जो विभेदकारी थियो र छ)बाट नियम–कानुन, मूल्य–मान्यता, संरचना बनाएर विभिन्न जाति, समुदाय, लिंग, वर्गलाई पछाडि (खाडल)मा पारिएको छ। ती खाडलमा पारिएकालाई बाहिर निस्कन भर्‍याङ (विशेषाधिकार) दिने र सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूति गराउने विचारधारा, विधि र व्यवस्था नै सामाजिक न्याय हो।  

अधिकांश समस्याको जड निजी सम्पत्ति हो, हामी तत्कालै सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरेर अगाडि बढ्न नसकौँला। र, सामाजिक न्यायलाई उदारवादी सिद्धान्त बनाएर अगाडि बढ्दा पनि गन्तव्यमा पुग्दैनौँ। सामाजिक न्याय व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार बन्नुपर्छ। बहुसंख्यक समाजमा कतिपय मानिसले पूर्ण मानवको मान्यता वा अधिकार पाएका हुँदैनन्। उनीहरूलाई अमानवीयकरण (डिह्युमनाइजेसन) गरिएको हुन्छ। अर्थात्, समाज वा राज्यमा वर्ग, जात, धर्म–संस्कृति, मूल्य–मान्यता, अपांगता, क्षेत्र, लिंग, रूप–रंग, अल्पसंख्यक, बौद्धिक अवस्था आदिका आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई पूर्ण मानव ठानिदैन। जस्तोः यो काम महिलाबाट हुँदैन, पुरुष नै चाहिन्छ। जस्तो : हेप्दै आएको दलितलाई कुनै नेतृत्व दिनु हुँदैन, दिएमा उसलाई नमस्कार गर्नुपर्छ। जस्तो : छोराछोरीको विवाह जात–धर्म मिलाएरै हुनुपर्छ, अर्थात् आफूभन्दा तल्लो (कथित)सँग हुनै हुँदैन।

समाचारमा पूर्वाग्रह  

म्यागको कार्यक्रममा प्रश्न उठेको थियो– महिलासम्बन्धी विषयका समाचार डेस्कमा रोकिन्छ भनिन्छ नि! मैले काम गरेका संस्थाका आधारमा भन्नुपर्दा डेस्कमा महिला तथा उत्पीडित वर्गका समाचार रोकिनुका विविध कारण छन्। विशेषतः डेस्कको मान्छेले समाचारको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यता बुझेन, वा ऊ अलिकति पूर्वाग्रही (बायस्ड) भयो भने रोकिन सक्छ। तर, अहिले पूर्ण रूपमा यस्तो हुन पाउँदैन। समाचारको प्रकृति हेरेर प्रधानसम्पादक, सम्पादकबाटै ‘त्यो समाचार जानुपर्छ है’ भनी डेस्कलाई निर्देशन दिइएको पनि हुन्छ। उत्पीडित वर्ग, समुदाय र लिंगका समाचारलाई प्राथमिकता दिने विषयमा पछिल्लो समय न्युज रुममा नेतृत्व पक्ष बढी नै सजग भएको देखिन्छ। यद्यपि विषयलाई कसरी उठाइयो, कसरी प्रस्तुत गरियो, घटना वा विषयवस्तुमा रिपोर्टरको ध्यान कहाँसम्म पुग्यो भन्ने बेग्लै समीक्षाको विषय छ।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७८ १२:१४ सोमबार