‘संविधान वकिलहरूको दस्तावेज मात्र होइन, यो जीवनको एक माध्यम हो। र, यसको आत्मा सधैँ युगको आत्मा हुन्छ।’ भारतका संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरको भनाइ हो यो।
भर्खरै (११ साउनमा) विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले छलफल र बहसका लागि भन्दै ‘स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी, धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह’को विचार प्रस्तुत गरे। जसको शीर्षक छ, ‘मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश’। उनको यस धारणामाथि सवत्र्र आलोचना पनि भयो, भइरहेछ।
भर्खरै खुट्टा टेक्दै गरेको संविधानमाथि नेपाली राजनीतिमा भर्खरभर्खर टाउको उठाउन कोसिस गर्दै गरेको पार्टीका नेताबाट यस्तो धारणा आउनुले निश्चय नै गम्भीर अर्थ राख्छ।
संविधानको धारा ४ बमोजिम ‘नेपाल धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’। मिश्रको धारणा संविधानको यस धारासँग स्पष्ट रूपमा बाझिएको छ। संविधानसँग बाझिने विचार ल्याउन पाइन्छ, तर त्यो अग्रगामी र न्यायसंगत हुनुपर्छ। अग्रगामी र न्यायसंगत हुँदै हामी आजको संविधानसम्म आइपुगेका हौँ।
संविधान वा नियम–कानुन भनेको राज्यको चेतना हो। जसरी मानव शरीर चेतनाले चल्छ, त्यसरी नै राज्य संविधान वा नियम–कानुनले चल्छ। जसरी मानव चेतना शरीर र बाहिरी अवस्थाबाट प्रभावित हुन्छ, त्यसरी नै संविधान वा नियम कानुन पनि नागरिकका गतिविधि वा विश्व परिवेशबाट प्रभावित हुन्छ। र, चेतनाको निरन्तर विकास हुँदै जान्छ।
हाम्रो संविधानले भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् सबै नेपाली जनता (बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त)लाई समष्टिमा ‘राष्ट्र’ भनेको छ।
तर, यही धारामा स्पष्टीकरण छ– धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ। यस वाक्यांशबाट धेरै आशय र अर्थ निकाल्न सकिन्छ। यस प्रावधानप्रति विशेषतः दलित समुदायले आपत्ति जनाउँदै आएका हुन्।
२०४७ को संविधानको धारा ४ मा ‘हिन्दू संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य’ उल्लेख थियो। ०६२/६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानको यही धारामा ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द राखियो। त्यसयता ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ कि ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नेबारे बहस भए। धर्मका बारेमा संविधान बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने पनि तर्क आएका थिए। अन्ततः हाम्रो संविधानमा स्पष्टीकरणसहित धर्मनिरपेक्ष शब्द राखियो। अर्थात् धर्मनिरपेक्षतालाई केही कमजोर पारेर संविधान बोल्यो।
धर्मनिरपेक्ष शब्दले सबै धर्मलाई समान ठान्ने अर्थ बोकेको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ‘नेपाली बृहत शब्दकोश’ धर्मनिरपेक्षको अर्थ भन्छ, ‘कुनै एउटा धर्मलाई मात्र खास मान्यता नदिएर सबै धर्मलाई समान ठान्ने तथा धर्मका मामलामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने र संविधानमा पनि कुनै धर्मको आड नलिने (राज्य, समाज)।’
तर, हाम्रो संविधानको स्पष्टीकरणले ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति’लाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सबै धर्म समान हुने अर्थ र आशय हुँदाहुँदै किन स्पष्टीकरण राखियो ? यही प्रश्नको गर्भमा नेपाली समाजको चरित्र, चिन्तन र राज्यको न्यायको परिभाषा लुकेको छ।
लिखित संविधान र कानुन बन्नुअघि राज्य र समाज धर्मशास्त्र तथा धार्मिक नियमले चल्थे। कतिपय धर्मशास्त्र नै राज्यका नियम–कानुन थिए। आज हाम्रो देश रहेको भूगोल र इतिहास प्राचीनकालदेखि विशेषतः हिन्दू धर्मबाट प्रभावित देखिन्छ। त्यसो त अन्य धर्म–संस्कृतिको अस्तित्व नरहेको भन्ने होइन। अहिलेको काठमाडौंमा भारतबाट लिच्छविहरू आएदेखि प्रामाणिक रूपमा नेपालको इतिहासमा हिन्दू धर्म र वर्ण व्यवस्था प्रवेश गर्यो।
प्रा.डा. जगदीशचन्द्र रेग्मीले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालको वैधानिक परम्परा’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘आर्य–हिन्दूहरूको विधानसम्बन्धी इतिहास वैदिक कालदेखि थालिने हुनाले तिनको प्रभाव गोपाल, महिषपाल र किरातमा अवश्य परेको हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा किरातको स्थिति अस्पष्ट भए पनि गोपाल र महिषपाल आर्य–हिन्दू खलकका हुने विश्वास पनि गरिएकाले तिनको प्रशासनको विधानको आधार हामीले वैदिक साहित्यमा खोज्नुपर्ने हुन आउँछ।’
हाम्रो भूगोल र इतिहास हिन्दू धर्म–संस्कृतिबाट प्रभावित रह्यो। यहाँका राजा–रजौटाले थिति बाँध्दा धर्मशास्त्रहरूकै आड लिएको पाइन्छ। हिन्दू धर्मशास्त्रमा विशेषतः चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्र)का सामाजिक, आर्थिक अधिकार र अवस्था उल्लेख छन्।
धार्मिक कथा र धर्मशास्त्रले तोकेका नियमका आधारमा समाज अगाडि बढ्दै जाँदा विभिन्न हाँगा (जात) र विभिन्न संस्कार तथा संस्कृति बन्न पुगे। हिन्दूहरूले शासन गर्दै जाँदा यस भूगोलका आर्येतर परम्परा पनि प्रभावित हुन पुगे।
वर्ण व्यवस्था अर्थात् जातीय विभेद र छुवाछुत सनातनदेखि चल्दै आएको र धर्म–संस्कृतिसँग जोडिएको पक्ष हो। जसकारण कानुनले रोके पनि समाजबाट जातीय विभेद तथा छुवाछुत हट्न सकेको छैन। समाजमा हुने जातीय विभेदका घटनामा पीडक पक्षले जानिनजानी संविधानको स्पष्टीकरणमा टेक्न पुगेको पाइन्छ। विशेषतः विवाह संस्कारदेखि धार्मिक अनुष्ठानका सम्बन्धमा विभेद कायमै राख्न उनीहरूले ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृति, परम्परा वा मूल्य–मान्यता’ भन्ने तर्क अगाडि सार्छन्।
वर्ण विधान मीमांसा
वर्ण शब्दलाई सुरुमा रङ (कालो वा गोरो) र प्रकाशका रूपमा लिइएको थियो। ‘धर्मशास्त्र का इतिहास’ (प्रथम भाग) पुस्तकमा डा. पाण्डुरंग वामन काणे लेख्छन्, ‘ऋग्वेदको केही स्थानमा वर्णको अर्थ छ, रङ या प्रकाश। वर्णको सम्बन्ध यस्तो जनगणसँग छ, जसको छाला कालो छ। तैत्तिरीय ब्राह्मणमा आएको छ कि ब्राह्मण दैवी वर्ण हो र शूद्र असुर्य वर्ण। असुर्य वर्णको अर्थ हो, शूद्र जाति।’
काणेले ऋग्वेदमा आर्य र दास वा दस्युका बीचको अमित्रताका बारेमा धेरै सामग्री मिल्ने उल्लेख गरेका छन्। आर्यले शासन विस्तार गर्ने क्रममा युद्धमा हारेकालाई दास या दस्यु बनाए, धर्म चलाउनेलाई ब्राह्मण र शासन चलाउनेलाई क्षत्री (शासक) मान्दै आए। युद्धमा पनि विभिन्न छलकपट भएका शास्त्रीय उदाहरण पाइन्छन्।
यसरी हिन्दु समाजको आधार वर्ण व्यवस्था विभेदकारी जगबाट उठेको देखिन्छ। कसैलाई दास बनाएर सीमित शासकलाई मात्रै धर्म र राज्य चलाउने तहमा राख्नु वा अधिकार दिनुलाई न्यायसंगत मान्न सकिँदैन। मुख्यतः वर्ण व्यवस्थामा तीन वर्णको प्रधानता देखिन्छ। शूद्रलाई वेदाध्ययनदेखि सम्मानित पेसा, रोजी विवाहको आदेश थिएन। राज्यभित्र रहेर अध्ययन गर्न नपाउने, समाजमा असमान किसिमले जीवनयापन गर्नुपर्ने भएपछि शूद्रहरू शासन सत्तामा पुग्ने सम्भावनै रहँदैन।
वर्ण व्यवस्थालाई बलियो नबनाई शासन गर्न सकिँदैन भन्ने ज्ञान तत्कालीन शासकलाई थियो। त्यसपछि शासकले वर्ण व्यवस्थालाई बलियो बनाउने आधार खोज्न थाले। र, यो निष्कर्षमा पुगे– नियम नबनाई यो व्यवस्था जोगाउन सकिँदैन।
वर्ण व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन शासकले भोजन, विवाह र पेसाको अधिकार वा नियम बनाउन थाले। वर्ण व्यवस्थाको नियमको सन्दर्भमा यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ– सुरुमा रङको रूपमा आएको वर्ण व्यवस्था धेरै टिक्ने सम्भावना क्षीण भएर गयो। कारण, मानिसको जन्मजात रङ र आकार–प्रकारलाई प्रभावित पार्न कसैको भूमिका रहँदैन। सामान्यतः दुई गोरा छाला भएका स्त्री र पुरुषबाट गोरै सन्तान जन्मने सम्भावना रहन सक्छ।
यसर्थ शासकले विवाहको नियममा जोड दिए। पेसाले पनि मानिसको मानसिक र शारीरिक अवस्थामा प्रभाव पार्छ। फोहोरसँग सम्बन्धित काम गर्ने मानिस सधैँ सफा नदेखिन सक्छ। त्यस्तै, भोजनले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ। स्वस्थ मानिस सुन्दर देखिन्छ। स्वस्थ अर्थात् स्वःमा स्थिर। स्वस्थ मानिसको अनुहार पनि उज्यालो हुन्छ। यद्यपि मानिसको अनुहारको भावमा परिर्वतन आउन मानसिक र शारीरिक दुवै अवस्थाको भूमिका रहन्छ। ऋग्वेदमा वर्णको अर्थ (रङ वा प्रकाश) हुनुमा अनुहारको भावलाई ध्यान दिइएको हुन सक्छ।
काणेले वंश परम्परा, जातिभित्र विवाह, भोजन, पेसा लगायतलाई वर्ण व्यवस्थाको विशेषता मानेका छन्। यही आधारमा थुप्रै धर्मशास्त्र लेखिएको पाइन्छ। हिन्दू समाज मात्रै होइन, विश्व नै आजसम्म विशेषतः यी तीन कुरामै सचेत छ– भोजनका सम्बन्धमा विभिन्न खोज–अनुसन्धान भइरहेका छन्। विवाहका विषयलाई लिएर विभिन्न बहस चलिरहेका छन्। पेसा वा व्यवसायका सम्बन्धमा ‘पेटेन्ट’, ‘ट्रेडमार्क’ र ‘कपिराइट’ आदि नियम छन्।
रङ वा पेसा (शासन चलाउन आर्थिक, धार्मिक गतिविधि) का आधारमा वर्ण व्यवस्थाको जग बसेको देखिन्छ। मानिसले धर्मको निर्माण पनि जीविकासँग सम्बन्धित रहेर गर्यो। धर्मको सामान्य अर्थ हुन्छ– धारणा गर्नु, अवलम्बन गर्नु, वा पालना गर्नु। मानिसले सभ्यताको सुरुवात गर्न प्रकृतिको नियमलाई पालन गर्नुपरेको छ। जस्तो: फलफूल र अन्न उम्रने, फल्ने वा पाक्ने, पानी पर्ने, हिउँ वा शीत पर्ने आदिमा प्रकृतिको आफ्नै नियम छ।
यो नियमसँग चल्न मानिससँग समयको मापन थिएन। त्यसैले चन्द्रमा, ग्रह–ताराको अवस्थिति हेरेर मानिसले बार, महिना, ऋतु र वर्ष बनायो। प्राकृतिक विपत् वा कृषि उपजलाई लिएर कुनै अलौकिक शक्तिप्रति आराधना गर्न थाल्यो। शासकलाई वीर, सुन्दर, उच्च अवस्थाको प्रमाणित गर्न धार्मिक कथाहरू रचिए। यही अलौकिक शक्ति, पात्र वा शासक (राजा)प्रतिको विश्वास र आराधनाको जगमा धर्म–संस्कृति बनेका छन्।
प्रकृतिसँग जुध्ने क्रममा हाम्रा पुर्खाले गरेका असल आविष्कारकै जगबाट उठेर आज हामी भौतिक विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। यही मेलोमा पुर्खाको तत्कालीन चेतनाका कारण हुुन पुगेका विभेदतर्फ हामी सचेत हुनुपरेको छ। तर, आज हिन्दू समाजमा वर्ण व्यवस्थाले सिर्जना गरेका ऐतिहासिक विभेदका बारेमा आम मानिसमा मात्रै होइन, बौद्धिक वर्गमा पनि स्पष्टता देखिँदैन।
बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवाद
संयोग र गर्व हो, हामीले कसैको उपनिवेश स्विकार्नुपरेन। तर, लामो समय हाम्रो वैधानिक परम्परा हिन्दू धर्म–संस्कृति र शासकबाट प्रभावित भएकाले, अझ भनौँ हिन्दू एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाका कारण यहाँका थुप्रै जाति तथा समुदायले ‘विभेदको उपनिवेश’ सहनुपर्यो। हाम्रो देशको पछिल्लो ५–७ सय वर्षको भूगोल र इतिहासलाई हेर्ने हो भने थिति बाँधेरै जात (ठूलो र सानो) व्यवस्था लागू गरेको पाइन्छ। मानिसको सभ्यताको आधार भाषा र संस्कृति हो। एक भाषा र एक राजाको शासन व्यवस्थामा अन्य भाषा र धर्म–संस्कृतिका मानिस सहजै उठ्न सकेनन्।
वर्ण व्यवस्थाको पिँधमा पारेर दलितलाई राज्य र समाजका सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गरियो। यही पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गरेर देशमा समावेशी, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्रको आवाज उठ्न थाल्यो। त्यही आवाज जनयुद्ध, जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा संविधानमा समेटिन पुगेको हो।
आज स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मलाई समावेशी बनाउने अभ्यास चलिरहेको छ। दलहरू पनि यसमा सचेत हुन थालेका छन्। तर, देशमा बहुसंख्यक हिन्दू रहेकाले संविधानमा ‘स्पष्टीकरण’ समेटिन पुग्यो। त्यसमै टेकेर कतै राज्य पछाडि फर्कने त होइन भन्ने खतरा बढेको छ। समाजमा बहुुसंख्यकवादी राष्ट्रवादले टाउको उठाउन थालेको छ।
मिश्रले आफ्नो धारणा राखेका छन्, ‘८० प्रतिशत हिन्दू बसोबास गर्ने देशमा धर्म निरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गर्दा आउने परिणाम भनेको ‘हिन्दु राष्ट्र’ नै हो। तसर्थ, त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रह हुन सक्दैन भन्ने धेरैको धारणा छ। यस्ता विषयमा जनभावनालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने, अत्यधिक बहुमतको मनमा भुसको आगोझैँ असन्तुष्टि भर्भराउन थाल्छ र त्यो कुनै बिन्दुमा उग्रता या उग्र राष्ट्रवादमा अभिव्यक्त भएर विस्फोटक रूप लिनेछ।’
मिश्रको धारणा बहुसंख्यकवादी छ। समाजमा कतिपय यस्ता मानिसहरू हुन्छन्, उनीहरू बहुसंख्यकले जेलाई ठीक भन्छ, त्यसकै सही थाप्छन्। अहिले जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटना हुँदा कथित उच्च जातिहरूमा यही प्रवृत्ति देखिन्छ।
राज्य वा समाजमा बहुसंख्यकहरू सधैँ विवेकले चल्छन् भन्न सकिँदैन। उनीहरूको विवेकलाई बाटो देखाउने नियम–कानुनले हो र नियम–कानुन बनाउने राज्य व्यवस्थाले हो। मिश्रको धारणा परिवर्तन विरोधी र दक्षिणपन्थी छ। उनले चाहेको राज्य व्यवस्था ल्याउन अगाडि होइन, पछाडि फर्कनुपर्छ। अझ उनले भावुक वाक्यांश प्रयोग गरेका छन्– विचारभन्दा माथि देश। मिश्रले देशको ठाउँमा राष्ट्रको पनि प्रयोग गर्न सक्थे, तर गरेनन्। अलिकति सचेत भए कि !
मानिसको विशेष गुण भनेकै विचार गर्नु हो। विचार अभिव्यक्त गर्न सक्ने भएकैले मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। परापूर्व कालदेखि शरीर, आत्मा वा मनका बारेमा चिन्तन–मनन हुँदै आएका छन्। आत्मा (म बोध), मन (बोधसम्म पुग्ने भावना वा विचारको आधार) विनाको मानव शरीर कल्पना गर्न सकिँदैन। भौतिकवाद भन्छ– वस्तुबाटै विचार उत्पन्न हुन्छ।
विचारशून्य हुन्छु भन्न पनि विचार नै गर्नुपर्छ। मिश्रले ‘विचारभन्दा माथि देश’ भन्नलाई विचार नै गरेका हुन्। विचार गर्न स्वस्थ शरीर चाहिन्छ। स्वस्थ, सुखी भएर बाँच्न सामाजिक न्याय दिने देश चाहिन्छ। देशले सामाजिक न्याय नदिएकाले कति मानिस शरणार्थी भएका उदाहरण पनि छन्। कतिले देशभित्रै ‘शरणार्थीजस्तो जीवन’ बिताइरहेका छन्। विश्वमा आफ्नो देशले न्याय नगरेपछि देशै छाडेर हिँड्ने धेरै छन्। केवल विचार गर्न मात्रै आफ्नो देश चाहिँदैन। देश जसको भए पनि, अथवा शरणार्थी भएर पनि मानिसले कस्तो देश हुनुपर्छ भनी विचार गर्न सक्छ। कस्तो राज्य बनाउने भन्नेबारे विचार गर्नका लागि मानिसलाई इतिहास र भूगोलको आधार चाहिन्छ।
‘राज्य वा देश रहन्छ कि रहन्न, नरहे हामी अरूको गुलाम हुनुपर्छ’ भनी शासकले नागरिकमा त्रास फैलाउने प्रवृत्ति पुरानो हो। राष्ट्रवाद वा देशभक्तिको भावनालाई अगाडि सारेर नागरिकको न्यायको विषयलाई कमजोर बनाउने, वा गुमराहमा पार्ने प्रवृत्ति विश्वमै अस्तित्वमा छ।
मिश्रको पछाडि फर्कने धारणा व्यक्तिगत होइन, प्रवृत्तिगत हो। यो प्रवृत्तिलाई संविधानको स्पष्टीकरणले टेवा दिएको आभास हुन्छ। त्यसैले संविधानको प्रावधान स्पष्टीकरणका सन्दर्भमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०७८ ०२:०६ शनिबार
