सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्स(ट्वीटर)ले भारतको कर्नाटक उच्च अदालतको हालैको एक आदेशप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एक्सले कर्नाटक उच्च अदालतको आदेशलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ‘उल्लंघन’ पनि भनेको छ।

एक्सले अदालतको उक्त आदेशअन्तर्गत प्रहरीले ‘सहयोग’ नामको गोप्य अनलाइन पोर्टलमार्फत मनपरी तरिकाले अनलाइन सामग्री हटाउनसक्ने अधिकार प्राप्त गरेको पनि दाबी गरेको छ।  

कर्नाटक उच्च अदालतले फैसलामा केन्द्रिय गृह मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित ‘सहयोग पोर्टल’ विरुद्ध एक्सले दायर रिट निवेदनको दाबी ‘निराधार’ रहेको भन्दै खारेज गरेको थियो। यदि सरकारले कुनै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रकाशित सामग्रीलाई आपत्तिजनक ठान्छ भने, उसले ‘सहयोग पोर्टल’मार्फत ती प्लेटफर्महरूलाई सूचना पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैविरुद्ध एक्सले दायर गरेको रिट कर्नाटक उच्च अदातलले खारेज गरेको थियो। यद्यपि अदालतको आदेशको पूर्णपाठ अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।  

यही आदेप्रति एक्सले विरोध जनाएको हो। ‘यो नयाँ व्यवस्था कानुनअन्तर्गत छैन र सूचना प्रविधि ऐन (आइटी एक्ट) को धारा ६९ए लाई बेवास्ता गर्छ,’ एक्सले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘साथै, यो सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू र भारतीय नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता संवैधानिक अधिकारहरूको उल्लंघन हो।’

एक्सले सहयोग पोर्टलमार्फत अधिकारीहरूले ‘गैरकानुनी’ भएको आरोपमा कुनै पनि न्यायिक समीक्षा नगरी सामग्री हटाउने आदेश दिन अनुमति दिने अवस्था आउने दाबी गरेको छ। यसको पालना नगरे सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले आपराधिक कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्ने पनि बताएको छ। विज्ञप्तिअनुसार एक्सले आफूले भारतीय कानुनको सम्मान गर्ने र त्यसको पालन गर्ने पनि जनाएको छ। बिबिसी हिन्दीबाट