जेडटिईले निर्माण गरेको मोबाइल उपकरणको सेवा सन्तोषजनक नभए पनि टेलिकमको व्यवस्थापनले 'परफरमेन्स सर्टिफिकेट' दिने निर्णय गरेको हो। 'सन्तुष्टीको प्रमाणपत्र दिँदाभन्दा नदिदा राष्ट्र र टेलिकमलाई अबौं रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिएकाले हामीले प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेका हौं,' टेलिकम स्रोतले भन्यो।
टेलिकमले एउटै टेलिफोन तारबाट कुराकानी गर्न सकिने, टिभीसमेत हेर्न मिल्ने र इन्टरनेट समेत चल्ने प्रविधिको 'नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क' (एनजिएन) किन्ने तयारी गरिरहेको छ। यसको लागत दुई अर्ब जति हुने अनुमान गरिएको छ। टेलिकमले चार लाख लाइनको एनजिएन उपकरण किन्ने क्रममा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको छ।
सन्तुष्टीको प्रमाणपत्र नपाउने कम्पनी यो टेन्डरमा सहभागी हुन पाउँदैन। जेडटीईलाई प्रमाणपत्र नदिदा पूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन नपाउने र यस्तै सामानलाई अर्बौ रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने स्थिति देखिएपछि व्यवस्थापनले प्रमाण पत्र दिने निर्णय गरेको हो।
'जेडटिईले आपूर्ति गरेको मोबाइलको सिस्टम प्रति पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन,' टेलिकम उच्च स्रोतले भन्यो। अहिले किन्ने तयारी गरिरहेको एनजीएन मोबाइल उपकरण नभै तारवाला टेलिफोनको नेटवर्क भएकाले प्रतिस्पर्धामै सहभागी हुन नदिँदा अर्बौं रुपैयाँको चलखेल हुने देखिएको ती अधिकारीले बताए।
टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकमा एकमतले जेडटिईलाई सन्तुष्टीको प्रमाणपत्र दिने सहमति भएको हो। आउँदो सोमबार खोलिने एनजिएनको टेन्डरमा सहभागी हुने कम्पनीले विगतमा टेलिकमबाट यस्तो प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने सर्त छ। यो सर्त अनुसार टेन्डरमा जेडटिईलाई सहभागी हुने वातावरण बनाउन प्रमाणपत्र दिने निष्कर्षमा टेलिकम पुगेको हो।
टेलिकमलाई नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्कको सामान बेच्न दुई चिनियाँ कम्पनीका बीचमा अहिले चर्को प्रतिस्पर्धा छ। जेडटिई हुवाई कम्पनीका बीचको अस्वस्थ एवं चर्को प्रतिस्पर्धा छ। जेडटिईले सन्तुष्टीको प्रमाणपत्र नपाएमा उ प्रतिस्पर्धामै आउन नपाउने भएपछि हुवाईले चर्को मूल्यमा सामान बेच्ने रणनीति लिएको छ।
जेडटिईले प्रमाणपत्र नपाए एनजिएनको टेन्डरमा फर्म भर्न समेत पाउँदैन। यसले गर्दा हुवाई र अन्य केही युरोपिएन कम्पनीहरु मिलेमतो गरि लागत भन्दा बढ्ता मूल्यमा उपकरण बेच्ने खेलमा लागिरहेको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार भरखरै टेलिकमले 'प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्सन' सिस्टम किन्दा जेडटिईले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएकोले नौलाख अमेरिकी डलर बढीमा हुवाईले सामान बेच्ने अवसर पाएको छ। ' जेडटिईले यही उपकरणलाई आठलाख डलरमा दिने प्रस्ताव गरेको थियो, तर प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएपछि हुवाईले १७ लाख डलरमा बेच्ने मौका पायो,' स्रोतले भन्यो।
जेडटिई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर हुने बित्तिकै हुवाई र युरोपिएन सिमेन्स नोकियाले लागत मूल्यभन्दा दोब्बर-तेब्बर बढी मूल्य प्रस्ताव गर्ने संकेत देखिएपछि प्रमाणपत्र दिने निष्कर्षमा टेलिकम पुगेको हो। जेडटिई प्रतिस्पर्धामा नआउने वित्तिकै २/३ अर्ब रुपैयाँ बढीमा यी दुई कम्पनी मिलेर टेन्डर भर्ने तयारी गरिरहेको समेत स्रोतले बतायो।
जेडटिईलाई प्रमाणपत्र नदिलाउन अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो। 'हामीले अख्तियारमा गएर सबै कुरा स्पष्ट राखेपछि प्रमाणपत्र दिन ग्रीन सिग्नल पाएकोले दिएका हौं,' टेलिकमका उच्च अधिकारीले भने।
जेडटिईलाई प्रतिस्पर्धामा आउने वातावरण मात्र बन्यो भने अरु कम्पनीले निकै सस्तो मूल्यमा उपकरण बेच्ने सम्भावना छ। तर जेडटिई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने बित्तिकै अबौं रुपैयाँ बढीमा अरु कम्पनीले टेण्डर भर्ने स्थिति छ।
कम्पनीहरुका बीचमा देखिएको प्रतिस्पर्धा र जेडटिईले टेन्डर भर्ने अवसर नपाउने हो भने राष्ट्रलाई पुग्ने आर्थिक घाटाका सम्बन्धमा अख्तियारलाई जानकारी गराएपछि प्रमाणपत्र दिएर प्रतिस्पर्धा गराउन निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ।
'प्रतिस्पर्धा नहुने हो भने त्यही चिनियाँ सामानको लागि अर्बौ रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ, गुणस्तरीय कम्पनी आउने सम्भावना पनि छैन,' स्रोतले भन्यो। 'टेलिकमले जेडटिईलाई प्रमाणपत्र नदिने बित्तिकै अहिले भइरहेको मोबाइलको गुणस्तर समेत पूरै भताभुंग पारेर हात झिक्ने सम्भावना थियो,' टेलिकमका एक अधिकारीले भने। प्रतिस्पर्धामा जेडटिईको सामान किन्नैपर्छ भन्ने छैन। यो प्रमाणपत्रले टेन्डर भर्न मात्र बाटो खोलिदिएको स्रोतले बतायो। जुन कम्पनीले सस्तोमा गुणस्तरीय सामान दिने प्रतिबद्धता टेण्डरमा गर्छ उसैको सामान किन्ने निर्णयमा व्यबस्थापन पुग्ने सञ्चालक समितिका एक पदाधिकारीले बताए।
'जेडटिईलाई प्रमाणपत्र नदिलाउन पाए प्रतिस्पर्धामा मिलेमतो गर्न पाउने भएकोले ठूलै दबाब आएको थियो,' सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। मोबाइल टेलिफोनको गुणस्तर सुधार्ने सर्तमा अहिले प्रमाणपत्र दिने निष्कर्शमा टेलिकम व्यवस्थापन पुगेको हो। प्रमाणपत्र पाउनको लागि जेडटिईले केही दिनयता मोबाइलको गुणस्तर सुधार्ने, टावर थप्ने कामहरु गरिरहेको छ।
प्रकाशित: १ माघ २०६६ ०८:२२ शुक्रबार