रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, कात्तिक १२- युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले सरकारलाई तिर्नुपर्ने शर्तअनुसारको रोयल्टी रकम तिर्न नसक्ने जनाउँदै यस वर्ष पनि मिनाहा गर्न माग गरेको छ।
युटिएलले चार प्रतिशत मात्र रोयल्टी रकम तिर्ने जनाउँदै गत साता सञ्चार मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो। २०५९ मा टेलिफोनको लाइसेन्स लिदा कम्पनीले बार्षिक रोयल्टी रकम आफैंले तोकेर तिर्ने कवुल गरेको थियो। शाहीकालमा पनि युटियलले रोयल्टी छुट पाएको थियो।
युटिएल नेपालको निजी क्षेत्र र भारतका दूरसञ्चार कम्पनीहरुको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा आएको कम्पनी हो। यसले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०६५/६६ सम्मको शर्त अनुसारको रोयल्टी रकम तिर्न बाँकी छ।
नेपाल टेलिकमलगायत केही दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नो आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी वापत सरकारलाई तिर्छन्। यसले आम्दानीको चार प्रतिशत नभै बढी दरमा बार्षिक रोयल्टी तिर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
'युटिएलले नेपाल टेलिकमले जस्तै चार प्रतिशत मात्र तिर्न माग गरेको हो,' सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। सरकार राजस्व मिनाहा गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चार मन्त्रालय एक्लैले निर्णय गर्न मिल्दैन।
चार प्रतिशत रोयल्टी तिर्ने गरी लाइसेन्स दिन माग गर्नेमा युटिएलसहित स्पाइस नेपाल पनि हो। स्पाइसले पनि चार प्रतिशतका आधारमा मात्र तिर्ने दावी गर्दै अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ। सञ्चार मन्त्रालयले युटिएलको मागका विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सुझाव मागेको छ।
युटिएल र स्पाइस नेपालले लाइसेन्स लिन टेण्डर भर्दा चार प्रतिशत रोयल्टीको सट्टा जतिसुकै आम्दानी भए पनि बार्षिक एकमुष्ठ रकम तिर्नेगरि रोयल्टीको प्रस्ताव गरेका थिए। यस अनुसार युटिएलले गत आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा १४ करोड र त्यसपछि क्रमश : १७ करोड, २० करोड र २४ करोड रुपैयाँ तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।
युटिएलले प्राधिकरणमा पेश गरेको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। साउनको तथ्यांकका आधारमा यसका ग्राहक १ लाख ५३ हजार ७ सय छन्।
शाही शासनकालमा समेत युटिएलले तत्कालिन सरकारबाट रोयल्टी छुट पाएको थियो। 'त्यतिखेर आम्दानीको चार प्रतिशतले हुन आउने बराबरको रकम तिरेर बाँकी १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिएको थियो,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकाले बताए।
युटिएलले रोयल्टी मिनाहा गर्न गरेको दावीमा शाही शासनकालमा ६ महिनासम्म टेलिफोन बन्द गरिएकोलाई आधार मानिएको थियो। २०६१ माघदेखि झण्डै ६ महिना युटिएलको फोन बन्द गराइएको थियो। फोन बन्द हुँदा कम्पनीको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको र ग्राहकहरु जुन रुपमा बढ्नुपर्ने हो त्यसमा समस्या देखिएको जनाइएको थियो।
'हामी रोयल्टी मिनाहा गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौं,' प्राधिकरणका एक अधिकाले भने। यो कम्पनीलाई मर्का परेको भए पनि सधैभरि किस्ताबन्दीमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै रोयल्टी मिनाहा गर्ने कार्य राम्रो नभएको अधिकाले बताए।
ग्राहक बढाउन र यसले सेवा विस्तारका लागि मागेको सुविधा दिएर बढी आम्दानी गर्नेतर्फ उपयुक्त वातावरण मिलाउनुपर्ने धारणा प्राधिकरणका अधिकारीको छ। युटिएलले सेवा विस्तारका लागि फ्रिक्वेन्सी र थप क्यारिएरको माग गरिरहेको छ। थप क्यारिएर नभएकाले इन्टरनेट सेवामा समस्या देखिएको गुनासो युटिएलले प्राधिकरणसँग बारम्बार गर्दै आएको छ।
युटिएलले सुरु गरेको युसिम प्रति अहिले उपभोक्ताको निकै राम्रो चासो छ। तर, गुणस्तरिय सेवाका लागि आवश्यक पर्ने क्यारिएर प्राधिकरणबाट नपाएकाले सेवा बेलाबेलामा अवरुद्ध हुने गरेको छ।
यसले सिडिएमए टेलिफोनबाट उच्चगतिको इन्टरनेट इभिडिओ समेत चलाउन माग गर्दै आएको छ। यसका लागि समेत प्राधिकरणले उपयुक्त वातावरण नदिएर हतोत्साही बनाएको गुनासो युुटिएलका अधिकाहरुको छ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०६६ १०:०० बिहीबार