यो निर्णयसँगै युटिएललाई लगानी थप्ने बाटो खुलेको छ। उसले नेपालको दूरसञ्चार उद्योगमा साढे १० अर्ब रुपैयाँ (६५० करोड भारु) लगानी थप्ने बताउँदै आएको थियो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बिहीबारको बैठकले आवेदन दिएका युटिएल, स्मार्ट र एसटिएम सञ्चार प्रालिमध्ये दुईलाई एकीकृत अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको हो। उनीहरूले पूर्व सर्त र क्षमता पूरा गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। एसटिएमले केही पूर्वाधार तयार गर्न बाँकी देखिएकाले त्यसपछि मात्रै अनुमति दिने निर्णय भएको छ।
'तोकिएका सर्त पूरा गर्ने गरी उनीहरूलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरिएको छ,' प्राधिकरण निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, 'अब उनीहरूले सबै क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछन्।' सञ्चालक समितिले दुवै कम्पनीको मागअनुसार ९ सय मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनेछ। अहिले ९ सय मेगाहर्जमा पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी नभएकाले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा उपलब्ध गराउने प्राधिकरणले जनाएको छ।
अब युटिएल र स्मार्ट टेलिकमले नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्तै सबै क्षेत्रमा जिएसएम सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछन्। युटिएलले लिमिटेड मोबिलिटी (निश्चित क्षेत्रमा मात्र चलाउन पाउने) र स्मार्टले ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र सेवा सञ्चालन अनुमति पाएका थिए।
भारतीय दूरसञ्चार कम्पनीहरूको ८० प्रतिशत र नेपाली साझेदारको २० प्रतिशत सेयर रहेको युटिएलले एकीकृत अनुमतिपत्र पाएपछि साढे १० अर्ब रुपैयाँ लगानी थप्ने बताएको छ। युटिएलमा भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन्स् कन्सल्ट्यान्टस् इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नेपाल स्याटलाइट टेलिकमलाई पनि यस्तै लाइसेन्स लिन आग्रह गरेको छ। प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त दिगम्बर झालाई अदालतले तत्काल अध्यक्षको काम कारबाही नगराउन आदेश दिएपछि बिहीबारको बैठक वरिष्ठ सदस्य गिरेन्द्रराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको थियो। सञ्चार मन्त्रालयले केही समयअघि दूरसञ्चार ऐन २०५३ को बाधाअड्काउ फुकाउ अधिकार प्रयोग गर्दै उनको अध्यक्षतामा बैठक राख्ने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणको निर्णयअनुसार अनुमति लिन अब दुवै कम्पनीले अनुमतिपत्र दस्तुरबापत ३७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। फ्रिक्वेन्सी नवीकरण शुल्कको पहिलो किस्ता पनि बुझाउनु पर्नेछ।
प्राधिकरणले २०६४ सालमा विभिन्न प्रकृतिका सेवा सञ्चालन गर्ने र फरक सर्तसाथ अनुमति पाएका ६ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार गर्न एकीकृत अनुमतिपत्रको अवधारणा ल्याएको थियो। गत जेठमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आधारभूत दूरसञ्चार सेवा खुला गरिएको थियो।
प्राधिकरणले एकीकृत लाइसेन्सको तयारी गरेपछि बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति दिएर कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। एकीकृत लाइसेन्ससम्बन्धी दुई मुद्दाको अझै टुंगो लागेको छैन। अनुमतिपत्रबाट राजस्वमा असर पर्ने र सरकारले ठूलो रकम गुमाउने दाबी गर्दै उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। करिब दुई साताअघि अख्तियारले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै अनुमति नदिन भनेको थियो। गत मंगलबार अख्तियारले अनुसन्धानबाट राजस्वमा फरक नपर्ने देखिएको भन्दै एकीकृत लाइसेन्सको बाटो खोलिदिएको थियो। अख्तियारले फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण नीति २०६९ लागू गर्न अनुमति दिँदै प्राधिकरणलाई विभिन्न ६ बुँदे निर्देशनसमेत दिएको थियो।
प्राधिकरणले एकीकृत अनुमति दिएको कम्पनीले २५ वर्ष सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यस्ता कम्पनीले पहिलोपटक १० वर्षमा र त्यसपछि ५ वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दै जानुपर्छ। प्राधिकरणको बिहीबारको बैठकले अख्तियारको निर्देशन अनुसार फ्रिक्वेन्सी नीति परिमार्जन गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०६९ २१:२३ बिहीबार