दूरसञ्चार कम्पनीहरूले प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी वापत गत आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ५० करोड १८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। अघिल्लो वर्ष २२ करोड ८२ लाखमात्र उठेको थियो।
'गत आर्थिक वर्ष फ्रिक्वेन्सी शुल्क बढी उठ्नुमा नेपाल टेलिकमको योगदान ठूलो रह्यो,' प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने। टेलिकमले ३५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको थियो।
वहुमूल्य स्रोत मोबाइल फ्रिक्वेन्सी कम्पनीहरुलाई कौडीको भाउमा प्रयोग गर्न दिएको विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्न छुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो। 'लेखा समितिको सक्रियता, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, सञ्चार मन्त्रालयको अग्रसरताले गत वर्ष फ्रिक्वेन्सी शुल्क पहिलेभन्दा निकै बढेको हो,' खनालले भने।
पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०६८ पुस २६ मा प्रतिवेदन दिएको थियो। फ्रिक्वेन्सी वितरण आवश्यकता र राजस्वका हिसाबभन्दा पनि तजबिजी आधारमा दिने गरिएको प्रतिवेदनले ठहर गरेको थियो।
'सञ्चारमाध्यममा फ्रिक्वेन्सीका विषयमा समाचार आइरहेको र सार्वजनिक निकायले पनि चासो दिएपछि राजस्व बढ्दै गएको हो,' खनालले भने, 'पहिले फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्न अटेर गर्ने सेवा प्रदायकसमेत लेखा समितिको छानविनपछि डराएर समयमै तिर्न अग्रसर भएका छन्।'
झन्डै ९३ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले २०५६/५७ सालदेखिकै फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको थिएन। फ्रिक्वेन्सी विषय चर्को रूपमा उठेपछि टेलिकमलाई १२ वर्षको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर एकै पटक तिर्न लगाइएको थियो।
टेलिकमले पाँच वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको थि्रजी फ्रिक्वेन्सी शुल्क भने अझै निर्धारण भएको छैन। 'थि्रजी शुल्क तोकिने हो फ्रिक्वेन्सीबाट मात्र वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी सजिलै उठ्छ,' प्राधिकरणका अर्का एक अधिकारीले भने।
थि्रजी सेवातर्फ टेलिकम र एनसेलले १०/१० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेका छन्। लेखा समितिले यो सेवा चलाउन नयाँ कम्पनी वा सञ्चालनमा रहेकालाई नै एउटै लाइसेन्स प्रावधानमा ल्याएर फ्रिक्वेन्सी टेन्डर बढाबढ गर्न निर्देशन दिएको थियो।
चार महिनाअघि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराइएको कार्यविधिमा थि्रजीको टेन्डर गरेर नयाँ कम्पनीले तिर्न प्रतिबद्धता जनाएको शुल्क टेलिकम र एनसेलबाट उठाउने उल्लेख छ।
गत वर्ष बढी फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्ने कम्पनीमध्ये दोस्रोमा एनसेल छ। उसले ११ करोड ६५ लाख रुपैयाँ तिरेको थियो। त्यस्तै युटिएलले ८४ लाख, हेलो नेपाल (नेपाल स्याटेलाइट) ले ४८ लाख , स्मार्ट टेलिकमले १३ लाख १० हजार र एसटिएम टेलिकमले ६६ हजार तिरेका थिए।
युटिएलभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी लिइरहेको हेलो नेपालले ४८ लाखमात्र तिरेको थियो। हेलो नेपालले १३ दशमलव ४ मेगाहर्ज जिएसएम फ्रिक्वेन्सी पाएको छ। सञ्चालनमा नआउँदै यसलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको विषय निकै आलोचित हुँदै आएको छ।
प्रशस्त फ्रिक्वेन्सी भएको हुँदा हेलो नेपालको ७५ प्रतिशत सेयर युरोपको टेलियासोनेराले किनेको छ। फ्रिक्वेन्सीकै कारण टेलियासोनेराले किनेको त्यसका अधिकारीहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्।
गत आर्थिक वर्ष नेपाल टेलिकमले वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सीवापत् १ करोड २० लाख रुपैयाँ तिरेको थियो। टेलिकमलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ३० मेगाहर्ज वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय २०६८ जेठमै फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले गरेको थियो।
वाइम्याक्समा अझै दुई कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिन मिल्छ। प्रतिस्पर्धा गराउँदा यो फ्रिक्वेन्सीवापत् सरकारले अझै बढी राजस्व उठाउन सक्छ। वाइम्याक्स सेवा सञ्चालन गर्न निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले चासो देखाइरहेका छन्। टेलिकमले आगामी कात्तिक २४ देखि वाइम्याक्स इन्टरनेट व्यावसायिक रूपमा सुरु गर्ने जनाएको छ।
प्रकाशित: २७ आश्विन २०६९ २२:२३ शनिबार