ऊर्जा मन्त्री महत मात्र होइन, अधिकांश मन्त्री दिनहुँजसो यस्तै समस्याबाट गुजि्ररहेका हुन्छन्। आफ्नो मन्त्रालय, मातहतका विभाग र सरोकारवाला निकायका गुनासा सुन्नुपर्ने, विभिन्न सभा-समारोहमा भाग लिनुपर्ने, दातृ निकायसँग भेटघाट गरिरहनुपर्ने र त्यहीबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अपर्झट बोलावट आए सब कामकुरो छोडेर हतारहतार कुद्नुपर्ने बाध्यता सबै मन्त्रीहरूलाई छ।
मन्त्रीहरूको यो पिरलो अब धेरै समय रहनेवाला छैन। केही महिनाभित्रै सबै मन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षबाटै प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष हेराहेर गरेर अन्तर्क्रिया गर्न सक्नेछन्, 'भिडियो कन्फरेन्समार्फत'। यसका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सबै मन्त्रालयहरूलाई सूचना सञ्जालमा जोड्ने तयारी जोडतोडसाथ हुँदैछ। यस्तो प्रविधिबाट अहिलेसम्म राष्ट्र संघ, विश्व बैंकजस्ता दातृ निकायमात्र सुसज्जित छ।
त्यसपछि त के चाहियो, मन्त्रिपरिषद बैठक भनेर न प्रधानमन्त्रीले दौडादौड गर्नुपर्ने छ, न मन्त्रीहरूलाई नै आफ्नो व्यस्त कार्यतालिकाबाट बैठकका लागि समय निकाल्न भ्याइनभ्याइ हुनेछ। सिंहदरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षा मन्त्रीले सिधै आफ्नो केशरमहल कार्यालयबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल गर्न पाउनेछन्।
'यो सेवा सुरु भएपछि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न सबैले सिंहदरबार धाइरहनुपर्दैन,' प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना प्रविधि क्षेत्र हेर्ने उपसचिव नारायण तिमल्सिनाले भने। उनका अनुसार सूचना प्रविधिबाट सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेटमा यो परियोजना सुरु गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमात्र होइन, सरकारका सचिवहरू पनि भिडियो कन्फरेन्सको यो प्रविधिबाट लाभान्वित हुँदैछन्। यसबाट सचिवहरूबीच पनि अन्तरमन्त्रालय स्तरमा सूचना प्रविधिको सञ्जालबाटै कुराकानी हुन सक्नेछ, आफ्नै कार्यकक्षमा बसीबसी।
'अन्तरमन्त्रालयस्तरीय बैठकमा मात्र सचिवहरूको बढी समय नष्ट भइरहेको छ,' उपसचिव तिमल्सिनाले भने, 'यो प्रविधिको प्रयोगपछि उनीहरूले अरू काममा बढी समय दिन पाउनेछन्। सुशासनका लागि यो महत्वपूर्ण फड्को हुनेछ।'
सरकारले पहिलो चरणमा २६ मन्त्रालयबीच भिडियो कन्फरेन्स सेवा सुरु गर्दैछ। यी मन्त्रालयलाई पुरै कम्प्युटर संयन्त्रयुक्त बनाएर सकेसम्म कागजरहित प्रशासनको थालनी गर्ने योजना छ। मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको डिजिटल हाजिरी सुरु भइसकेको छ। अरू कतिपय मन्त्रालयमा पनि यो प्रविधि जडान भइसकेको छ। सञ्चालनका लागि तालिम र उपयुक्त ब्रोडब्यान्ड व्यवस्था गर्न भने बाँकी छ।
सूचना प्रविधिलाई सुशासनको माध्यम बनाउने क्रममा सरकारले राहदानी फारमलाई वेबसाइटमा राखिसकेको छ। 'यो व्यवस्थाले अनलाइनबाटै फारम भरेर डाउनलोड गरेपछि बुझाउनमात्र जान सजिलो गराएको छ,' न्यौपानेले भने।
भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न मात्र होइन, सरकारी कामकाजमा व्याप्त ढिलासुस्ती हटाउन पनि सूचना प्रविधिमा जानुपर्ने अवस्था आएको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन्।
उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोगका उपाध्यक्ष मनोहर भट्टराईका अनुसार तीनवर्षे सूचना प्रविधि कार्ययोजना यसैमा केन्द्रित रहेको तयार पारिएको हो। इ-टेन्डर, इन्ट्रानेट लगायत विभिन्न सरकारी कामकाजमा चाहिने फारमहरू सम्बन्धित निकायको वेवसाइटमै राख्ने कार्यक्रम कार्ययोजनामा छ। 'लठ्ठी लिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन, प्रविधिको साथ लिनैपर्छ,' भट्टराई भन्छन्।
हुन त सरकारी प्रशासनलाई सूचना प्रविधिको जालोभित्र समेट्ने योजना धेरै अघिदेखि भए पनि यसमा कसैले तदारुकता देखाएको थिएन। मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा लिलामणि पौडेल सचिव भएर आएपछि नै सुशासनअन्तर्गत सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेको हो।
यस सिलसिलामा सरकारी कामकारबाहीलाई सूचना प्रविधि र सुशासनमैत्री बनाउन लोकसेवा आयोगले सय नम्बरको कम्प्युटर विषयको परीक्षा दिनुपर्ने गरी कोर्स परिमार्जन गरेको छ। कम्प्युटर अपरेटरको नयाँ दरबन्दी खारेज गरी सबैले अनिवार्य कम्प्युटर चलाउन जानेकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लोकसेवा आयोगले पनि एकचोटि आवेदन फारम भरेपछि अर्को वर्ष परीक्षा दिँदा फारम भरिरहनु नपर्ने सफ्टवेयर ल्याएको छ। घरजग्गामा अनलाइन रजिस्ट्रेसन सुरु हुँदै छ। लालपुर्जामा पुरै जग्गा देखिने प्रविधिसमेत ल्याइँदैछ। यसका लागि सरकारले टेन्डर डकुमेन्ट तयार पारिसकेको छ।
सुशासनको प्रत्याभूति जनस्तरसम्म पुर्याउन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यालय स्थापना भएको छ। नागरिकतालाई प्रतिस्थापन गरेर दिन लागिएको परिचयपत्रमा व्यक्तिको सबै विवरण चिप्समा राखिनेछ। सवारी चालक लाइसेन्स, राहदानी, जग्गाधनीको विवरणसमेत भविष्यमा राख्दै जाने योजना छ। यी सबै सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्च गतिको ब्यान्डविथ जरुरी छ। त्यस्तै लोडसेडिङ, कागजी डकुमेन्टलाईलाई मात्र भरपर्दो मान्ने प्रवृत्ति सुशासनका शत्रु हुन्।
ठूला ठेक्कापट्टामा देखिएको अनियमितता अन्त्य गर्न हालै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा इ-टेन्डर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसले ठेक्कापट्टामा देखिने बाहुबलको प्रवृत्ति निमिट्यान्न पार्ने अपेक्षा सूचना प्रविधिमा काम गर्नेहरूको छ।
'सबैभन्दा ठूलो समस्या सर्वसाधारणसम्म यसको पहुँच पुर्याउनु हो, जसमा दातृ निकायहरूले सहयोग गरिरहेका छन्,' न्यौपानेले भने।
प्रकाशित: १८ माघ २०६७ ०८:१६ मंगलबार