नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् (गखेप) ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि गरेको पदक वितरणमा चरम लापरवाही र मिलेमतो भएको आरोपसहित छानबिनको माग गरेको छ।

मञ्चका अध्यक्ष मानबहादुर घर्ती (एमबी आस्था) र महासचिव परशुराम शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै पदक वितरण प्रक्रियामा देखिएका अनियमितताको छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।

मञ्चले पदक वितरणमा संलग्न समिति तथा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवारी लिएर गल्ती सच्याउन आग्रह गरेको छ। आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन पारदर्शी र प्रभावकारी व्यवस्था गर्न पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

पदक सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू नै पुरस्कृत भएको तथ्य सार्वजनिक हुनु गम्भीर र अमर्यादित भएको मञ्चको ठहर छ। खेलकुदले अनुशासन, निष्पक्षता, इमानदारी र नैतिकताको अभ्यास सिकाउने भए पनि त्यही मूल्य संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबाटै विधि र प्रक्रियाको उल्लङ्घन हुनु समग्र खेलकुद क्षेत्रकै लागि दुःखद विषय भएको मञ्चले जनाएको छ।

मञ्चका अनुसार खेलाडीको मनोबल बढाउन, खेलकुदको विकास गर्न र संस्थागत सुशासन कायम गर्न नेतृत्व तहबाट उच्च नैतिक आचरण अपेक्षित हुन्छ। यसविपरीत हुने गतिविधिले खेलकुद क्षेत्रप्रति आमनागरिकको विश्वास कमजोर पार्न सक्ने चेतावनीसमेत मञ्चले दिएको छ।

पदक वितरणमा के–के आरोप?

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले गत असार ३० गते गरेको प्रदेश खेलकुद पदक वितरण विवादमा परेको हो। सिफारिस समितिको निर्णयबिनै पदक वितरण गरिएको, सदस्यसचिव शर्माले सेटिङमा पदक बाँडेको र सिफारिस समितिमै रहेका व्यक्तिलाई पदक दिइएको आरोप लागेको छ।

त्यसैगरी परिषद्का वर्तमान सल्लाहकारलाई आफू बोर्ड सदस्य तथा निमित्त सदस्यसचिव रहेको समयको पदक दिइएको र पदक वितरण समारोहमा सिफारिस समितिका सदस्य तथा परिषद्का सदस्यलाई समेत जानकारी नदिई हतारमा कार्यक्रम गरिएको आरोप छ।

यी आरोप सदस्यसचिव शर्माले स्वीकार गरेको सिफारिस समितिका संयोजक मदन केसी तथा सदस्य चित्रबहादुर थापा र हरि पराजुलीले बताएका छन्। विवादपछि बिहीबार सिफारिस समितिको बैठक बोलाएर शर्माले पदक वितरणमा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै माफी मागेको उनीहरूको भनाइ छ।

तर गल्ती स्वीकारे पनि पदक सच्याउन सदस्यसचिव शर्मा तयार नभएको आरोप समितिका पदाधिकारीहरूको छ। विवाद सामसुम पार्न पुरानै पदक सिफारिस समितिलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समेत निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको र त्यसलाई समितिका पदाधिकारीले स्वीकारेको बताइएको छ।

‘हामीले सिफारिस नै गरेका छैनौँ’

विवाद थप चर्किएपछि पदक सिफारिस समितिका संयोजक तथा सदस्यहरू नै छानबिनको पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरूले आफूहरूले कुनै व्यक्तिलाई पदकका लागि सिफारिस नगरेको भन्दै वितरण भएका पदकको जिम्मेवारी नलिने बताएका छन्।

समितिका संयोजक मदन केसीले पदक वितरणमा समितिको भूमिका नरहेको र पछि मात्रै मिलेमतो भएको जानकारी पाएको बताएका छन्। ‘पदक वितरणमा हाम्रो भूमिका छैन, पदकमा मिलेमतो भएको पछि थाहा पायौँ, अब यसको छानबिन सरोकारवाला पक्षले गरोस्,’ केसीले भने।

निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षरको विषय पनि विवादमा

सिफारिस समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूले पदक वितरणसम्बन्धी निर्णय पुस्तिकामा किर्ते हस्ताक्षर भएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार भदौ २३ र २५ गते सिफारिस समितिको बैठक नै बसेको थिएन।

तर सदस्यसचिव शर्माले ती मितिमा बैठक बसेर खेलाडीको नाम पदकका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै निर्णय पुस्तिका देखाएपछि आफूहरू आश्चर्यमा परेको समितिका पदाधिकारीले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार त्यसबेला देशमा जेनजी आन्दोलन चलिरहेको थियो। भदौ २५ गते देशभर कर्फ्यु जारी हुनुका साथै पोखरामा समेत कर्फ्यु लागेकाले आफूहरू रंगशालामा पुगेर बैठक बस्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको दाबी छ।

‘घरबाट बाहिर निस्कनै नसक्ने अवस्थामा रंगशाला जाने कुरै भएन, झन् बैठक बसेर निर्णय गर्ने कुरा असम्भव थियो,’ समितिका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।

संयोजक केसीले पहिले नै हस्ताक्षर गराएर पछि निर्णय लेखिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यस विषयमा आफूहरू परामर्शमा रहेको उनले बताए।