तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको विराटनगर महानगरपालिका-१९ बैजनाथपुरस्थित गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला निर्माण प्राथमिकतामा नपर्दा अलपत्र अवस्थामा छ।
तत्कालीन खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूको पालामा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि डिपिआर तयार भएको थियो। रंगशाला निर्माणका लागि दुई अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानसहितको डिपिआर बनाइए पनि त्यसपछिका सरकारले निर्माणमा प्राथमिकता नदिँदा काम अघि बढ्न नसकेको पूर्वमन्त्री लिम्बूको गुनासो छ।
रंगशाला निर्माणका लागि सकेजति प्रयास गरेको तर बजेट निर्माणअघि नै आफू मन्त्रीबाट हटेका कारण यसलाई बहुवर्षीय योजनामा राख्न नसकेको लिम्बूले बताए। रंगशाला अलपत्र पर्नुमा राजनीतिक कारण नै मुख्य रहेको उनको दाबी छ। ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला निर्माण हुन नसकेको हो,’ लिम्बूले भने।
तत्कालीन सरकारले काठमाडौंको मूलपानीमा साढे ६ अर्ब, चितवनको भरतपुरमा तीन अर्ब र मोरङको विराटनगरमा करिब तीन अर्बकै डिपिआर बनाएर काम अघि बढाउने तयारी गरेको थियो। तर त्यसपछिका सरकारले अन्य रंगशाला निर्माणलाई निरन्तरता दिए पनि विराटनगरमा बनाउने भनिएको क्रिकेट रंगशालालाई प्राथमिकतामा नराखेको लिम्बू बताउँछन्।
लिम्बूपछिका मन्त्रीहरू र सरकारले पनि हरेक वर्ष बजेटमा गिरिजाप्रसाद क्रिकेट रंगशालालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ। तर तीन अर्बको आयोजनालाई दुई/तीन करोड मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले रंगशाला निर्माणमा प्रगति हुन नसकेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यो रंगशाला निर्माणका लागि संघीय सरकारले एक करोड ६८ लाख रुपैयाँ डिपिआर पुनरवलोकन शीर्षकमा र प्रदेश सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। तर संघ र प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरेका कारण चालु आर्थिक वर्ष पनि बजेट खर्च हुनेमा आशंका छ।
संघ र प्रदेशको गोलचक्कर
विगतमा क्रिकेट रंगशाला संघीय सरकारको मातहतमा थियो, पछि प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याइयो। प्रदेशले क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई प्राथमिकता दिने घोषणा पनि गरेको थियो। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहिलो कार्यकालमा कोसी प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा साबिक बैजनाथपुर क्रिकेट रंगशाला निर्माणअघि बढाउने घोषणा गरेका थिए।
उनले कोसी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा समेत क्रिकेट रंगशाला निर्माणको योजनालाई समेटे तर संघीय सरकारले बैजनाथपुर रंगशालाको नाम परिवर्तन गरी गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला नामकरण गर्यो। संघीय सरकारले रंगशालाको नाम मात्रै परिवर्तन गरेन रंगशालालाई प्रदेशबाट खोसेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा पनि गर्यो।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेपछि प्रदेशले आफ्नो बजेटमा उक्त रंगशालालाई समावेश गरेन। संघले डिपिआर तयार गरी करिब तीन अर्ब बजेट खर्च हुने अनुमान गर्यो। बजेट भने पर्याप्त विनियोजन गरेन।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय सरकारले थोरै बजेट विनियोजन गरेपछि रंगशाला निर्माण अघि बढेन। उक्त बजेट पनि फ्रिज भयो। चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि संघीय सरकारले डिपिआर पुनरवलोकन शीर्षकमा एक करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकाले उक्त बजेटले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्ने अवस्था छैन।
प्रदेशले पनि आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्यो। तर संघीय सरकारमातहतको आयोजनामा प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था पनि देखिँदैन। रंगशालामा झार उम्रिएपछि स्थानीयले घाँस काट्ने र बाख्रा चराउने गरेका छन्। रंगशालाको केही क्षेत्रमा भने स्थानीयले खेती गर्दै आएका छन्।
रंगशाला मर्मत नगरेका कारण स्थानीय स्तरमा आयोजना हुने क्रिकेट प्रतियोगितासमेत हुन छाडेका छन्। विगतमा हिसानले यही मैदानमा क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गथ्र्यो। गत वर्षदेखि मैदान खेल्नयोग्य नभएको जनाउँदै हिसानले उक्त प्रतियोगिता रानीस्थित विराटनगर जुटमिलको खेलमैदानमा गराउन थालेको छ।
अन्य प्रतियोगिताहरू विराटनगर जुटमिलको खेलमैदान र केही मेलेबन क्रिकेट रंगशालामा हुने गरेका छन्। रंगशालालाई चलायमान बनाउन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कोसी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव विप्लव घोषले बताए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग पनि रंगशाला प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
घोषले मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका नाममा जग्गा रहेकाले रंगशाला प्रदेशकै भएको दाबीसमेत गरे। प्रदेशको बजेट खर्च गर्न पनि उक्त रंगशाला आफ्नै मातहत आउनुपर्ने र रंगशाला हस्तान्तरण नगरी लगानी गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे। संघीय सरकारले रंगशाला हस्तान्तरण गर्न नमाने अन्य स्थानमा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए। राजनीतिक दाउपेच, संघ-प्रदेश स्वामित्व विवाद र बेवास्ताको सिकार बनेको यो रंगशाला करिब १७ बिघा क्षेत्रफलमा पैmलिएको छ।
लय समाउनै सकस
यो रंगशालाको निर्माण २०७१ सालदेखि सुरु भएको थियो। प्रारम्भिक डिजाइनअनुसार करिब २५ हजार दर्शक अट्ने प्यारापिट, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको मैदान, आधुनिक ड्रेसिङ रुम, मिडिया सेन्टर, भिआइपी प्यारापिट, अभ्यास मैदान, फ्लडलाइट, डिजिटल स्कोरबोर्ड, पार्किङ क्षेत्र तथा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने योजना थियो। तर हालसम्म मुख्य मैदान र केही संरचनाबाहेक अधिकांश पूर्वाधार अधुरै छन्।
मुख्य खेल मैदान तयार भए पनि त्यसमा माटो थप गरी अग्लो बनाउनुपर्छ तर यो कामसमेत भएको छैन। रंगशालावरपर केही भागमा आरसिसी संरचना बने पनि अधिकांश संरचना अधुरै छन्। खेलाडीका लागि आवश्यक सुविधासहितका भवन, दर्शक शौचालय, प्रसारण कक्ष, मिडिया सेन्टर र अन्य प्राविधिक संरचना पनि अधुरै छन्। विराटनगरका खेलाडीले नेपालको क्रिकेट गतिविधि विस्तार हुँदै जाँदा एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मैदानमा निर्भर रहन सम्भव नभएको भन्दै चाँडो निर्माण अघि बढाउन दबाब दिइरहेका छन्।
काठमाडौंस्थित त्रिभुव विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा अत्यधिक चाप परेको अवस्थामा विराटनगर, भैरहवा र धनगढीजस्ता स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मैदान सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रहेको खेलाडीहरूको धारणा छ। रंगशाला पूर्ण सञ्चालनमा आए पूर्वी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने सम्भावना पनि बलियो छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना हुँदा होटल, यातायात, रेस्टुरेन्ट, पर्यटन, सञ्चार तथा सेवा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने भएकाले यस विषयमा विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले पनि पटकपटक मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
आइसिसीबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजना गर्न आवश्यक सबै सुविधा एउटै स्थानमा उपलब्ध हुनुपर्छ। त्यसका लागि फ्लडलाइट, प्रसारण सुविधा, ड्रेसिङ रुम, मिडिया सेन्टर, सुरक्षा व्यवस्था, मेडिकल सुविधा, दर्शक व्यवस्थापन र पार्किङ पूर्वाधार अनिवार्य हुन्छ। सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका खेलहरू यही रंगशालामा सञ्चालन भइसकेका छन्। सातौं राष्ट्रिय खेलकुदमा क्रिकेट, ब्याडमिन्टनलगायत विभिन्न खेल यस मैदानमा खेलिएका थिए। तर उक्त प्रतियोगिताका क्रममा निर्माण गरिएका पूर्वाधार पनि मर्मतसम्भार अभवामा जीर्ण बन्दैछन्।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०८३ ०६:३४ मंगलबार