नेपाली फुटबलभित्रको राजनीति खिचातानीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको हङकङसँगै मैत्रीपूर्ण फुटबल नै प्रभावित हुन पुगेको छ।
आगामी चैत १२ गते घरेलु मैदान दशरथ रंगशालामा हङकङ र नेपालबीच अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल हुने तय थियो। त्यसका लागि अन्तिम तयारी पनि भइसकेको अवस्थामा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले उक्त मैत्रीपूर्ण खेल स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो।
नेपाली खेलकुदको अभिभावकीय संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले प्रतियोगिता स्वीकृति र मैदान उपलब्ध नगराएका कारण उक्त मैत्रीपूर्ण खेल स्थगित गर्नुपरेको एन्फाको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ तर एन्फाले लगाएको आरोपबारे तीन घण्टापछि नै राखेपले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको उल्लेख गर्यो। राखेपले दशरथ रंगशाला प्रयोग गरेबापत रकम जम्मा गर्ने र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाका लागि स्वीकृति दिएको पत्र सार्वजनिक गर्यो।
राखेपले स्वीकृति दिएको भन्ने पत्रमा जानकारी सम्बन्धमा भन्दै पाँचवटा सर्तहरू राखिएको छ। राखेपले सार्वजनिक पत्रमा स्वीकृति पत्र भने उल्लेख छैन। एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) इन्द्रमान तुलाधरले पटकपटक धाउँदा पनि स्वीकृति नदिइएको बताए। उनले रकम जम्मा गर्न चेक लिएर जाँदा पनि स्वीकृति नदिने मनसाय देखाएको आरोप लगाए।
स्वीकृति माग्न जाँदा राखेपका संघसंस्था समन्वयन शाखाका प्रमुख चन्द्र राईले आफूलाई सुरक्षाकर्मी लगाएर निकाल्छु भनेर धम्काएको सिइओ इन्द्रमानको आरोप छ। यसबारे राईसँग बुझ्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन्। राखेपले चैत ३ गते नै फ्लडलाइट, साउन्ड सिस्टम, स्कोर बोर्ड र अन्य पूर्वाधारहरुका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खाता नं. १७००१००००२५०१००१ मा ४५ हजार रुपैयाँ जम्मा गराइदिन पत्राचार गरेको थियो।
त्यो पत्र एन्फाले पनि बुझेको छ। अहिलेसम्म मैदान प्रयोगबापत रकम भुक्तानी नगर्ने प्रावधान रहेकाले अहिले मैत्रीपूर्ण खेल रोक्नकै लागि राखेपले यो हर्कत गरेको एन्फाको आरोप छ। राखेप सामान्य प्रशासन शाखाका प्रमुख तिलकबहादुर नेपालीले यसअघि पनि मैदान प्रयोग गरेबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि एन्फाले तिर्ने नगरेको दाबी गरेका छन्। ‘यसअघि पनि एन्फाले मैदान प्रयोग गरेबापत रकम तिर्नुपर्दथ्यो। उहाँहरूले रकम तिर्नु भएको छैन। यसबारे एन्फालाई जानकारी नै छ। पैसा तिर्न आह्वान पनि गरेको थियौं। महालेखाले पनि उठ्नुपर्ने रकमबारे सोधेको थियो। हामीले त्यसबारे एन्फालाई जानकारी दिएका छौं। उहाँहरूले पनि रकम तिर्ने वाचा गर्नुभएको थियो,’ तिलकबहादुरले भने, ‘तर अहिले पैसा तिर्ने गरेका थिएनौं भन्नुहुन्छ भने गलत हो।’
एन्फाले माग गरेबमोजिम पिएन बुकमा स्वीकृति दिएको तिलकबहादुरको दाबी छ। राखेपका एक कर्मचारीले माथिको आदेश छ भन्दै स्वीकृति नदिन अनेक बहाना गरेको एन्फाको आरोप छ। त्यसमा राखेप सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताको हात रहेको एन्फाले उल्लेख गरेको छ।
एन्फाको अर्ली इलेक्सनका विषयलाई लिएर एन्फा र राखेप सदस्यसचिव मेहताबीच द्वन्द्व बढिरहेको छ। उनले आगामी चैत १३ गतेको निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएका छन्। राखेपले बिहीबार एन्फालाई पत्र काट्दै झापामा तय चुनाव स्थगित गरेर ३ दिनभित्र लिखित जानकारी गराउन पत्राचार गरेको थियो। राखेपले एन्फालाई दिएको ३ दिनको समयसीमाको आइतबार हो।
आइतबार नै एन्फाले जबाफ फर्काउँदै चुनाव विधानसम्मत भएको, एन्फा स्वायत्त संस्था भएको, अदालतले चुनाव रोक्नु नपर्ने भनेको, फिफा र एएफसीले चुनाव नगरे प्रतिबन्ध लगाउनेलगायतका विषय राखेर चुनाव रोक्न नसकिने उल्लेख गरेको छ। साथै एन्फाले निर्वाचन सहज रूपमा सम्पन्न गर्न राखेपसँग सहयोग माग गरेको छ। अन्ततः राखेप र एन्फाबीचको द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि प्रभावित भएको छ। एन्फाले सरकारी पक्षको असहयोग भएकाले मैत्रीपूर्ण खेल रद्द गरिएको बारे हङकङ फुटबल संघलाई पनि जानकारी गराएको उल्लेख गरेको छ।
‘हामी रंगशालाको स्वीकृतिका लागि जहिल्यै घण्टौं राखेप धाइरहेका छौं। आज बिहान पनि राखेपमा नै थियौं तर उहाँहरूको मनसाय बुझ्यौं। राखेपले हामीसँग पैसा नै लिन मानिरहेको छैन,’ तुलाधर दाबी गर्छन्। एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले विगतका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि एन्फासँग राखेपले कहिल्यै यसरी पैसा माग्ने चलन नरहेको दाबी गरे।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०८२ ०६:५७ सोमबार