राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको ५० दिन बढी भइसकेको छ यतिका दिन बित्दा पनि प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा बोलेका छैनन् । आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नमा जवाफ दिन उपस्थित नभएको भन्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर प्रधानमन्त्री र रास्वपाकै आलोचना तथा सदन अवरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहसँग संवैधानिक उत्तरदायित्व, अर्थतन्त्र, न्यायिक नियुक्ति, मेरिटोक्रेसी र सुकुम्बासी व्यवस्थापन र कूटनीतिक विषयमा जवाफ मागको तयारी पनि गरेका छन्।
तर, सत्तापक्षीय दलका नेताहरू भने विपक्षी दलले संसदीय मूल्य र मान्यताअनुसार एक सय दिनको मधुमास कुर्ने धैर्य नगरेको आरोप लगाउन थालेका छन् । के सरकार गठन भएको दुई महिना पनि नपुग्दै (हनिमुन पिरियडमै) यति धेरै आशंका र घेराबन्दी गर्नु न्यायसंगत हुन्छ ? कम्तीमा सरकारको कामको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनका लागि एक सय दिन पनि पर्खन नसकिने राजनीतिक हतारो प्रतिपक्षमा देखिएको हो भन्ने सत्तापक्ष दलका सांसद्हरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्।
सरकार चलाउनेको मनस्थिति प्रजातान्त्रिक छ कि छैन त्यो मुख्य कुरा हो भन्ने बिपी कोइरालाको भनाइ उल्लेख गर्दै विश्लेषकहरूले यो सरकारलाई अप्रजातान्त्रिक भनिहाल्ने अवस्था नआएको उल्लेख गरेका छन्।
विपक्षीहरूले शासन कोठाको ‘एकल कमान्ड’ बाट नभई संसद्को रोस्ट्रमबाट चल्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । संविधानको धारा ७६(१०) अनुसार कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्दै उनीहरूले संसद्ले जहिले चाहन्छ त्यहीले जवाफ दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
तर बालेन समर्थक र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूका अनुसार विगतमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा घन्टौं सुमधुर भाषण गर्ने तर व्यवहारमा मुलुकलाई थिति र परिणाम नदिने जुन ‘गफगाफको राजनीति’ गरे, नागरिक त्यसबाट थाकिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनको मौनता संसद्प्रतिको उपेक्षा होइन, बोल्नेभन्दा डेलिभरी दिने नयाँ कार्य संस्कृतिको सुरुवात हो । सरकार बनेको दुई महिना पनि नपुग्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को बहसमा अल्झाएर उनको दैनिक कार्यसम्पादन ऊर्जा र समय खर्च गराउनुभन्दा उनलाई परिणाम निकाल्न दिनु नै देशको हितमा हुने उनीहरूको तर्क छ।
गृह प्रशासनले विधिको शासन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै दोषी देखिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने नीति लिएको छ, जसबाट निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न खोजिरहेका छन्, तर सकिरहेका छैनन् । प्रतिपक्षले यसबारेमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गर्ने तयारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षले स्थापित परम्परा भत्काएको आरोप लगाएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्यसम्पादनका आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्ने कुरालाई विपक्षीले संसद्मा चुनौती दिएका छन्, तर लामो समयदेखि न्यायालय दलीय भागबन्डा र ‘सिन्डिकेट’ को चंगुलमा फसेको सत्य कसैबाट छिपेको छैन भन्ने सत्तापक्षको भनाइ छ । सरकारले विकृत परम्परा तोडेर कार्यसम्पादन र क्षमताका आधारमा नयाँ थिति बसाल्न खोज्दा पुराना शक्तिहरू अत्तालिनु स्वाभाविक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, रास्वपाले १५ सय ९४ राजनीतिक नियुक्तिहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरी ‘मेरिट’ (योग्यता) को बाटो रोजेको छ । अहिले केही संवेदनशील ठाउँको नियुक्ति खारेज भएको र नयाँ नियुक्तिमा ढिलाइ भएको विषयमा प्रतिपक्षले चासो देखाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले संवेदनशील नियुक्ति खारेज गरेको विषयमा विरोध गरेका छन् ।
संवेदनशील सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरिएकाले सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू ल्याएर सक्रिय पार्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा चलाइएको डोजरलाई प्रतिपक्षले अमानवीय र चुनावी बाचाविपरीत भनेको छ।
तर दशकौंदेखि नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी राखिएका बस्ती, जसलाई पुराना दलहरूले केवल भोट बैंकका रूपमा मात्र संरक्षण गरिरहेका थिए, त्यसमाथि ‘एक्सन’ लिनु एक साहसिक कदम हो भन्ने अर्को थरीको बलियो विश्लेषण छ।
विज्ञहरूका अनुसार, विपद् व्यवस्थापन र बाढीको जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउन तथा राजधानीको वातावरणीय र सहरी सौन्दर्य फर्काउन कडा निर्णय अनिवार्य बनिसकेको थियो । विगतका सरकारले समस्या पन्छाउँदै आएका कारण आज यो अवस्था आएको हो । बालेन सरकारले वर्षौंदेखिको यो दीर्घकालीन रोगको उपचार तत्कालका लागि केही तीतो औषधि (एक्सन) मार्फत गर्न खोजेको देखिन्छ, जसको दीर्घकालीन प्रतिफल सकारात्मक हुने निश्चित छ।
संसद्ले प्रश्न सोध्नु र कार्यपालिकालाई जबाफदेही बनाउनु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो, तर प्रश्न सोध्नेहरू आफैं विगतका बेथिति, नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक मन्दीका हिस्सेदार हुन् भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन भन्ने राजनीतिक विश्लेषण छ । बालेन सरकारले जेजति प्रश्नको सामना गरिरहेको छ, तीमध्ये अधिकांश समस्या अघिल्ला सरकारले छाडेका विरासत हुन् भन्ने पनि उनीहरूको तर्क छ।
त्यसर्थ सरकार गठन भएको दुई महिना नहुँदै प्रधानमन्त्रीले कालो चस्मा, स्पोट्र्स जुत्ता किन लगाएको जस्ता सतही कुरा गरेर संसद् अवरुद्ध गर्नुभन्दा प्रतिपक्षले परिपक्वता देखाउन आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन् । विश्लेषकका अनुसार कम्तीमा सरकारको कामको मूल्यांकनका लागि एक सय दिनको न्यूनतम अवधि पर्खनु र त्यसपछि तथ्यमा आधारित रचनात्मक आलोचना गर्नु नै परिपक्व संसदीय लोकतन्त्रको पहिचान हुनेछ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८३ ०७:२७ शनिबार