गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् (गखेप) का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा आफूमाथि हुन लागेको कारबाही रोक्न माग गर्दै अदालत पुगेका छन्।

गखेप पदक वितरणमा भएको विवादबारे अनुसन्धान गर्न प्रदेश सरकारले बनाएको छानबिन समितिको सिफारिसमा गण्डकी प्रदेश सरकारले उनलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेपछि सो कारबाही रोक्न माग गर्दै उनी उच्च अदालत पोखरा पुगेका हुन्। शर्माले आफूमाथि हुन लागेको कारबाही रोक्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै रिट हालेका थिए। तर न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका छन्।

शुक्रबार तोकिएको पेसीमा न्यायाधीश पौडेलले दुवै पक्षको बहस सुनेपश्चात् अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन्। बरु प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए। उनका अनुसार मंसिर २ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। त्यसअघि नै स्पष्टीकरणको पत्र र छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझाइसक्न आदेशमा भनिएको छ।

यसअघि गण्डकी प्रदेश, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सोही मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा बनाएको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले पदक वितरणमा चरम लापरबाही र त्रुटि भएको निष्कर्षसहित सदस्य सचिव शर्मालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। सो प्रतिवेदनले सरकारले वितरण गर्नुपर्ने पदक गखेपले मापदण्ड पूरा नगरी वितरण गरेको, पदक सिफारिस समितिमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई राखेको, सिफारिस समितिमै बसेकाहरूलाई मिलेमतोमा पदक दिइनुका साथै निर्णयबिना नै पदक वितरण गर्नु गम्भीर गल्ती भएको औँल्याएको छ। साथै पदक वितरणमा गम्भीर गल्ती गर्ने सदस्य सचिवलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

तीन महिनाअघि सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङलाई बुझाइएको सो छानबिन समितिको प्रतिवेदन अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर थन्किएको छ। छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार नै सदस्य सचिव शर्मालाई कारबाही गर्न प्रदेश न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रायसमेत दिइसकेको छ। त्यतिमात्र होइन, उनलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यसहित स्पष्टीकरणसमेत सोधिइसकेको खुलेको छ। गत असोज १ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पत्र लेखी उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरण सोधेलगत्तै उनी अदालत पुगेको देखिएको छ।

यसअघि छानबिन प्रतिवेदन बन्ने क्रममै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफूमाथि कारबाही हुन नसक्ने हुँकार गरेका थिए। अधिवक्तासमेत रहेका उनले मन्त्रीदेखि छानबिन समितिका संयोजक हुँदै मुख्यमन्त्रीसम्मलाई आफूलाई कारबाही गरे विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिन्थे। सोही कारण पनि सरकारले उनीमाथिको कारबाहीबारे निर्णय गर्न सकेको थिएन भने प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगरी गोप्य राखेको छ।

यसबिचमा उनी पदीय मर्यादाविपरीत कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुका साथै महाधिवेशनमा समेत सहभागी भएका थिए। जसको खेलकुद क्षेत्रमा आलोचनासमेत भएको थियो। दसैँलगत्तै उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा गण्डकी सरकार थियो। सम्भवतः आइतबार वा सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने थियो। मुख्यमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ‘सोही बैठकले कारबाही गर्ने तयारी थियो।’

सरकारले कारबाहीको तयारी गरेपछि सदस्य सचिव शर्मा भने अदालत पुगेका हुन्। उनले पदक वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियामा खेलकुद मन्त्री गुरुङ र मन्त्रालयका सचिव शेषनारायण पौडेल सहभागी भएको दाबी गरेका छन्। साथै मन्त्री गुरुङसहित तत्कालीन सचिव शेषनारायण पौडेल (छानबिन समितिका संयोजक) समेत सहभागी भई पदक वितरण भएकाले त्यसको भागीदार आफू मात्र हुन नसक्ने उनको जिकिर छ।

आफैँले गरेको निर्णयको छानबिन गर्न मन्त्रीले छानबिन समिति बनाउने र आफैँ सहभागी भएर वितरण भएको पदकबारे स्वार्थ बाझिने गरी आफैँ छानबिन समितिको संयोजक भएर छानबिन गर्नु कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले गलत भएकाले सो प्रतिवेदन खारेज गर्न उनले माग गरेका छन्। सदस्य सचिव शर्माले भने, ‘निर्णय प्रक्रिया र वितरण प्रक्रियामा सहभागी भएको मन्त्रीले छानबिन समिति बनाउने र सचिवले छानबिन गर्ने काम नै गलत हो, त्यसविपरीत अदालत गएको हुँ।’

उनले छानबिन समिति बनाउने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले पनि सो छानबिन समितिको औचित्य नहुने उनको जिकिर छ। ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सदस्य सचिवलाई मात्रै दोष देखाएर मन्त्री र सचिवलाई चोख्याउने निर्णय नै गलत छ, त्यसैले यो सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्ने आदेश गरिपाऊँ भनेर रिट हालेको छु’, उनले भने।

शर्माले दायर गरेको रिटउपर न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। छलफलका लागि छानबिन समितिको सक्कली प्रतिवेदन र रिट निवेदकलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ७ दिने म्यादसहितको स्पष्टीकरण माग गरेकाले सोसम्बन्धी सक्कल फाइल मगाउन भनिएको छ।

न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न दिइएको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्नुनपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुनपर्ने कुनै कानुनसम्मत आधार र कारण भए खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निवेदन र यो आदेशसहितको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू।’

पदक सिफारिस समितिको सिफारिस (निर्णय) बिना नै पदक वितरण भएको देखिनुका साथै सेटिङमा पदक वितरण भएपछि गखेपको पदक वितरण विवादमा आएको थियो। पदक सिफारिस समितिले निर्णय नगरी पदक वितरण भएको स्वयं सिफारिस समितिका संयोजक मदन केसीले बताउँदै आएका छन्।

गखेपले पदक सिफारिस समितिकै सदस्य तथा गखेपकै सल्लाहकार एवम् संघसंस्था समन्वय उपसमिति संयोजक केशव पाठकलाई पदक प्रदान गरेको थियो भने पदक सिफारिस समितिका अर्का आमन्त्रित सदस्यद्वय हरि पराजुली र केशव पाठकले आफू आबद्ध रहेको संस्था नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च र चित्रबहादुर थापा र केशव पाठकले आफू आबद्ध संस्था नेपाल ह्यान्डबल संघलाई पुरस्कार सिफारिस गरी पदक दिलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। छानबिन समितिले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘गखेपको बोर्ड सदस्य तथा निमित्त सदस्य सचिवसमेत बनेको कार्यकालको पदक लिनु र दिनु नैतिक रूपमासमेत नमिल्ने समितिको निष्कर्ष छ।’