प्रिमियर लिगका आर्थिक नियम उल्लंघन गरेको ठहर भइसकेपछि म्यानचेस्टर सिटीमाथि हुने कारबाही यही सिजनको अन्त्यअघि टुंग्याउनुपर्ने माग उठेको छ।
प्रिमियर लिगले मंगलबार सिटीलाई सन् २००९-१० देखि २०१७-१८ सम्मका सिजनमा आर्थिक नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो। सिटीमाथि प्रायोजन सम्झौतामार्फत आम्दानी कृत्रिम रूपमा बढाएको लगायतका गम्भीर आरोप लागेका थिए। प्रिमियर लिगको दाबीअनुसार सिटीले ‘कृत्रिम’ प्रायोजन सम्झौतामार्फत ९० करोड पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी बढाएको थियो।
सिटीले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। क्लबले यो निर्णयविरुद्ध अपिल गर्ने संकेत दिएको छ र यसै साताको अन्त्यसम्म अपिल दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ।
सिटीमाथिको आरोपको छानबिन र कानुनी प्रक्रिया सुरु भएको तीन वर्ष भइसकेको छ। अब कारबाहीको निर्णयमा थप ढिलाइ हुँदा प्रिमियर लिगको प्रतिस्पर्धामा अनिश्चितता बढ्न सक्ने भन्दै फुटबल क्षेत्रका वरिष्ठ अधिकारीहरूले प्रक्रिया यही सिजनको अन्त्यसम्म टुंगिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रिमियर लिगका नियमअनुसार अपिल दर्ता भएपछि त्यसको प्रक्रिया १२ साताभन्दा बढी लम्बिन नहुने र अपिल सकिएको ३० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। लिग सिजनको अन्त्यजस्ता निश्चित समयसीमालाई ध्यानमा राखेर प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सकिने प्रावधानसमेत रहेको छ।
सिटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरान सोरियानोले भने यो विषय अझ लामो समयसम्म चल्न सक्ने संकेत गरेका छन्। सिटीले थप अपिलका रूपमा खेलकुदसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (सीएएस) मा जान भने पाउने छैन। तर प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको दाबी गर्दै बेलायतको उच्च अदालतमा कानुनी चुनौती दिन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
प्रिमियर लिगले पनि निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रक्रिया ‘सम्भव भएसम्म चाँडो’ टुंग्याउन चाहेको जनाएको छ।
यसैबीच, सिटीको मुख्य प्रायोजक इतिहाद एयरवेजले प्रिमियर लिगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै कानुनी कदम चाल्ने विकल्पबारे छलफल गरिरहेको जनाएको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्समा आधारित इतिहादले आफू कुनै पनि अनुचित व्यावसायिक व्यवस्थामा संलग्न भएको भन्ने निष्कर्ष अस्वीकार गरेको छ। कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा गरिएको सञ्चारले आफ्नो प्रतिष्ठामा असर परेको भन्दै कानुनी परामर्श लिने बताएको छ।
सिटीसँग इतिहादको प्रायोजन सम्झौता सन् २००९ देखि रहँदै आएको छ। इतिहादले प्रिमियर लिगको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने क्रममा आफूलाई आफ्नो पक्ष राख्ने पर्याप्त अवसर नदिइएको दाबीसमेत गरेको छ।
प्रकाशित: १५ आश्विन २०८३ ०८:०४ बिहीबार