राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को स्वीकृति पत्रपछि शनिबार (आज) तय गरिएको लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघको विशेष साधारणसभा हुने भएको छ।
प्रचलित कानुन, संघको विधान र विनियामावलीसँग प्रतिकूल नहुने गरी काम नगर्न राखेपले शुक्रबार नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई पत्र पठाएको थियो। त्यसलगत्तै क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले पनि राखेपबाट स्वीकृत विधान र विनियामावलीमा रही निर्वाचन गर्न राखेपले स्वीकृत दिएको पत्र शुक्रबार नै लुम्बिनी प्रदेशका सात जिल्ला, प्रदेश र प्रदेशका उपाध्यक्षलाई स्वीकृति पत्र पठाएका हुन्। राखेप र क्यानको पत्रसँगै लुम्बिनी प्रदेशको शनिबार तय निर्वाचन हुने भएको छ। अब लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेटका निलम्बित अध्यक्ष सञ्जय गुरुङमाथि अविश्वासको प्रस्तावबारे साधारणसभाले निर्णय लिने तयारी छ।
अनियमितता गरेको, संघ चलाउन असक्षम भएको र पदको दुरुपयोग गरी आफ्ना मान्छेलाई प्रदेशबाट सेवासुविधा दिएको लगायत विभिन्न आरोपसहित बहुमत कार्यसमिति सदस्यले लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गुरुङमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघको १४ सदस्यीय कार्यसमितिमध्ये ११ जना र ४० जना प्रदेश प्रतिनिधिमध्ये ३३ जनाले अध्यक्ष सञ्जयमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
अध्यक्ष गुरुङले अनियमितता गरेको, खेलाडीसमेत रहेका आफ्नै छोरालाई प्रदेश कमिटीले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा दिलाएको र प्रदेश कमिटी राम्रोसँग अगाडि बढाउन नसकेको आरोप लगाउँदै विशेष साधारण माग गरेका हुन्।
क्यानको विधानमा उल्लेख भएअनुरूप चेकमा कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य भए पनि अध्यक्ष गुरुङले मनोमानी गर्दै दुई व्यक्तिको हस्ताक्षर गरेर काम गरिरहेको ती सदस्यहरूको आरोप छ। सोही कारणले उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै आगामी जेठ २ गते लुम्बिनी प्रदेशको साधारण सभा कपिलवस्तुमा गर्ने निर्णय गरेका हुन्। तर, क्यानकै पदाधिकारी साहारामा गुरुङले त्यो साधारण सभा रोक्ने प्रयास गरिरहेको लुम्बिनी क्रिकेटका पदाधिकारीको आरोप छ। नेपाली खेलकुदको उच्च निकाय र क्यानका नेतृत्वको छत्रछाया पाएपछि गुरुङले त्यो साधारण सभा रोक्ने प्रयास गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। साथै गुरुङले आफूमाथि लागेका आरोप नियोजित भन्दै आएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जय गुरुङले आफूविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न राखेपमा निवेदन गरेका थिए। जसमा उनले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनका लागि आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको प्रादेशिक क्रिकेट संघ विनियमावली २०८१ नै आफैँमा अवैधानिक भएको उनको जिकिर थियो। सुरुमा राखेप र क्यानको मत बाँझिए पनि अहिले दुवै निकायले निर्वाचन गराउन स्वीकृत दिएको लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेटको बहुमत कार्यसमितिले जनाएको छ। राखेपले पनि आफूबाट स्वीकृत नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को विधान २०५५ (चौथो संशोधन २०८०) नै मूल कानुन रहेको र सोही विधानअन्तर्गत स्वीकृत विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार कामकारबाही गर्न पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अम्पायरसमेत रहेका गुरुङले बुधबार पत्रकार सम्मेलन पनि गर्दै आफू कुनै पनि हालत पनि यो लडाइ लड्ने बताएका थिए। उनी संघका अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय अम्पायर पनि हुन्। यस्तोमा उनी स्वार्थ बाँझिने भूमिका पनि रहेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ। शनिबार साधारणसभाले गुरुङमाथि कारबाही गरे उनीमाथि दबाब पर्नेछ।
शुक्रबार क्यानका अध्यक्ष चन्दले प्रदेशका सातवटा जिल्ला क्रिकेट संघ, रूपन्देही, कपिलबस्तु, पाल्पा, दाङ, बाँके, बर्दिया र नवलपरासी तथा प्रदेशका उपाध्यक्षलाई पठाएको पत्रले शनिबार तय साधारण सभा गर्न स्वीकृत प्रदान गरेका छन्।
प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०८२ ०९:०४ शनिबार