लामो समयदेखि खेलाडीले प्रतीक्षा गरिरहेको दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको मिति पटकपटक सारिँदै आए पनि अन्ततः प्रतियोगिता अनिश्चित बनेको छ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नै शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्ड बैठकमा आगामी जेठ ३ गतेदेखि १० गतेसम्म तय राष्ट्रिय खेलकुद निर्धारित मितिमा नगर्ने निर्णय गरेका हुन्।
बोर्डका ६ सदस्य अञ्जन धमला, प्रकाश कुसारी, दीपेन्द्र विष्ट, अञ्जना मास्के श्रेष्ठ, डा. मधुसूदन सुवेदी र बिना श्रेष्ठले दसौं खेलकुद नगर्ने निर्णयविरुद्ध नोट अफ डिसेन्ट (असहमति) पत्र लेखेका थिए।
खेलाडीको भविष्यमा अन्धकार बनाउँदै कसैको निजी स्वार्थमा रहेर खेलकुदलाई बन्दी नबनाउने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको ती सदस्यहरूले उल्लेख गरेका छन्। तेस्रोपल्ट मिति सारेर पनि मन्त्री चौधरी दसौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्न असक्षम भएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
‘खेलाडीहरू दिनानुदिन विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा हरेक दुई वर्षभित्र गर्नुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद पनि हुन नसक्दा उहाँहरूको मानसिकतामा कस्तो असर पर्ला?,’ राखेपकी बोर्ड सदस्य अञ्जना मास्के श्रेष्ठले भनिन्, ‘नेपाली खेलकुद विकासमा मेरुदण्ड मानिएको राष्ट्रिय खेलकुद पटकपटक विभिन्न बहानामा सारिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। अब हुन्छ कि भनेर खेलाडीले प्रतीक्षा गरिरहनुभएको थियो, अब जेठमा पनि नहुने भएपछि बाध्य भएर असहमति जनाएका हौं।’
उनी नेपाली कांग्रेस कोटाबाट नै बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भएकी हुन्। बोर्डका अध्यक्ष तथा मन्त्री चौधरी पनि कांग्रेसबाट मन्त्री भएका हुन्। बैठकमा गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले पनि राष्ट्रिय खेलकुद नहुनु दुर्भाग्य रहेको भन्दै मन्त्रीसँगै सबैले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
हरेक दुई वर्षको अन्तरमा हुने गरी २०३८ सालदेखि राष्ट्रिय खेलकुदको अवधारणा सुरु भएको हो। तर, देशको व्यवस्था परिवर्तनसँगै राजनीतिक अस्थिरताका कारण राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना प्रभावित हुँदै आएको छ।
अहिलेसम्म बीसौं संस्करण पूरा भएर २१औं संस्करणको तयारीमा जुट्नुपर्ने हो। तर, दसौं संस्करणको आयोजनामा पनि अन्योल सिर्जना भएको छ। २०७९ साल कात्तिक ३ गते नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको समापन समारोहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्णाली प्रदेशलाई २०८१ मंसिरमा अर्काे राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने गरी झन्डा प्रदान गरेका थिए। निवर्तमान सरकारले दसौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्नका लागि बजेट विनियोजन र आयोजक कर्णाली प्रदेशले पूर्वधार निर्माण गरिसक्दा पनि खेलकुदमन्त्री चौधरीले पटकपटक खेलकुद सञ्चालको मिति सार्दै आएका थिए।
राष्ट्रिय खेलकुदको इतिहासमा पहिलोपल्ट आयोजनाअगाडि नै बजेट विनियोजन भएको थियो भने तत्कालीन कर्णाली प्रदेश सरकारले झन्डै दुई अर्बभन्दा बढी लगानीमा पूर्वाधार निर्माण पनि गरिसकेको थियो। तर, खेलकुदमन्त्री चौधरी र एमाले कोटाबाट नियुक्त भएर आएका राखेपका उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्य, बोर्ड सदस्यहरू सूवर्ण श्रेष्ठ, नन्दा बस्याल, जगतसिंह धामी र हिमाल श्रेष्ठको प्रयासमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना रोकिएको हो।
उपाध्यक्ष आचार्यको नेतृत्वमा यी पाँचै जना गत बिहीबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना स्थगित गराउन बालुवाटार पुगेका थिए। यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा उपाध्यक्ष आचार्यसँग सम्पर्क हुन सकेन। अन्य सदस्यसँग कुराकानी गर्ने प्रयास भए पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि दसौं राष्ट्रिय खेलकुद अहिले आयोजना नगर्न खेलकुदमन्त्री चौधरीलनई दबाब दिँदै आएका थिए। अन्ततः मन्त्री चौधरीले राखेपको १२२औं बोर्ड बैठकमा विरोधका बावजुद दसौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न नसकिने निर्णय गराएका छन्। यसबारे मन्त्री चौधरीसँग कुराकानी गर्न खोज्दा उनले पनि फोन उठाएनन्।
उक्त बोर्ड बैठकमा मन्त्री चौधरीले लामो समयदेखि निर्वाचन नगरेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका खेल संघ विघटन गरी आपूmनिकट व्यक्तिलाई संयोजक तोकेका छन्। आपैmँले कारबाही गरेर विघटन गरेका संघका अध्यक्षलाई पनि मन्त्री चौधरीले तदर्थ समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्।
उक्त बैठकमा नेपाल भारोत्तोलन संघको संयोजकमा कानन चौधरी, नेपाल साइक्लिङ संघको संयोजकमा सुदीप पौडेल, नेपाल ब्याडमिन्टन संघको संयोजकमा सुवास श्रेष्ठ, नेपाल जिम्न्यास्टिक संघको संयोजकमा ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाल टेनिस संघको संयोजकमा पूणदास मूल र नेपाल एथलेटिक्स संघको संयोजकमा राजीवविक्रम शाहलाई तदर्थ कमिटीको जिम्मेवारी दिइएको छ। जिम्न्यास्टिक संघ र एथलेटिक्स संघले पनि लामो समयदेखि निर्वाचन गरेका छैनन्। जिम्न्यास्टिकमा ध्रुवबहादुर र एथलेटिक्समा राजीवविक्रम नै अध्यक्ष रहँदै आएका थिए।
बोर्डका ६ सदस्यहरू अञ्जन धमला, प्रकाश कुसारी, दीपेन्द्र विष्ट, अञ्जना मास्के श्रेष्ठ, डा. मधुसूदन सुवेदी र बिना श्रेष्ठले पनि ऐन र कानुनविपरीत तदर्थ कमिटी बनाइएको भन्दै यस विषयमा पनि असहमति पत्र मन्त्री चौधरीलाई बुझाएका थिए। ब्याडमिन्टन संघबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय ह्यान्डबल महासंघले आफ्नो निगरानीमा ह्यान्डबल संघको निर्वाचन भएको पत्र पठाएकाले उक्त संघ विघटन गर्नु ऐनविपरीत हुने उनीहरूको ठम्याइ थियो।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०८१ ०७:३६ शनिबार