अभियोग लागेको वा पक्राउ परेको मात्र आधारमा व्यक्तिलाई हत्कडी लगाउने प्रहरी अभ्यासविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको छ।
नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी रोशन आउजी, विकास यादव र विवेक चौधरीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा हत्कडीलाई नियमित नभई आवश्यकता र जोखिमका आधारमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। फरार हुने, हिंसात्मक गतिविधि गर्ने वा स्वयंलाई क्षति पुर्याउने वास्तविक जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनपछि मात्रै न्यूनतम अवधिका लागि हत्कडी लगाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो।
त्यस्तै, दोषी प्रमाणित नभइसकेका व्यक्तिलाई हत्कडी लगाएको तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक गर्दा उनीहरूलाई सामाजिक रूपमा अपराधीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै त्यस्ता सामग्रीको अनावश्यक प्रकाशन र प्रसारण रोक्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा गम्भीर बिरामीका हकमा हत्कडी प्रयोगमा थप कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन्। उच्च जोखिमका अभियुक्तका लागि समेत सुरक्षित ढुवानी तथा थप सुरक्षा जनशक्तिजस्ता वैकल्पिक उपाय अपनाउन माग गरिएको छ।
यस अभ्यासले संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्त प्रभावित हुने निवेदकहरूको जिकिर छ।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८३ १७:०६ बुधबार