सरकारले सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ(आन)ले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत चैत १८ गते सबै सरकारी निकाय, सचिवालय, आयोग तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जारी गरेको परिपत्रमा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णयप्रति विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ-संस्थाहरूले ध्यानाकर्षण जनाएका हुन्।
संघको विज्ञप्तिमा यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विकसित हुँदै आएको विज्ञापन उद्योगमाथि नियन्त्रण र अंकुश लगाउने प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, विज्ञापन एजेन्सीमार्फत लक्षित वर्गअनुसार उपयुक्त सञ्चारमाध्यम छनोट गरी प्रभावकारी सन्देश प्रवाह गर्ने अभ्यासलाई कमजोर बनाउने दाबी गरिएको छ।
सबै सरकारी विज्ञापन एउटै प्रकृतिका नहुने भएकाले तिनको प्रभावकारिता माध्यमअनुसार फरक हुने जनाउँदै सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन सीमित गर्दा सार्वजनिक हितका सन्देशसमेत लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुग्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
त्यस्तै, विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार विज्ञापन एजेन्सीमार्फत सेवा लिनुपर्ने प्रावधान रहेको अवस्थामा नयाँ निर्णयले निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकलाई विस्थापित गर्ने खतरा औंल्याइएको छ। संघले यो निर्णय पुनर्विचार गरी परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०८२ २०:१० बिहीबार