अबको एक सातामै संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य हुँदै छ। त्यसपछि निजामती विधेयक अध्यादेशबाट आउन लागेको हो या नियमित प्रक्रियाबाट ल्याउन लागिएको हो, यतिबेला निजामती वृतमा सबैभन्दा बढी चासो र जिज्ञासा यही विषयमा छ।
विधेयकमा राखिएको ५५–३० को प्रावधानमा लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ। साथै विधेयकमा राखिएको पेन्सन व्यवस्थामा पनि आयोगले असहमति जनाएको छ। ‘अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको हो भने आयोगले असहमति दिँदा पनि केही फरक पर्दैन, आयोगले दिएको राय वा परामर्श बाध्यकारी हुँदैन’, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘तर अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउने विषयमा मुख्यसचिव, कानुन सचिव तथा अधिकांश उच्च कर्मचारीको असहमति छ।’
विधेयकमा एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै ३० वर्षभन्दा पनि बढी काम गरेका कर्मचारीलाई समेत अनिवार्य अवकाशमा पठाउँदा त्यसरी अवकाश पाएको कर्मचारीले पेन्सन सुविधा पाउँदा सेवा अवधि ३० वर्ष मात्र गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ। यी दुवै प्रावधानमा आयोगले असहमति जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्था राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, परम्परा, कानुन र संविधानअनुकूल नहुने आयोगले ठहर गरेको छ। आयोगका अनुसार मस्यौदमा राखिएको पेन्सन व्यवस्थामा पनि सहमति जनाइएको छैन।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले निजामती विधेयक अध्यादेशबाट आउन लागेको भन्ने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘अहिले ऐनका रूपमा प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।’
तर मन्त्रालय एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अध्यादेशबाट आउने सम्भावना कायमै छ। त्यस्तो तयारी भएको पनि देखिन्छ। अध्यादेशका रूपमा सिंगो ऐन आउन सक्छ अथवा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ५५–३० को प्रावधान मात्र राख्ने गरी अध्यादेश आउने सम्भावना छ।’
ती कर्मचारी भन्छन्, ‘अध्यादेश ल्याउने हो भने संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको एक साताभित्रै आउँछ। अध्यादेश नआए ५/६ महिना लाग्छ, तर ५५–३० को प्रावधान आउँछ, आउँछ।’
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले सरकारले विनातयारी, विनागृहकार्य अध्यादेश ल्याएपछि निजामती क्षेत्रमा त्यसको असर कस्तो पर्छ, यसको समेत अध्ययन नगरी कर्मचारीको साइज घटाउने नाममा अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गरे।
उनले भने, ‘माथिल्लो तहका धेरै कर्मचारीलाई अवकाश दिएर सरकारले छड्के प्रवेशमार्फत डिजी, सचिव भर्ना गर्न खोजेको छ। त्यसरी सचिव, डिजी भर्ना गर्दा निजामती क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ। कसैले कसैको निर्देशन मान्दैनन्। निजामती सेवाभित्र चेन अफ कमान्ड सकिन्छ। जनताले पाउने सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ र विकास निर्माणका काममा पनि ठुलो अवरोध आउँछ।’
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ५५–३० को व्यवस्था ल्याउँदा अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीले भनेजसरी निजामती वृतमा प्रणाली खलबलिने सम्भावना नरहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘५५–३० लागु हुँदा उमेर पुगेका कर्मचारी अवकाशमा जान्छन् र युवाले अवसर पाउँछन्।’
स्रोत भन्छ, ५५–३० को प्रावधानमा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की, कानुन सचिव परासर ढुंगानासमेत असुन्तष्ट छन्। तत्काल ५५–३० को प्रावधान लागु भएमा हाल कार्यरत ५९ जना सचिवमध्ये ५/६ जना सचिव मात्र अवकाशमा जान्नन्, अन्य सबै सचिव अवकाशमा जानेछन्। गृहसचिव केदार शर्मा, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव भुजेलसमेत अवकाशमा जानेछन्।
दुई साता लामो अध्ययनपछि आयोगले गत शुक्रबार सरकारलाई आफ्नो राय पठाएको थियो।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हामीले आयोगमा पठाएको विधेयकमा ५५–३० को प्रावधान लागु भएमा ५५ वर्ष उमेर नपुगी अवकाश पाएका कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा ५८ वर्ष सेवाअवधि मानी पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था राखेका छौं। त्यसैले उक्त प्रावधान लागु भएमा कर्मचारीले पाउँदै आएको सुविधा खोसिन्न।’
विधेयकमा राखिएको ५५–३० को प्रावधानलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस विधेयकमा दुईपटक सहमति दिइसकेको छ।
उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण हुने हो भने ५५ वर्ष उमेर सीमा पुगेका अथवा ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या १३ हजारभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ।
यसबाट अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन राज्यको २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। आठ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रयास हुँदै आए पनि विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत विवादका कारण अहिलेसम्म ऐन जारी हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०८३ १०:१७ सोमबार