समाज

पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना: चार दशकदेखि अध्ययनमै सीमित

सुदूरपश्चिमका बासिन्दाको सपना बनेको पश्चिम सेती परियोजना ४४ वर्षदेखि अध्ययनमै सीमित छ। चार दशक बढी समयदेखि पश्चिम सेती परियोजना अध्ययनमै सीमित रहेको डडेल्धुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. तारा  जोशीले बताए।

‘मैले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दा पनि पश्चिम सेती परियोजनाको कुरा उठाएको छु,’ जोशीले भने, ‘चार दशकदेखि अहिलेसम्म यो अध्ययनमै सीमित छ। अझै पनि यो आयोजना बन्ने टुंगो लागेको छैन।’

भारतीय कम्पनीले पनि अहिले अध्ययन मात्र गरिरहेको बताएकाले अझै निर्माणको निश्चितता नरहेको उनको भनाइ छ। सुरुमै बनेको भए आयोजनाको लागत कम हुने थियो तर लम्बिँदै जाँदा लागत पनि बढ्दै गएको उनी बताउँछन्।

पछिल्लो पटक २०७९ भदौ ५ गते पश्चिम सेती परियोजनाको सर्वेक्षणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेड इन्डियालाई अनुमतिपत्र दिइएको थियो।

लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबिच सम्झौता भएको थियो। उक्त कम्पनीले विभिन्न चरणमा अध्ययन गरिरहेको लगानी बोर्डका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी मनोज रेग्मीले बताए। भारतीय कम्पनीलाई ‘टेक्निकल क्लियरेन्स’ दिइसकिएको उनले बताए।

२०८३ कात्तिकसम्म सर्वेक्षणको अवधि बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। २०८२ भदौ ६ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा पिडिए (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट अग्रिमेन्ट) मस्यौदा समिति गठन गरिएको उनले बताए।

अध्ययनको इतिहास

२०३६ सालमा फ्रान्सेली कम्पनीले अध्ययन गरी पश्चिम सेतीबाट विद्युत् निकाल्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। उसले आयोजना निर्माणको अनुमति नपाए पनि अध्ययन गरेको थियो। पछि सन् १९९० मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले अध्ययन अनुमति दियो।

सन् १९९७ मा सरकार र स्मेकबिच पश्चिम सेती परियोजना निर्माणका लागि सम्झौता भयो। स्मेकले उत्पादित बिजुली भारतलाई बिक्री गर्ने र उत्पादन सुरु भएको ३० वर्षपछि चालु अवस्थामा नेपाल सरकारलाई आयोजना फिर्ता गर्ने बताएको थियो। स्मेकका कर्मचारी आयोजना प्रभावित डोटी, डडेल्धुरा, बझाङ र बैतडीका क्षेत्रमा पनि खटिएका थिए।

स्मेकले आयोजना निर्माण गर्ने कुराबाट स्थानीय बासिन्दा खुसी भए तर त्यो धेरै समय टिकेन। स्मेकले १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दासमेत निर्माणको काम सुरु गरेन। सरकारले सन् २०११ मा स्मेकसँगको सम्झौता तोड्यो। त्यसपछि २०६८ फागुन १७ गते चिनियाँ जलविद्युत् उत्पादक कम्पनी थ्री गर्जेजसँग आयोजना निर्माण सम्झौता चयो।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेजबिच २०७१ साउनबाट निर्माण सुरु गरेर २०७६ पुसको दोस्रो सातामा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सम्झौता भएको थियो तर थ्री गर्जेजले पनि लामो समयदेखि आयोजना होल्ड राख्यो, काम अघि बढाएन। २०७५ सालमा थ्री–गर्जेजसँगको सम्झौता पनि खारेज गरियो।

प्रभावित क्षेत्र विकासबाट वञ्चित छैन

पश्चिम सेती परियोजनाको चर्चासँगै बझाङ, डडेलधुरा, बैतडी र डोटीका करिब १० हजार बासिन्दा विकासबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। परियोजना निर्माण भए बस्ती सार्नुपर्ने भन्दै चार दशकदेखि विकास योजना प्रभावित भएको स्थानीय बताउँछन्। यसबाट करिब तीन हजार घरपरिवार प्रभावित छन्।

स्मेक कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रका घरपरिवारको लगत लिएर उनीहरूलाई तराईमा जमिन दिने आश्वासनसमेत दिएको थियो। दलका नेताहरूले निर्वाचनपिच्छे पश्चिम सेती परियोजनालाई अजेन्डा बनाउँदै आएका छन् तर अब पश्चिम सेती परियोजना बन्ने आशा नै मारिसकेको स्थानीय बताउँछन्। सडक, खानेपानी, तटबन्ध, विद्यालयजस्ता विकासका पूर्वाधारमा परियोजना बन्ने भन्दै चार दशकदेखि लगानी भएको छैन।

‘पश्चिम सेती परियोजना बनाउने भनेर चर्चा हुन्छ, सम्झौता हुन्छ तर बन्दैन। यसले चार जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई ठुलो मर्का परेको छ,’ पश्चिम सेती परियोजनाका अभियन्ता यादव जोशी भन्छन्, ‘पश्चिम सेती पनि बनेन, विकास पनि भएन।’

आयोजना बन्ने भनेर अस्पताल, विद्यालय, सडक, खानेपानीलगायत महत्त्वपूर्ण विकासबाट वञ्चित गरिएको उनले बताए। पश्चिम सेतीको आशामा बसेका युवा बुढो भइसक्दा पनि चर्चा उही नै छ। ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा चार दशकदेखि चर्चा मात्र हुने पश्चिम सेती पनि नबन्ने र विकास पनि नहुने कुराले निराश छन्,’ उनले भने। प्रभावित क्षेत्रमा मान्छे आइरहनाले पनि स्थानीयलाई आशासँगै निराशा थपिने गरेको हो।

भूराजनीतिक चासो

सुदूरपश्चिमको स्मृद्धि मात्र नभई देशकै लागि महत्त्वपूर्ण गौरवको आयोजना रहेको पश्चिम सेती परियोजना चार दशकसम्म निर्माण नभई गिजोइलिरहनुमा भूराजनीतिक चासोले पनि काम गरेको जानकारहरूको विश्लेषण छ।

नेपाल सरकारको निर्णयले मात्र नभई भूराजनीतिक चासोको दबाबले पनि यो परियोजना सम्झौता हुने निर्माण नहुने अवस्था बनेको हो। नेपालमा ठुला राष्ट्रिय स्तरका आयोजनामा भूराजनीतिक चासो हुने गरेको जानकार बताउँछन्। परियोजना निर्माणपछि उत्पादन भएको बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पनि ग्यारेन्टी नभएकाले पनि समस्या भएको छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०८३ ०८:५२ बुधबार