प्रहरीले घातक हतियार किन्ने तयारी गरेपछि खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको छ। प्रहरीलाई आवश्यक परेको भिड नियन्त्रण सामग्रीभन्दा पेस्तोललगायत घातक हतियार खरिदको तयारी भएपछि विवाद सिर्जना भएको हो। सार्वजनिक खरिद नियमावली परिवर्तन गरेर तीन वर्षअघिको ठेक्का ब्युँताउन दबाब दिइएपछि विवाद झनै बढेको हो।
सरकारले नयाँ बजेट तर्जुमा गरेर नेपाल प्रहरीका लागि एक हजार पेस्तोल, १५ सय ५० सटगन, दुई लाख राउन्ड सटगन गोली (कार्टिज), तीन लाख राउन्ड सटगन रबर बुलेट, २४ हजार सेल अश्रुग्यास र १० लाख २० हजार राउन्ड बारुदका गोली किन्ने हिसाबले पुरानो ठेक्का ब्युँताउन दबाब दिइरहेको छ।
‘प्रहरीलाई पेस्तोलभन्दा पनि यतिबेला भिड नियन्त्रण गर्ने सामग्री आवश्यक परेको छ तर पेस्तोल किन्न खोजिँदै छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने। प्रहरीले यी हतियार किन्ने तयारी २०७९ असारमै गरेको थियो। तर २०७९ असार २५ मा पहिलो पटक नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। साथै यही असार ९ गते घातक हतियार खरिद गर्न लागेको समाचार पनि नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भयो। त्यसपछि नै पुरानो ठेक्का ब्यँुताउन लागिएको विषय बाहिर आएको हो। यो विषयले संसद्मा समेत प्रवेश पाएको छ।
स्वार्थ समूहको दबाबमा घातक हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु भएको छ। बिचौलियाको स्वार्थ पूर्ति गर्न सरकारले ‘घातक हतियार’ किन्ने तयारी गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले बिचौलियाको स्वार्थमा लागेर प्रहरीका लागि घातक हतियार किन्न लागेको आरोप लगाएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बौल्दै उनले प्रहरीलाई उद्धारमा आवश्यक सामग्री दिनुको साटो हतियार किन्नतिर लागेको दाबी गरेका थिए। ‘सरकारले तीन वर्षअघि नै विवाद आएर स्थगित ठेक्का बिचौलियाको स्वार्थमा ब्युँताएर प्रहरीका लागि डेढ अर्बको हतियार किन्न सूचना सार्वजनिक गर्दै छ। हतियार किन्नकै लागि यसपटकको बजेटमा पनि एक अर्ब नौ करोड विनियोजन गरिएको छ। माग गरिएका सामग्री दमकल, गोताखोर सामग्री, मोटरबोर्ड, आपतकालीन उद्धार सामग्री भए पनि घातक हतियार र उपकरण किन्न सरकार उद्यत छ,’ सांसद ज्वालाले भने।
सशस्त्र प्रहरीको हतियार किन्न पनि पहिले नै खारेज भएको सम्झौता ब्युँताउन खोजिएको सांसद ज्वालाले बताएका थिए। ‘अर्कातर्फ सशस्त्र प्रहरीका लागि तीन वर्षअघि खोलिएको एलसीबाट हतियार किन्न खोजिएको छ, जुन गैरकानुनी हो। त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो खारेज गरिएको थियो। अहिले फेरि खरिद नियमावली संशोधन गरेर बदर भएको सम्झौता ब्युँताएर म्याद थपिएको छ,’ सांसद ज्वालाले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै त्यतिबेला हतियार खरिद गर्ने कार्यको विरोध गरेको बताउँदै उनले अहिले कमिसनका लागि खरिद कार्य अघि बढाउन खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। ‘यहीँ ठेक्कामा त्यतिबेला खरिदमा कमिसन खान लागेको भनेर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विरोध गर्नुभएको थियो। उहाँका कार्यकर्ताले सडकमा चर्का नारा लगाएका थिए। के आफैंले विरोध गरेको परियोजना कमिसनको चक्कर पुनः अघि बढाउन थालिएको हो ?’ उनले प्रश्न गरे।
हतियार खरिद प्रक्रियामा पटकपटक विवाद उत्पन्न हुँदै आए पनि सरकारले अगाडि बढाउन खोजेकोप्रति संसद्मा विरोध भएको छ। यसपटक सरकारले कुनै हालतमा हतियार खरिद गर्ने योजना बनाइसकेको छ। हतियार खरिदका निम्ति सरकारले नेपाल प्रहरीलाई एक अर्ब नौ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ भने सशस्त्र प्रहरीमा पुरानै प्रक्रियाबाट हतियार खरिदका लागि दबाब दिइएको छ। नेपाल प्रहरीले केही दिनअघि पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पिसिसी) को बैठकमा समेत हतियार खरिद गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो।
तीन वर्षअघि स्थगन भएको ठेक्कालाई निरन्तरता दिन सार्वजनिक खरिद नियमावली १४औं संशोधन गरेर स्वार्थ समूहहरूले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमार्फत दबाब दिएपछि यसको विरोध भइरहेको बेला पिसिसी बैठकले साउनमा नयाँ बजेट आएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी विनोद घिमिरेले नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि मात्रै प्रक्रिया सुरु हुने बताए।
‘पुरानो खरिद प्रक्रियामा जाने कुरा हुँदैन नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि बजेट आउँछ। त्यसपछि मात्रै खरिदको प्रक्रिया हुन्छ। पुरानो प्रक्रियामा जाने र त्यहाँ चुक्ने र झुक्ने भन्ने हुँदैन,’ डिआइजी घिमिरेले भने। उनका अनुसार पहिलाको टेन्डर प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएको छ।
गत वैशाख १५ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई पनि विगतमा रोकिएको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएका हुन्। नेपाल प्रहरीलाई एक अर्बको बजेटमा ९९ करोडको खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ। उता सशस्त्र प्रहरीका हकमा भने बजेट नै नभएको अवस्थामा पुरानो ठेक्का ब्युँताउने र पहिलाकै कम्पनीलाई नै दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइएको छ।
तीन वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी बलको हतियार खरिदका लागि पेरुन इन्टरप्राइजेज र मक्र्युरले ठेक्का पाएका थिए। यी दुवै कम्पनीले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमार्फत दबाब दिए पनि सशस्त्र प्रहरीले बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडान राखेर पुरानो ठेक्का नब्युँताउने जनाइसकेको छ। पुरानो प्रक्रिया ब्युँताउन नमिल्ने र हतियार खरिद गर्ने हो भने नयाँ टेन्डर गर्न पाउनुपर्ने अडान सशस्त्रले राखेपछि नेपाल प्रहरी पनि नयाँ ठेक्कामै प्रवेश गर्न लागेको हो। तर पेरुन इन्टरप्राइजेज र मक्र्युरले खरिद नियमावली देखाएर पुरानो ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन निवेदन दिइसकेका छन्।
संशोधनमा पहिला स्थगन गरिएका खरिद सम्झौतालाई निरन्तरता दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ। गत वैशाख १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको चौधौं संशोधनमा खरिद सम्झौताको अवधि थपसम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको छ। त्यसमा तोकिएको म्यादभित्र खरिद सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेका तर खरिद सम्झौताको म्याद सकिएका वा म्याद थप नहुन नसकेका खरिद सम्झौताका हकमा संशोधित कार्यतालिका पेस गर्न सक्ने उल्लेख गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई मात्र होइन, नेपाल प्रहरीलाई पनि बाध्य पारिएको छ।
अहिलेको अवस्थामा सुरक्षा निकायलाई गैरघातक सुरक्षा उपकरणको खाँचो रहेको विज्ञहरूको दाबी छ। प्रहरीले यसअघि नै दंगा नियन्त्रण गर्ने ‘राइट कन्ट्रोल गियर’, अश्रुग्यास, ‘ब्ल्यांक फायर’, रबर बुलेट, मल्टी ग्यासगन’, ‘वाटर क्यानन’ (पानीका फोहोरा हान्ने सवारी), दमकल, गोताखोरका उपकरण, रबरबोट/मोटरबोट, विपद्का लागि चाहिने अन्य ‘आपत्कालीन उद्धार सामग्री’ जस्ता सामग्रीको सूची गृहमा बुझाएको थियो। तर गृह मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले घातक हतियारको सूची पनि राखेर यसअघि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। ‘भिड नियन्त्रण गर्न अहिले सुरक्षा निकायले आवश्यक उपकरणको अभावमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसबाट धेरै मानवीय क्षति भइरहेको देखिन्छ तर सरकारले सुरक्षा निकायको मागभन्दा फरक उपकरणहरू खरिद गर्न लागिरहेको छ,’ प्रहरीका ती अधिकारीको दाबी छ।
प्रकाशित: २९ असार २०८२ ०६:४७ आइतबार