कालिकोटको समग्र विकास निर्माण, सडक पूर्वाधार, विद्युत्, सञ्चार तथा सार्वजनिक संरचनाको सुधारका लागि विभिन्न निर्णय गरिएको छ।
जिल्लामा देखिएका विकास निर्माणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग बजेट व्यवस्थापन र आवश्यक पहल गर्न जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
कर्णाली प्रदेशका सांसद दुर्ग बहादुर रावत र सांसद हिक्मत विष्टको उपस्थितिमा बसेको समितिको बैठकले जिल्लाको समग्र विकास निर्माणसँगै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सुर्खेत–जुम्ला राजमार्ग तथा कर्णाली करिडोरअन्तर्गतका सडक खण्ड जीर्ण हुनुका साथै ठाउँ ठाउँमा खाल्डाखुल्डी, पहिरो र सडक अवरोधको समस्या देखिएकाले सडकलाई सुरक्षित र बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाउन स्तरोन्नति, मर्मत सम्भार, नाली निर्माण तथा पहिरो नियन्त्रणका काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, खाँडाचक्र नगरपालिका–१ मा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गुल्म हेडक्वार्टर कालीकोट नजिकैको दुर्गा मन्दिरको संरक्षण, मर्मत सम्भार तथा सुरक्षाका लागि घेरबार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र कालीकोट हुँदै मुख्य मान्म बजार प्रवेश गर्ने वैकल्पिक सडक जीर्ण तथा अव्यवस्थित हुँदा आवतजावतमा कठिनाइ भएको भन्दै सडक मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिका लागि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ।
साथै नेपाली सेनाको देविबक्स गुल्मसम्म जाने सडक स्तरोन्नतिका लागि सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
यसैगरी, डिभिजन वन कार्यालय कालिकोटको कार्यक्षेत्र भौगोलिक रूपमा विकट र कठिन भएकाले वन क्षेत्रमा आगलागी नियन्त्रणका लागि ट्र्याक्टर ट्यांकीसहितको आगो निभाउने एक थान यन्त्र उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुर्खेतलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
तिलागुफा नगरपालिकाका वडा नं. ११, ६ र २, शुभकालिका गाउँपालिकाका वडा नं. ३ र ६, खाँडाचक्र नगरपालिकाको वडा नं. ११, नरहरिनाथ गाउँपालिकाको वडा नं. ४, पलाँता गाउँपालिकाका वडा नं. २ र ४ तथा पचालझरना गाउँपालिकाका वडा नं. ५ र ६का विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका नेपाल टेलिकमका टावरमा विद्युत् आपूर्ति नहुँदा सञ्चार सेवा प्रभावित भएको भन्दै ती टावरसम्म विद्युत् लाइन विस्तार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटको भवनको छत जीर्ण भएकाले मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक पहल गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालिकोटको भवन निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित आयोजनालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले जिल्लामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित कार्यालय, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी झबिलाल भट्टराईले बताए।
उनले जिल्लाको विकास र नागरिकको सहजताका लागि निर्णय कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताए।
यसैबिच रसुवा भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता व्यक्तिको आधिकारिक विवरण यकिन गर्ने प्रक्रिया, २०८३ बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहहरूबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई आएका बेपत्ता व्यक्तिहरूको विवरण माथिल्लो निकायमा पठाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ।
कालीकोट जिल्लाबाट रसुवा भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता धिरेन्द्र बिष्ट,अनिपाल बिष्ट,लक्ष्मण परियार,दुर्गा कुमारी शाही,सरिता मल्ल, काव्यांश जंग शाही सहितका व्यक्तिहरूको आधिकारिक विवरण यकिन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहहरूबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त भएपछि तपसिल बमोजिमका बेपत्ता व्यक्तिहरूको विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र मुख्या मन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ।
कालीकोट जिल्लाका बाढी पहिरो, भूक्षय लगायतका कारणबाट उच्च जोखिममा रहेका मानव बस्तीहरूको पहिचान कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले अविलम्ब प्रारम्भ गर्न र उक्त जोखिममा रहेका स्थानहरूको विस्तृत जियोलजिकल स्टडीका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माले जानकारी दिए।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८३ १७:१० बुधबार