दलित नागरिक समाजले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्वव्यापी अवधिक समीक्षा प्रतिवदेन तयार गरेको छ। आगामी जनवरी अर्थात् नयाँ वर्षमा जेनेभामा हुने विश्वव्यापी अवधिक समीक्षा कार्यक्रममा उक्त प्रतिवेदन पेश हुँदछ। नेपालका ३० वटा दलित नागरिक समाजले छलफल गरी उक्त प्रतिवेदन तयार गरेका हुन। चौथो चरणको ५१ औ सत्रअन्तर्गत जेनेभा अवधिक समीक्षा कार्य समूहमा उक्त प्रवितेदन पेस गर्ने तयारी छ।
शुक्रवार दलित नागरिक समूहका तर्फवाट डिग्निटी इनिसियटिभले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि नेपालको तर्फबाट सन् २०११, सन् २०१५ र सन् २०२१ म समीक्षा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो।
प्रतिवेदनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार जातीय विभेदको अन्त्य तथा दलितहरुको बिविध अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको ठहर गरेको छ। अहिले पनि जातीय विभेदका कारण दलितहरुको हत्या भइरहेको, जातीय विभेदकै कारण दलित युवाहरुले बन्दी जीवन बिताउनु परेको, दलितहरुको भूूमि, आवास तथा राजनीतिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको जनाउँदै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सन्धिमा जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसंग अपिल गरेको छ। ‘अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद, हिंसा र दलितहरु प्रतिको प्रणालीगत बहिष्कारविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्न आग्रह गर्दौ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपालले समिक्षा प्रतिवेदन बुझाउन सुरु गरेको १५ वर्षको अवधिमा दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेद तथा छुवाछुत सम्वन्धी हिंसा अन्त्य ६७ प्रतिशत कार्यान्वयन नभएको, ३३ आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको र कुनै पनि अधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको औल्याएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले कानुनी रुपमा दलितको पहिचान स्वीकार गरी दलितहरु माथि हुने छुवाछुत तथा जातीय विभेदलाई अपराधिक समेत घोषित गरेको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन २०६८ ले यो अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चत गरेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन। प्रत्येक साढे चार वर्षमा सदस्य राष्ट्रहरुले प्रतिवद्धता जनाएका मानवअधिकार सम्वन्धी कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनमा भएका कार्यहरुको विश्वव्यापी अवधिक समिक्षा प्रतिवेदन पेश गरिन्छ। सो सन्दर्भमा नेपाल सरकारको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको जनाउँदै यो वर्ष गतवर्षको भन्दा धेरै समान र केही फरक विषय पूरा गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिवेदनले नेपाल सरकारले नेपालको नयाँ संविधानको धारा ४० लाई कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको नागरिक समाजका सदस्य संस्था डिग्निटी इनिसियटिभका अध्यक्ष रुप सुनारले बताए। सरकारले जातीय छुवाछुत तथा विभेदसँगसम्बन्धित कानुन निर्माण गरेपनि अन्य कानुन भने नबनेको उनले बताए।
‘संविधानको धारा ४० बमोजिम दलितहरुको आवास तथा भूमिमाथिको अधिकार, राज्यका सवै निकायमा दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चता गर्न, परम्परागत पेशाको उत्थान, दलित विकासको लागि छुट्टै कोष तथा प्राधिकराण निर्माण हुनु गरी नीति तथा कानुन बन्नु पर्ने छ ’ सुनारले भने।
त्यसैगरी दलित सम्वन्धी संवैधानिक र कानूनी प्रावधानहरुको पूर्ण कार्यान्जवयन गर्न, प्रहरी प्रशासनवाट हुने विभेदपुर्ण तथा पुर्वग्राही व्यवहारको अन्त्य गर्न, तजविजी अधिकार खारेज गर्ने, विभेदबिरुद्धको कानुनी स्पष्ट जवाफेहिता कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माग अघि सारेको छ। दलित समुदायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चत गर्न बिशेष उपाय अलवम्वन गर्न, दलित समुदायका महिला, अपाङ्गता भएकाहरुको आर्थिक तथा शैक्षिक अधिकार सुनिश्चत गर्न माग प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दलित समुदायको गरिवीलाई लक्षित गर्दै बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, दलित समुदायको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सुदृढ गरी विस्तार गर्ने, दलित समुदायभित्रका अति सीमान्तीकृत समुहरु वादी, गन्धर्व, मुसहर, हरुवा, चरुवा, हलियाको सशक्तिकरणको लागि बिशेष कार्यक्रम सुनिश्चत गर्नु पर्ने जनाएको छ। यसको साथै वैदेशिक रोजगार, डिजिटल स्पेश र तथ्याकं निर्माण लगायतका क्षेत्रमा दलित माथि हुने विभेदको अन्त्य गर्न माग रोखका छन्।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०८२ १६:३८ शुक्रबार