रसुवामा गत भदौ १० गते आएको भीषण बाढीको दुई महिना पूरा भइसक्दा र मनसुनी वर्षासमेत थामिइसक्दा पनि हजारौं पीडित परिवारको बिचल्ली कायमै छ। भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले घर, जग्गा र जीविकोपार्जनका माध्यम गुमाएका स्थानीय बासिन्दा दुई महिना बितिसक्दासमेत अझै पनि उचित राहत र पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन्। विस्थापित धेरै परिवार अझै होल्डिङ सेन्टर, गुम्बा र त्रिपालमुनि छन्। अब उनीहरूसामु हिउँद छ र राज्यका घोषणा र पीडितका हातमा पुगेको सहायताबिचको दूरी त्यही मौसमले जाँच्नेछ।
सरकारले प्रभावित परिवारलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा ६ महिनासम्म मासिक घर भाडा सहायता दिने निर्णय गरेको छ। चार सदस्यसम्मको परिवारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछ, त्यसभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति मासिक दुई हजार थपिनेछ। बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले प्रतिपरिवार कुल ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ, तर यो रकम पाउनका लागि स्थानीय तहबाट ‘लाभग्राही प्रमाणीकरण’ (वास्तविक पीडितको पहिचान र सूचीकरण) हुन अनिवार्य छ तर लाभग्राही प्रमाणीकरण नसकिएकाले यो सहायता वितरणमा कठिनाइ भइरहेको छ। मृत घोषणा भएकाका परिवारलाई प्रति मृतक दुई लाख दिने तयारी पनि त्यही चरणमा अड्किएको छ। राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणसँग आफ्नै कोषबाट रकम छ, तर पहिचान र प्रमाणीकरण नसकिएकाले खर्च हुन सकेको छैन।
यसले समस्याको वास्तविक प्रकृतिलाई छर्लंग पार्छ। प्राधिकरण र सरकारले बजेटको अभाव नभई प्रशासनिक प्रक्रियामा अवरोध भएको बताइरहँदा पर्याप्त रकम उपलब्ध रहेको सरकारी दाबी सत्य हो भने यो ढिलाइको पूर्ण जिम्मेवारी फितलो कार्य प्रक्रिया र कमजोर समन्वयमा जाने विश्लेषण छ।
स्थानीय तहले स्थलगत अनुगमन, प्रभावितको लगत संकलन र वडास्तरीय सिफारिसका आधारमा लाभग्राहीको सूची तयार गर्छन्। कार्यविधि वा मापदण्डले तोकेको समयावधिभित्र सो काम सकेर सम्बन्धित निकाय वा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ, तर यो तोकिएको अवधि कति हो र कति स्थानीय तहले सकेका छन् भन्ने सार्वजनिक भएको छैन।
वितरणको ठ्याक्कै मिति सार्वजनिक गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रक्रियागत छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अन्तिम नामावली पूर्णरूपमा प्रमाणीकरण नभएसम्म र कोषबाट रकम निकासा नहुँदासम्म निश्चित मिति भन्न सकिँदैन, तर प्रमाणीकरण सकिनेबित्तिकै स्थानीय तह वा प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन गरेर वा स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत वितरणको मिति र तालिका सार्वजनिक गर्न सक्छन्।
अहिलेसम्म त्यस्तो तालिका सार्वजनिक भएको छैन। पीडित परिवारले घर भाडा सहायता पाउन आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरी आफ्नो नाम लाभग्राही सूचीमा प्रमाणीकरण भएको निश्चित गर्नुपर्छ। प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार प्रमाणीकरणमा समय लाग्नुको एउटा कारण बेपत्ताको तथ्यांक नै अस्थिर हुनु हो।
२०८३ असोज ३० सम्मको तथ्यांकमा १,४५७ शव संकलन भएका छन् र ५,२८५ जना सम्पर्कविहीन छन्, तर प्राधिकरणले पहिचान नखुलेका शव, उद्धार गरिएका व्यक्ति र दोहोरिएका नामसमेत सूचीमा परेको हुन सक्ने बताएको छ। सम्पर्कविहीनमध्ये करिब ७२० विदेशी र करिब ४,५०० नेपाली रहेको अनुमान छ।
लाभग्राही कति हुन् भन्ने यकिन नभई राहतको बजेट र वितरण योजना टुंगिन सक्दैन। डिएनए परीक्षणले केही गति लिएको छ। मृतकका १,३३० र सम्पर्कविहीनका आफन्तबाट २,०६६ गरी ३,३९६ नमुना संकलन भएका छन्, र विदेशी विशेषज्ञ पनि परिचालित भएका थिए, तर नमुना संकलन र पहिचान पुष्टिबिचको दूरी कति छ, सार्वजनिक भएको छैन। अध्यादेशले मृत घोषणाको कानुनी बाटो खोले पनि प्रक्रिया लामो छ। स्थानीय तहको प्रमाणीकरण, सात दिनको सार्वजनिक सूचना र दाबी–विरोधको म्याद पार गर्नुपर्छ। प्रत्येक चरणमा ढिलाइ भए राहत थप पछि धकेलिन्छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अस्थायी संक्रमणकालीन आवास र स्थायी बसोबासका लागि जग्गा छनोट गरी भवन डिजाइन तयार पारेको छ। स्थायी आवास निर्माणमा साझेदारीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका एजेन्सी र आइएफआरसीसहित करिब २५ संस्थाले आशय पत्र बुझाएका छन्, तर साझेदार छनोट भइसकेको छैन र निर्माण सुरु हुने समयसीमा सार्वजनिक भएको छैन।
विश्लेषकका अनुसार यहाँ समयको प्रश्न निर्णायक छ। स्थायी आवास बन्न सम्भवतः वर्षौं लाग्न सक्छ, जबकि जाडो केही हप्ता पछि सुरु हुँदै छ। रसुवा उच्च पहाडी जिल्ला भएकाले हिउँद कठोर हुने सामान्य अनुमान गर्न सकिन्छ। यही कारण स्थायी योजनाभन्दा पहिले अस्थायी आश्रयको प्रश्न आउँछ। विपद् प्रभावित परिवारका लागि ‘अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड’ अनुसार प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदानको व्यवस्था छ।
पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका परिवारले पहिलो किस्तामा २५ हजार र निर्माण सम्पन्न भएपछि दोस्रो किस्तामा २५ हजार पाउँछन्। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा जस्ता प्रभावित जिल्लामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको मापदण्डअनुसारका अस्थायी आवास बनाउन प्राधिकरणले विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार भोटेकोसी बाढीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित ६,८१७ घरधुरीमध्ये ४,१०८ परिवारलाई पहिलो चरणको नगद सहायता वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बाँकी रहेका २,७०९ परिवारको विवरण प्रमाणीकरण र बैंक खाता संकलनको काम भइरहेको छ।
प्राविधिक त्रुटि, लगत संकलन, जग्गा विवाद तथा भौगोलिक विकटताका कारण सहायता पाउन कठिन भइरहेको छ। हिउँदको चिसो बढी हुने उच्च पहाडी क्षेत्रका प्रभावित परिवार, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी र बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखिने व्यवस्था छ। यसबारे अनुगमनको आवश्यकता छ। राहत कोष तथा रेडक्रसजस्ता दातृ निकायबाट प्राप्त इन्सुलेसन म्याट, कम्बल, फाइबरका सिरक र न्यानो कपडा स्थानीय सरकारमार्फत पीडित संख्याका आधारमा सहजरूपमा वितरण गरिनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्।
यसैगरी शिविर वा अस्थायी आश्रय स्थलमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नजिकको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीलाई पहिलो सम्पर्क विन्दु (फस्र्ट कन्ट्याक्ट प्वाइन्ट) का रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। प्रभावितहरूको उपचारका लागि उक्त स्वास्थ्य चौकीहरू चौबीसै घन्टा खुला रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
विपद्मा परेका बालबालिका र महिलाको अस्थायी संरक्षण तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ‘विपद्मा बालबालिकाको अस्थायी संरक्षण सेवा सञ्चालन निर्देशिका’ समेत कार्यान्वयनमा रहेको छ। दुर्गम तथा सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले आकस्मिक वित्तीय सहयोग र स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी औषधि तथा परामर्श सेवा पुर्याउँदै आएका छन्।
विश्लेषकका अनुसार, कागजी व्यवस्था र मैदानको पहुँच भने फरक कुरा हुन्। कति परिवारले यी सामग्री र सेवा पाए, कुन शिविरमा के पुगेको छ, सो तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन। त्रिपाल र गुम्बामा बसेकामध्ये बालबालिका र वृद्धवृद्धा सबैभन्दा जोखिममा हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूमा यो सहयोग वास्तवमै पुगेको छ कि छैन भन्ने अनुगमन महत्वपूर्ण हुन्छ। पीडितले कहाँ बस्न चाहन्छन् भन्नेबारे योजना आयोगको सर्वेक्षणले केही संकेत दिएको छ।
घर पूर्ण क्षति भएका परिवारमध्ये ३०.६२ प्रतिशतले सरकारले जग्गा दिए सोही ठाउँमा बस्ने, १९.२४ प्रतिशतले सामूहिक आबासमा बस्ने र २५.९९ प्रतिशतले पुरानै स्थानमा फर्कने इच्छा देखाएका छन्। पुरानै स्थानमा फर्कन चाहने एकचौथाइ परिवारका लागि नदी जोखिम न्यूनीकरणको काम महत्वपूर्ण हुन्छ। विपतपछिको आवश्यकता आकलन (पिडिएनए) ले नदी व्यवस्थापनका लागि ९ हजार ४७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ, तर यो रकम कहाँबाट र कहिले खर्च हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।
क्षतिको आकार ठुलो छ। द्रूत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार कुल प्रभाव ४० हजार ८२८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ (करिब ४०८ अर्ब) छ र पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभका लागि ७२ हजार ३३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ (करिब ७२३ अर्ब) चाहिने अनुमान छ।
सरकारले ५०४ आयोजना समेटिएको ५५९ अर्ब १७ करोडको योजना स्वीकृतिका लागि अघि बढाएको छ, जुन आवश्यकताभन्दा करिब १६४ अर्ब कम हो। ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (एफआरएलडी) ले २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) स्वीकृत गरेको छ र गैरसरकारी संस्थामार्फत ३ अर्ब ३३ करोडभन्दा बढीका कार्यक्रम स्वीकृत छन्। यी दुवै मिलाउँदा पनि ठुलो आवश्यकताको सानो अंश मात्र हुन्छ।
सरकारी योजना स्रोत खुलेको छैन
बाढीले ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त बनायो। प्रभावित ३७ पक्की पुलमध्ये ३३ बगे र ६८ झोलुंगे पुलमा क्षति पुग्यो। केरुङ–काठमाडौं मार्गका केही खण्डमा बेलिब्रिज र वैकल्पिक मार्गले अस्थायी सम्पर्क जोडेको छ। हिउँदमा अस्थायी पुल र डाइभर्सनको भरोसा कति हुन्छ भन्ने प्रश्न बाँकी छ। राहत सामग्री ढुवानी र स्वास्थ्य उद्धार यसैमा निर्भर हुन्छन्।
रसुवा र नुवाकोटका १३–१५ वटा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा आयोजना बाढीबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। सुरुङमा थुप्रिएको लेदो सफा गर्ने र बाँध मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ, तर पूर्ण उत्पादनमा फर्कन अझै केही महिना लाग्ने अनुमान छ। यसको अर्थ स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारीको पुनर्लाभ पनि हिउँदपछि मात्र सुरु हुने सम्भावना छ।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८३ १०:०५ बुधबार