यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट देशभरि दुई लाख २६ हजार मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद्बाट ५१ हजार घरधुरीका प्रभावित हुन सक्ने र त्यसमा एक हजारदेखि चार हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष चपेटामा पर्न सक्ने आकलन गरेको हो।
यही असार ५ गते नेपालमा पूर्वी क्षेत्रबाट मनसुन प्रवेश गरे पनि सबैतिर सक्रिय हुन सकेको छैन। मौमसविद्हरूका अनुसार आइतबारदेखि मनसुन सक्रिय हुन थालेको छ। प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट करिब ५१ हजार घरधुरीका दुई लाख २६ हजार मानिस प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिइन्।
प्राधिकरणले मनसुन सुरु हुनुअघि नै विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेको छ। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सुशीलकुमार श्रेष्ठले यस वर्ष वर्षायाममा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने सातै प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाका बारेमा प्रक्षेपण गरिएको बताए। प्राधिकरणका अनुसार कोसी प्रदेशका सुनसरी र झापा सबैभन्दा बढी तथा इलाम तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावित हुने आकलन छ।
मधेस प्रदेशका रौतहट र सर्लाही सबैभन्दा बढी तथा बारा कम, बागमती प्रदेशका दोलखा र चितवन सबैभन्दा बढी तथा भक्तपुर कम प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका नवलपरासी (पूर्व) र तनहुँ सबैभन्दा बढी तथा मनाङ कम, लुम्बिनी प्रदेशका दाङ र रुपन्देही सबैभन्दा बढी तथा रुकुम (पूर्व) कम प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत र सल्यान सबैभन्दा बढी तथा हुम्ला कम, सुदूरपश्चिम प्रदेशका कञ्चनपुर र कैलाली सबैभन्दा बढी र दार्चुला तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावित हुने अनुमान छ।
यस्तो छ विपद् व्यवस्थापन तयारी
प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न बैठक र तयारी गरेको छ। उसले मनसुनजन्य विपद् तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्ट बनाएको छ। कमाण्ड पोस्टले सरोकारवाला निकायलाई ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र मासिक प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्न निर्देश गरेको छ।
बैठकले वर्षाका कारण अवरुद्ध हुने राजमार्ग÷सडक तत्काल सञ्चालन गर्न आवश्यक हेभी उपकरण, चालकसहित तयारी अवस्थामा राख्न सडक विभाग, सात प्रदेश र सबै स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। कमाण्ड पोस्टले विपद्का बेला खोज, उद्धार र राहतमा प्रयोग हुने न्यूनतम सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न र सडक अवरुद्ध भई गडी चल्न नसक्ने परिस्थितिमा कम्तीमा १५ दिनका लागि खाद्यान्न अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउन पनि स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै समयमै अन्तरदेशीय विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नेलगायतका निर्णय पनि पोस्टले गरेको छ।
प्राधिकरणकी प्रवक्ता महतका अनुसार जोखिममा रहेका क्षेत्र, खोलानाला, नदी र पानीको बहाव उच्च हुन सक्ने राष्ट्रिय राजमार्ग, स्थानीय सडक सञ्जालमा विपद्को गाम्भीर्यताबमोजिम गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउन ७७ वटै जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयलाई पनि अनुरोध गरेको छ।
त्यस्तै जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान महाशाखालाई मनसुनभर सातै दिन चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन विभागलाई अनुरोध गरिएको छ। भारत सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्त हुन बाँकी बेलिब्रिजका लागि पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसहित सम्बन्धित अन्य निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ। प्रवक्ता महतका अनुसार प्राधिकरणले विपद्का बेला खोज तथा उद्धार सामग्रीको अभाव हुन नदिन निजी क्षेत्र, संघसंस्था, नागरिक समाजलगायतसँग सहकार्य गर्न ड्रोन एसोसियसन, नेपाल एसोसियसन अफ ¥याफ्टिङ् एजेन्सिज्समेतलाई अनुरोध गरेको छ।
भौगोलिक अध्ययन
प्राधिकरणले यस वर्ष सम्भावित जोखिमस्थल पहिचान गर्न विभिन्न तीन सय ठाउँको भौगलिक अध्ययन गरेको छ। प्रवक्ता महतकाअनुसार स्थानीय तहहरूको अनुरोधमा प्राधिकरणले भौगोलिक अध्ययन गरेको हो। भौगोलिक अध्ययन गर्न प्राधिकरणका प्राविधिक कर्मचरी सम्भावित क्षेत्रमा पुगेका थिए। उनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर विपद्को सम्भावित अवस्थाबारे अध्ययन गरेका हुन्।
प्रकाशित: १५ असार २०८३ ०८:०२ सोमबार