सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको सीमा विवाद विशेषगरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्न त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
भारत र चीनसँगको सीमा विवादलाई समाधान गर्न नेपालले कूटनीतिक पहललाई तीव्रता दिनुपर्ने र यसका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
श्रेष्ठका अनुसार नेपालको पूर्वमा ताप्लेजुङ, भारतको सिक्किम र चीनको तिब्बत भेटिने क्षेत्रमा एउटा त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्नुपर्छ। त्यस्तै, पश्चिममा दार्चुला, भारतको उत्तराखण्ड र चीनको तिब्बत भेटिने लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा अर्को त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न आवश्यक छ। यी बिन्दुहरू स्थापना भएमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद स्वतः समाधान हुने उनको दाबी छ।
‘नेपालसँग ऐतिहासिक नक्सा र दस्ताबेजहरू छन्, जसले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी मानेको छ। यही नदीलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गरिएमा लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभागमा पर्छ,’ श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘तर भारतले लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वको सानो नदीलाई काली नदी मानेर विवाद सिर्जना गरेको छ।’
नेपालको सहभागिताबिना भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘लिपुलेक नेपालको सम्प्रभुता भूभाग हो, तर भारतले लामो समयदेखि अतिक्रमण गरेको छ। नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ उनले थपे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शनिबारदेखि हुने आगामी चीन भ्रमणमा यो मुद्दा उठाउन श्रेष्ठले सुझाव दिए। ‘प्रधानमन्त्रीले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग साइडलाइन बैठकमा यो कुरा राख्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ,’ उनले जोड दिए।
श्रेष्ठले नेपाल भारत र चीनको सहकार्यमा त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने र यसले सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने तर्क गरेका छन्। ‘सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबिच सीमा सम्झौता हुँदा भारतलाई सहभागी गराउन खोजिएको थियो, तर भारत-चीन सीमा युद्धका कारण त्यो सम्भव भएन। अब भने तीनै देशको सहभागितामा यो मुद्दा समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
नेपाल र चीनबिचको सीमा विवादबारे बोल्दै श्रेष्ठले सन् १९६१ को सीमा सम्झौताले धेरैजसो विवाद समाधान गरेको उल्लेख गरे। तर दोलखाको लाप्ची गाउँ नजिकको कोर्लाङपारीको टिप्पामा ५७ नम्बरको सीमा खम्बा गाड्नुपर्नेमा ठूलो चट्टानमा मार्कर मात्र राखिएको र यसले नेपालको ६ हेक्टर भूभाग चीनले अतिक्रमण गरेको उनले बताए।
सगरमाथाको स्वामित्वको विषयमा पनि चीनले पहिले दाबी गरेको भए पनि दुवै देशका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूको मित्रतापूर्ण कूटनीतिका कारण त्यो विवाद समाधान भएको उदाहरण दिँदै श्रेष्ठले यस्तै कूटनीति लिपुलेक र कालापानीको हकमा पनि अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।
‘नेपालले आफ्नो भूभागको संरक्षणका लागि कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण बाटो अपनाउनुपर्छ। यदि त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना भयो भने सीमा विवादको समाधान सहज हुन्छ,” श्रेष्ठले निष्कर्ष निकाले। “हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर कुरा उठाउनुपर्छ।’ यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा नेपालको सीमा विवाद समाधानमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुने श्रेष्ठको विश्वास छ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०८२ १८:३६ बिहीबार