भदौ १० गते आएको भोटेकोसी बाढीबाट घरबारवीहिन भएका र उद्धार गरिएकामध्ये तीन हजार ६८५ जना अझै पनि विभिन्न ठाउँका होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। उनीहरू कहिलेसम्म होल्डिङ सेन्टरमा बस्छन् भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका आवास महाशाखाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर टंक गौतमका अनुसार बिहीबार साँझसम्म काठमाडौं, रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा राखिएका ३७ होल्डिङ सेन्टरमा बाढीपीडित बस्दै आएका छन्।
उनले भने, ‘रसुवाका ६ र काठमाडौंका तीन होल्डिङ सेन्टरमा ७७५, नुवाकोटका २५ होल्डिङ सेन्टरमा दुई हजार ६१५ र धादिङका तीन होल्डिङ सेन्टरमा २९५ बाढीपीडित छन्।’
उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका बाढीपीडितहरूको आवास र भोजनको व्यवस्था, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार तथा विभिन्न संघसंस्थाले गरिरहेका छन्।
होल्डिङ सेन्टरमा बसेका बाढीपीडितको संख्या भने हरेक दिन फेरबदल हुने गर्छन्। होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका बाढीपीडित कहिलेकाहीँ आफन्तको घरमा जाने भएकाले यस्तो संख्या फेरबदल हुने गरेको हो। ‘होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका बाढी पीडितहरूका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था नभएसम्म होल्डिङ सेन्टरमै बस्ने छन्,’ गौतमले भने।
होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका धेरैजसो बाढी पीडितहरूको घरको नमोनिसान नै नरहने गरी बाढीले बगाएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भोटेकोसी बाढीबाट हालसम्म उद्धार गरिएको संख्या १३ हजार ५८३ रहेको छ भने मृत्यु भएकाको संख्या १३ सय ५७ पुगेको छ। बेपत्ताको संख्या पाँच हजार ३२६ पुगेको छ। यसैगरी घाइतेको संख्या ६ हजार ८२७ पुगेको छ।
भवन विभागका अनुसार भोटेकोसी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका १५ स्थानीय तहमा सात हजार ५७० सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी भवन भत्किएका छन्। विवरणअनुसार रसुवाको गोसाइँकुण्डमा एक हजार ४३, कालिकामा ११२, आमाछोदिङ्मोमा ५७ र उत्तरगयामा ५६७ गरी रसुवामा एक हजार ७७९ घर भत्किएका छन्।
यसैगरी नुवाकोटको बेलकोटगढीमा २१२, बिदुरमा तीन हजार ३६, किस्पानमा ६९६ र तारकेश्वरमा ४३ गरी तीन हजार ९७७ घर भत्किएका छन्। धादिङको बेनीघाटमा १०३७, गजुरी १०७, गल्छी ७९ र सिद्धलेकमा २२८ गरी एक हजार ४५१ घर भत्किएका छन्। गोरखाको गण्डकीकमा २४८ र सहिद लखनमा १५ गरी २६३ घर भत्किएका छन्। चितवनको इच्छामनकानमा १०० वटा घर भत्किएका छन्।
अस्थायी आवास बनाउन जग्गा खोज्दै सरकार
बाढीपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न जग्गा पहिचान गर्न सरकारले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा वाढीपीडितहरूको पुनस्र्थापनाका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान केन्द्रीय समिति गठन गरेको छ।
केन्द्रीय समितिको मातहतमा सम्बन्धित जिल्लामा जिल्ला समितिहरू पनि गठन गरिएका छन्। आफूहरूलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसार समितिले काम सुरु गरिसकेको महानिर्देशक जोशीले बताए। जिल्ला समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका नापी कार्यालय, जग्गा प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।
जिल्ला समितिको सदस्यमा रहेका कर्मचारीहरू फिल्डमै गई उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न काम सुरु गरिसकेको जोशीले बताए। समितिले जग्गा पहिचान गरेपछि उक्त जग्गा बाढीपीडितहरूका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने भवन विभागका उपमहानिर्देशक तथा पुनर्निर्माण महाशाखा प्रमुख प्रकाश अर्यालले बताए।
उनले भने, ‘अस्थायी आवास, सरकार बनाउने हो कि, कसले बनाउने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन तर केही संघसंस्थाहरूले अस्थायी आवास बनाउन चासो देखाइरहेका छन्।’
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८३ ११:४० शुक्रबार