नेपालको विज्ञापन बजार लामो समयदेखि अपारदर्शी र बिचौलियाको प्रभावमा छ। मिडियाले विज्ञापन एजेन्सीलाई एउटा दरमा बिल दिने र एजेन्सीले सरकारलाई फरक (अक्सर उच्च) दरमा बिल पठाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यसो हुँदा बिचमा ठुलो रकम ‘ग्रे एरिया’ (अपारदर्शिता) मा हराउने गरेको छ। विज्ञापनमा बिचौलिया रोक्ने र आर्थिक सुशासन ल्याउने नाममा सरकारद्वारा सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने जुन निर्णय भयो, त्यो आफैंमा अपरिपक्व देखिन्छ।
कैयौं सरोकारवाला निकाय, संस्था र विज्ञले यसको विरोध गरेका छन्। राज्यलाई कर तिर्ने निजी सञ्चारमाध्यम राज्यकै निसानामा पर्नु हुँदैन भन्ने मत विज्ञहरूले राखेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने परिपत्र गर्नुले स्वतन्त्र पत्रकारिताको स्तम्भ मानिने निजी क्षेत्रलाई तेजोबध गर्ने अभिप्राय लिएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ।
विज्ञापन एजेन्सी र कर्मचारी मिलेर विज्ञापन रकमको ठुलो हिस्सा आफैं राखेको र मिलेमतोमा नक्कली बिल बनाएर राज्यकोषलाई अर्बाैंको क्षति पुर्याएको मान्ने हो भने त्यस प्रकारको गलत कार्यको रोकथामचाहिँ प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो तर जनताले कर तिरेर जम्मा भएको राज्यकोषको रकम निश्चित सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र वितरण गर्नु र निजी क्षेत्रलाई त्यसबाट बाहिर राख्नु आफैंमा न्यायसंगत देखिन्न।
यसैगरी कुनै सञ्चारमाध्यम पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेको अवस्थामा उक्त निकायलाई निजी मात्र भन्न मिल्दैन, जहाँ लाखौं सर्वसाधारणले सेयर लगानी गरेका हुन्छन्, जसलाई उनीहरूले विश्वास गरेका हुन्छन्। यस्ता निकाय सर्वसाधारणका सम्पत्ति हुन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विज्ञापन बजारमा बिचौलियाको प्रभाव नहोस् भनेर नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडले सरकारी विज्ञापनको दर घटाइसकेको छ। संस्थाले ‘सार्वजनिक सूचना’ जारी गर्दै माघ १ देखि लागु हुने गरी सरल र पारदर्शी दरमा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने जनाएको छ। संस्थाले जारी गरेको सूचनामा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सरकारी स्रोतमा परेको दबाब तथा पारदर्शिताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरेको उल्लेख छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमाथि निर्वाचन गराउने, विकास निर्माणलाई गति दिने तथा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने ठुलो जिम्मेवारी रहेको अवस्थामा सरकारी विज्ञापन खर्च उच्च रहेको मिडियाको निष्कर्ष छ।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाका अनुसार हालसम्मको अभ्यासमा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत दुई तहमा बिलिङ हुँदै आएको थियो। मिडियाले एजेन्सीलाई एउटा दरमा बिल दिने र एजेन्सीले सरकारलाई फरक दरमा बिल पठाउने प्रवृत्तिले आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमितता बढाएको ठानेर नै यस्तो कदम चालिएको हो।
सरकारले २०८२ मंसिर ८ गते गरेको निर्णयअनुसार अब मिडियाको बिल अनिवार्य गरिएको छ। यस व्यवस्थालाई समर्थन गर्दै मिडियाले आफूले पाउने वास्तविक रकम बराबरको मात्र बिल जारी गर्ने र बिचमा हुने अनियमितता रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सूचनामा भनिएको छ, ‘हामी जति भुक्तानी पाउँछौं, त्यति मात्र बिल जारी गर्नेछौं। यसरी दिने छुट सिधै सरकारलाई प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यका साथ दर घटाउने निर्णय गरेका हौं।’
संस्थाले सरकारी विज्ञापनको कुल बजार करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै सुधारमार्फत यसलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। बचतको रकम पूर्वाधार विकास तथा पूँजीगत खर्चमा उपयोग गर्न सकिने तर्क पनि मिडियाले अघि सारेको छ। त्यतिबेला सार्वजनिक गरिएको सूचनामा विज्ञापन दरसम्बन्धी नयाँ संरचना पनि उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार प्रतिकोलम सेन्टिमिटरको दर घटाइएको छ। एजेन्सी कमिसनपछि थप छुटको व्यवस्था गरिएको छ सबै सरकारी निकायलाई सरल दररेटअनुसार विज्ञापन दिन आग्रह गरिएको छ।
दररेटमा नयाँ बहस
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी सरल र पारदर्शी दरमा विज्ञापन प्रकाशन गर्यो। त्यसपछि बल्ल विज्ञापन बजारमा नयाँ बहसको सुरुआत भयो। यो निर्णयलाई केवल व्यावसायिक नभई सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको छ। ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता प्रवर्द्धन र राज्यलाई राहत’ भन्ने उद्देश्यसहित यस्तो पहल गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। यससँगै मिडियाले विज्ञापन बजारमा देखिएको ‘ग्रे एरिया’ अन्त्य गर्ने, थर्ड पार्टी बिलिङमा कडाइ गर्ने र पारदर्शी प्रणाली लागु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
मिडियाका अनुसार डिजिटल युगमा पत्रकारिताको विश्वसनीयता जोगाउन आन्तरिक शुद्धीकरण र तथ्यपरक समाचारप्रति प्रतिबद्धता आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालको चुनौतीबिच विश्वासिलो पत्रकारिता कायम राख्न यस्तो सुधार अनिवार्य छ। सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन र सूचनाबाट बाहिर राख्ने नीति ल्याएको सन्दर्भमा आएको नेपाल रिपब्लिक मिडियाको त्यो निर्णयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो। निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला रिपब्लिक मिडियाबाट भएको यस्तो पहलले विज्ञापन बजारमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार यो कदमले एकातिर पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ भने अर्कोतर्फ अन्य मिडियालाई पनि सुधारतर्फ उन्मुख हुन दबाब सिर्जना गर्नेछ।
यसरी ‘बिचौलिया हटाऔं, पत्रकारिता जोगाऔं’ भन्ने सन्देशसहित गरिएको यो निर्णयले सरकारी खर्च व्यवस्थापन, मिडिया क्षेत्रको शुद्धीकरण र दीर्घकालीन आर्थिक अनुशासनतर्फ महत्त्वपूर्ण संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ। संस्थाले गत माघ १ देखि लागु हुने गरी सरकारी विज्ञापन सरल र पारदर्शी दरमा प्रकाशित गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिचौलिया हटाएर सिधा सरकारलाई लाभ पुग्ने व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ तर सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएपछि पत्रकारिताको भविष्यबारे समेत बहस सुरु भएको छ।
सरकारको निर्णयले पारदर्शिता र खर्च नियन्त्रणको उद्देश्य बोकेको दाबी गरिए पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वतन्त्र र जनमुखी पत्रकारितामाथि परेको छ। एकातिर पारदर्शिता र खर्च नियन्त्रणको आवश्यकता छ भने अर्कातिर स्वतन्त्र र विविधतायुक्त पत्रकारिता जोगाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढ्दै जाँदा पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा चुनौती देखापरेको छ। यस्तो अवस्थामा तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र पारदर्शी पत्रकारिता आवश्यक रहेको नेपाल रिपब्लिक मिडियाको धारणासहित विज्ञापनमा हुने गरेको बिचौलियाको प्रभाव रोक्न मिडियाका तर्फबाट गरिएको पहलकदमीबारे अध्यक्ष शोभा ज्ञावालीबाट तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराइएको थियो।
सरकारको परिपत्र
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै जारी गरेको तीन बुँदे परिपत्रमार्फत सबै सरकारी निकाय, आयोग, सचिवालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअनुसार अब सरकारी सूचना मुख्यतः गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। निजी सञ्चार गृहहरूका अनुसार यो निर्णयले उनीहरूको आर्थिक आधारमा गम्भीर असर पार्नेछ। नेपालमा सरकारी विज्ञापन सञ्चारमाध्यमहरूको आम्दानीको ठुलो हिस्सा हो। यसलाई पूर्ण रूपमा सरकारी माध्यममा सीमित गर्दा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूलाई आर्थिक असर पर्नेछ। यसलाई सरकारी सिन्डिकेटका रूपमा लिइएको छ।
सरकारको निर्णयले संघीयताको अभ्यासमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा केन्द्रबाट यस्तो निर्देशन आउनु ‘संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत’ भएको टिप्पणी गरेका छन्। संविधानको धारा २३२ (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। साथै अनुसूची ६ देखि ९ सम्म तीनै तहका सरकारका अधिकारहरू विभाजन गरिएको छ।
सरोकारवालाद्वारा विरोध
त्यसो त सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने खालको निर्णयको निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन), मिडिया सोसाइटी, नेपाल प्रेस युनियन लगायतले विज्ञप्ति नै निकालेर निर्णयको विरोध गरेका छन्। सरकारको निर्णयप्रति पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण, असहमति र आपत्ति प्रकट गरेको छ। यस कदमलाई ‘प्रेस सेन्सरसिप’को अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयास भएको महासंघको व्याख्या छ।
विज्ञापन बजारमा रहेको अनियमितता र बेथिति रोक्न यस्तो नीति जारी गरिएको तर्क प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको छ। राज्यकोषको तथाकथित अनियमिततालाई आधार मान्ने हो भने उक्त अनियमितता रोक्नतिर चाहिँ सरकारको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो नगरी थौरै मात्रामा भए पनि निजी क्षेत्र र पब्लिक कम्पनीमार्फत सञ्चालन भइरहेका सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध हुने महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहयोगलाई रोक्नु कुनै पनि हिसाबले प्राकृतिक न्यायको विषय होइन। दुरुपयोग रोक्ने नाममा यसो गरिनु सरासर अन्याय हो।
हुन पनि विज्ञापन आर्थिक पाटो मात्र होइन, यो सूचना प्रवाहको माध्यम पनि हो। धेरै नागरिकको पहुँचमा र धेरै नागरिकले पढ्ने पत्रपत्रिकालाई यस्तो जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनु सर्वथा अनुचित हो। सर्वसाधारणले आफ्नो रुचि अनुसार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सूचना पाउने वातावरण सुनिश्चित हुनैपर्छ। सूचनाको हक र पहुँचका दृष्टिले पनि सरकारको निर्णय गलत छ। यो निर्णयले यसलाई बन्देज लगाउन चाहेको देखिन्छ।
वर्तमान आर्थिक मोडल पनि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य र हातेमालो हो। यसप्रकारको सहकार्यलाई कमजोर बनाउँदा आर्थिक गतिशीलता कमजोर त हुन्छ नै, यस्तो कदमले चौथो अंग मानिने सञ्चार क्षेत्र पनि झन् कमजोर बन्ने निश्चित छ। विज्ञका अनुसार विज्ञापनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ। रोगको उपचार गर्नुपर्ने, रोगी बिरामीलाई मार्ने चाहना राख्न नहुने धारणा उनीहरूको छ। उपयुक्त समाधान भनेको सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विज्ञापनमा रहेका विकृति र भ्रष्टाचार रोक्नु हो। स्वतन्त्र सञ्चार उद्योग र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्ममाथि गरिएको यो निर्णय पुनरवलोकनमा सबैको ध्यान जानैपर्छ।
साहसिक सुरुआत
नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडले विज्ञापन बजारमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता अन्त्य गर्न केही महिनायता एउटा ऐतिहासिक र साहसिक सुरुआत गरेको थियो। कम्पनीको साधारणसभाले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ जोगाउन र विज्ञापन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विज्ञापनको नयाँ दर सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारले मिडियामा विज्ञापनका लागि वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरेको छ तर यो बजेटको वितरण र बिलिङ प्रक्रियामा ठुलो अनियमितता हुने गरेको पृष्ठभूमिमा विज्ञापन एजेन्सीहरूले मिडियाबाट सस्तो दरमा बिल लिएर सरकारलाई महँगो दरमा बिल पेस गर्ने र बिचमा ठुलो रकम दुरुपयोग गर्ने ‘ग्रे एरिया’ रहँदै आएको छ।
यो अनियमिततालाई रोक्न नागरिक दैनिकले सरकारका सबै विज्ञापन मात्र ३१८ रुपैयाँ प्रतिकोलोम सेन्टिमिटरमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि १४ सय रुपैयाँको दर कायम भए पनि व्यावहारिक रूपमा मिडियाले कम रकम पाउने र बिचौलियाले फाइदा उठाउने गरेका थिए।
कम्पनीको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक समृद्धि ज्ञवालीले निर्णयबारे जानकारी दिँदै भनेकी थिइन्, ‘हामीले अब जतिमा बिल गर्छौं, त्यति नै रकम सरकारसँग लिन्छौं। यसमा कुनै लुकाइएको दर वा अपारदर्शिता हुने छैन। ज्ञवालीका अनुसार यो कदमबाट सरकारको विज्ञापन बजेट पाँच अर्बबाट घटेर दुई अर्बमा झर्न सक्छ र जोगिएको तीन अर्ब रुपैयाँ राज्यले पूर्वाधार विकास र पत्रकारहरूको वृत्ति विकासमा खर्च गर्न सक्छ। नेपाल रिपब्लिक मिडियाको यो नयाँ सुरुआतले नेपाली मिडिया उद्योगमा पारदर्शिताको नयाँ मानक स्थापना गर्ने र राज्यको स्रोत दुरुपयोग हुनबाट बचाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०८२ ०६:५४ आइतबार