भेरीगंगा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको पूर्वतर्फ पर्छ, ठकुरी टोल। यही टोलको सात रोपनी बहुमूल्य जमिन २०४३ सालदेखि विभिन्न व्यक्तिले कब्जा गरेर संरचना निर्माण गरेका छन्।
२०६५ सालमा जिल्ला अदालत सुर्खेतले सरकारी ठहर गरिसकेको जमिनको अतिक्रमण अहिलेसम्म सरकारले हटाउन सकेको छैन। २०४३ सालमा स्थानीय भविलाल सुनारले यो टोलको सात रोपनी जमिन कब्जा गरेर विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेका थिए। यहाँ अहिले १६ वटा पक्की घर, केही टहरा र क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको चर्च छ। हरेक वर्ष घरटहरा थपिँदै गरेका छन्।
जिल्ला अदालत सुर्खेतले ठकुरीटोलको उक्त जमिन सरकारी ठहर गरेको दुई दशक पुग्न लाग्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जमिन खाली गरी संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भेरीगंगा नगरपालिकालाई पटक–पटक पत्राचार गरिरहेको छ।
अख्तियारको पत्रपछि स्थानीय तहले औपचारिकताका लागि जमिन खाली गर्नका लागि सूचना जारी गर्छन्, तर हटाउने अरू प्रक्रिया अघि बढाउँदैनन्। मेयर यज्ञप्रसाद ढकाल पटकपटक सूचना जारी गरे पनि सरकारी जमिन खाली गर्न नसकेको बताउँछन्। उनले नगरपालिका एक्लैले बस्ती खाली गराउन नसक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग मागिएको बताए।
‘नगरपालिकाले खाली गराउन सक्ने अवस्था छैन, हामीसँग प्रहरी छैन’, मेयर ढकालले भने, ‘सरकारी जमिन खाली गराउने दायित्व प्रशासनको हो, अहिलेसम्म खाली भएको छैन।’ उनले ठकुरी टोलको जमिनका सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासनले मागेका आवश्यक कागजात पठाइएको जानकारी पनि दिए।
छिन्चु–जाजारकोट सडकखण्डसँगै पालिकाको केन्द्रसँग जोडिएको बहुमूल्य जमिन खाली गराउन स्थानीय सरकार आएपछि पटकपटक पैंँतीसदिने, पन्ध्रदिने र सातदिने सूचना जारी गर्नेबाहेक थप प्रगति भएको छैन। वैशाखको अन्तिम साता नगरपालिकाले ठकुरी टोलसहित रत्न राजमार्ग र औद्योगिक ग्राममा रहेका अवैध संरचना हटाउन सातदिने सूचना प्रकाशित ग¥यो।
सूचनामा नगरपालिका कार्यालयको पूर्वतर्फ तथा पशुपंक्षी विकास शाखाको पश्चिमतर्फ रहेका संरचना, भेरीगंगा– ११ स्थित रामघाटको औद्योगिक ग्राम रहेको स्थानमा रहेका संरचना र नगरपालिका भवनदेखि छिन्चु खोला पुलसम्म सरकारी सडक अतिक्रमण गरी बनाएका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन भनिएको थियो। नगरपालिकाले रत्न राजमार्गछेउका एकदुई वटा संरचना हटाए पनि आफ्नै भवनअगाडि स्थानीयले कब्जा गरेको बहुमूल्य जमिन भने खाली गराउन सकेन।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर खत्रीले सूचना जारी गरेलगत्तै असार मसान्त लागेकाले हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताए। ‘सूचना जारी गर्यौं, केही ठाउँमा त हटायौं पनि’, उनले भने, ‘लगत्तै असार मसान्त लाग्यो, अतिक्रमित जमिन हटाउने कामलाई निरन्तरता दिन सकेनौं।’
उनले अहिले बर्खा लागेको र लगत्तै चाडपर्व आएकाले त्यसपछि मात्रै अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गर्ने बताए।
नगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार ठकुरी टोलको अतिक्रमित जमिनमा सबै दलका कार्यकर्ता बसिराखेकाले स्थानीय तहले हटाउन नसक्ने बताए। ‘सबै दलका नेता र कार्यकर्ता अतिक्रमित जमिनमा बसेका छन्’, नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यही भएर अख्तियारको पत्र आएपछि बस्ती हटाउन सूचना जारी गर्नेबाहेक अरू केही गर्न नसकेका हुन्।’
यही अतिक्रमित जमिनमा प्रदेशसभाका पूर्वसांसद ठम्मरबहादुर विष्टको पनि घर छ।
तत्कालीन राप्ती अञ्चल क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय सुर्खेतले नापनक्सा गरी फिल्डबुकसमेत आफ्नो नाममा कायम गरिसकेको जमिनमा छिन्चु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले सार्वजनिक खानेपानी ट्यांकी निर्माण गरेको भन्दै २०६४ सालमा भविलालले जिल्ला अदालत सुर्खेतमा जग्गा खिचलो मुद्दा दायर गरेका थिए।
जिल्ला न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको एकल इजलासले २०६५ साल माघ २२ गते गरेको फैसलामा मालपोतलगायत सरोकारवाला कार्यालयमा उक्त सात रोपनी जमिन भविलालको नाममा नदेखिएको र झुटा मुद्दा दायर गरिएको भन्दै उजुरीकर्ताको कोर्ट फी जफतको फैसला गरेको थियो।
‘वादीको दाबीअनुसार जग्गा उनकै हो भनी स्थापित हुन नसकेकाले जग्गा खिचलोतर्फ विचार गरिरहनु परेन’, जिल्ला न्यायाधीश थापाको एकल इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी अ.बं. १८० नं बमोजिम दाबीको फिराद खारेज हुने ठहर्छ।’
फैसलामा उजुरीकर्तालाई पनि सजाय तोकिएको छ। ‘इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम दाबी खारेज हुने ठहरी फैसला भएकाले वादीलाई केही सजाय गर्नुपर्छ कि भन्नलाई वादीले सुरु फिराद दायर गर्दा चार हजार एक सय ७८ रुपैयाँ कोर्ट फी राखी दायर गरेको देखिँदा’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त कोर्ट फी जफत हुन्छ, अरू केही गरिरहन परेन।’
प्रकाशित: १५ आश्विन २०८३ १३:१६ बिहीबार