नेपालको संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानको व्यवस्था भए पनि झन्झटिलो रहेको अधिकारवादीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौंमा मंगलबार ‘आमाको नामबाट नागरिकता: सुधार, चुनौती र संवैधानिक संशोधन’ विषयक संवाद कार्यक्रममा अधिकारवादीले सो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिको विषयमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था, चुनौती र आवश्यक संवैधानिक संशोधनका बारेमा अधिकारवादीहरूले छलफल गरे। विश्वका १९५ देशमध्ये १७२ देश अर्थात् करिब ८८ प्रतिशत देशले नागरिकता कानुनमा लैंगिक समानता सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा भने अझै पनि केही कानुनी र व्यावहारिक अवरोध कायम रहेको छलफलमा सहभागी अधिकारवादीको भनाइ थियो।
नेपालसहित २४ देशमा मात्र आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्दा लैंगिक विभेदकारी कानुनी व्यवस्था भएको र त्यसमा पनि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालसहित चार देश र दक्षिण एसियामा नेपाल मात्र त्यस्तो देश भएको जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा नागरिकतामा लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्न, संवैधानिक तथा कानुनी सुधारका लागि आवश्यक बहसलाई थप सशक्त बनाउन सुझाव दिइएको थियो।
कार्यक्रममा जानकारी गराएअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रमध्ये ८८ प्रतिशतले आफ्ना नागरिकता कानुनमा लैंगिक समानता सुनिश्चित गरिसकेका छन्, जहाँ आमा र बाबु दुवैले समान अधिकारका साथ सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्छन्।
आमाको नामबाट सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका बालबालिका तथा युवाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ सेवा र रोजगारीका अवसरमा सहज पहुँच पाउँछन्। यसले श्रम बजारमा सहभागिता बढाउने, उद्यमशीलता विकास गर्ने र समग्रमा देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिन्छ। यसविपरीत नागरिकता अभावमा ठूलो जनसंख्या राज्यको औपचारिक संरचनाबाट बाहिर रहने हुँदा दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षति हुने देखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा संविधान २०७२ ले लैंगिक समानता र वंशगत अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। पछिल्लो समय नागरिकता ऐनमा गरिएका संशोधनहरूले केही सकारात्मक प्रगति देखाए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझै समस्या रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
विशेषगरी ‘बाबुको पहिचान नभएको’ अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर बनाइएका प्रावधानले आमाको अधिकारलाई सीमित बनाएको आलोचना हुँदै आएको छ।
अधिकारवादीका अनुसार व्यावहारिक रूपमा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा विभिन्न प्रशासनिक अवरोध, प्रमाणको झन्झट, स्वघोषणाको दबाब र कहिलेकाहीं कानुनी जोखिमसमेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसले प्रभावित परिवारमा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक असर पारिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
कार्यक्रम सिटिजनसिप अफेक्टेड पिपल्स नेटवर्क तथा ग्लोबल क्याम्पिएन फर इक्वल नेसनालिटी राइट्स (जिसिइएनआर) को संयुक्त आयोजनामा गरिएको हो।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०८२ ११:१८ बुधबार